पोखरा- ठूला करदाता कार्यालयले वैशाख ३ मा एनसेल प्रालिका नाममा सर्बोच्च अदालतको आदेश बमोजिम ३९ अर्ब ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको छ। तर उक्त रकम नतिर्न एनसेलले सर्बोच्चमा मुद्दा हालेर अल्झाउन खोजेको हो ।
दरपीठ गर्नुपर्ने रिट सर्वोच्च अदालतले किन दर्ता ग-यो भन्ने बिषय कानुनी क्षेत्रमै गम्भीर प्रश्नका रुपमा उठेको छ । यूनाइटेड पोस्ट साप्ताहिकले समाचार छापेको छ । गत माघ २३ मा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणासहित पाँच न्यायाधीशको बृहत् पूर्ण इजलाशले कर असुली गर्न गरेको परमादेशको पूर्ण पाठ चैत २६ मा सार्वजनिक गरेको थियो । यो रिट दर्ता हुनु नै …