एमसिसी नवउपनिवेशको एउटा चरणमा प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ : प्रा.डा. खड्ग केसी

चीन र अमेरिका दुवैतिरबाट आएका अभिव्यक्तिहरू हाम्रो लागि ग्राह्य र सुखद होइनन्। उहाँहरूले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा हामीलाई प्रभाव मुलुक वातावरण सिर्जना गर्न प्रोत्साहित गरेको देखिन्छ।

त्यसको पुष्ठभूमी हेर्दा अमेरिका प्रोएक्टिभ भएर बढी एमसिसी प्रोजेक्ट सामाजिक र आर्थिक विकासको कडी हो भनेर बुझाउने भन्दा पनि रणनीतिक प्रोजेक्ट हो कि भन्ने सङ्केत गरिरहेको छ।

यस्तो बेला उत्तरी छिमेकीले पनि ग्लोबल पावर बन्दै गएको हिसाबले नजिकको छिमेकीलाई नजरअन्दाज गरिरहेका छैनौ है भन्ने आधिकारिक रूपमा पहिलो पटक मुख खोल्यो। यसले हाम्रो देश भूराजनीतिक जटिलता तर्फ प्रवेश गर्‍यो भन्ने सङ्केत हो।

हामी दक्षिण एसियाको पुरानो र धेरै देशसँग कूटनीतिक सम्बन्ध भएको मुलुक हो। पछिल्ला समयमा कूटनीतिलाई राजनीतिक नेतृत्वले हल्का ढङ्गले लिए। त्यसले राजनीतिक नेतृत्व पारदर्शी र जवाफदेहीताहिन भएकाले यस्ता अभिव्यक्ति आउने अवस्था सिर्जना भयो।

एमसिसीको प्रोजेक्टसँग कुरा गरिरहँदा चीनको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा बलियो उपस्थिति भैसकेको थिएन २०१२ मा। त्यो बेला अर्थ मन्त्रालयले मात्र डिल गर्न खोज्यो। स्टेक होल्डर अन्य मन्त्रालयहरू परराष्ट्र, कानुनसँग छलफल गरेर विशुद्ध कानुनी रूपमा विकासे परियोजनाको रूपमा लाने काम भएन।

राजनीतिक नेतृत्वले सरकारमा गएपिच्छे लगातार नयाँ-नयाँ कम्प्याक्टका प्रावधान थपिदैजाँदा संसारको भूराजनीतिक शक्ति सम्बन्धमा परिवर्तन आयो। चीनले २०१३ मा नयाँ परियोजना बीआरआई ल्यायो। संसारभर उसले प्रभाव पार्न खोज्यो। अमेरिकालाई लाग्यो विकासे परियोजनालाई रणनीतिक परियोजना नबनाई नहुने भयो। अमेरिकालाई लागेको प्रावधान र शैली हेर्दा अहिले त्यस्तै देख्छौँ पनि।

उसलाई भूराजनीतिक हिसाबले नेपालमा रहनुपर्छ भन्ने लाग्यो। नेपाल ननअलाएन्स देश हो र यो इण्डो प्यासिफिक क्वार्डको मेम्बर हुन् सक्दैन। विकासे परियोजना मार्फत नेपालसँग कुनै न कुनै रूपमा जोडिन सकिन्छ भन्ने अमेरिकी सरकारको आकलन रहेको बुझ्न सकिन्छ।

हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उदाउँदो र यथास्थितिको शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिँदै जाने र नेपाल भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्धिताको खेल मैदान, प्रयोगशाला बन्ने देखिन्छ यो घटनाक्रमले। त्यसैले यसमा जे जस्ता अन्योलहरू छन् त्यो अमेरिकी अधिकारीहरूसँग प्रस्ट हुन जरुरी छ।

नेपालमा आउँदा पनि अमेरिकी अधिकारीहरूले इण्डो प्यासिफिकको अङ्ग हो भन्ने गरिएको छ। जतिसुकै खण्डन गरिए पनि मूलतः त्यो कुराहरू आयो नै।

नेपालका राजनीतिक दलहरू अपारदर्शी र जबाफदेही विहीन छन्। यसले समेत आशङ्का बढायो। उनीहरू जबाफदेही र विश्वासिलो भएको भए अहिलेको अवस्था आउने थिएन।

सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेपछि काउण्टरपार्टले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। उसले अनुमोदन गर भन्नु स्वाभाविक हो। अनुमोदन गरे गर नगरे राम्रो हुँदैन भन्नुले पनि यो रणनीतिक हिसाबको छ भनेर बुझ्न गाह्रो छैन।

अब एमसिसीबारे अहिले हतार छैन पछि लिउँला भन्दै गर्दा मैले दिएको समान नलिई हुँदैन भन्नु त बसको यात्रामा विष खुवाएर लट्ठ्याएर लुट्ने मान्छेको शैली भयो। मिठाइ खानुस् भनेर जर्बजस्ति गरेजस्तो भयो नि यो।

चीन उदीयमान ग्लोबल पावर हो। अफ्रिकादेखि युरोप-एसियामा उसको प्रभाव छ। छिमेकी देशमा अमेरिकाले विहाइण्ड द बार चाइना-नेपालमा एमसिसी अनुमोदन नगराउनको लागि राजनीतिक दल, नागरिक समाज, बुद्धिजीवीलाई समेत परिचालन गरेको छ भनेर भारतीय पत्रिकामा आयो। यो कुरा अमेरिकी अधिकारीहरूले नै भने। चीन प्रत्यक्ष संलग्न छ भनेपछि उसले आधिकारिक रूपमा मुख खोल्ने नै भयो। उसले खोल्यो पनि।

एमसिसी पारित नगर्दा अमेरिकासँगको विश्वसनीयता गुम्ने भन्ने भाष्य निर्माण भइरहेको छ अहिले। अनुमोदन गर्दा एमसिसीका प्रावधान र रणनीतिले गर्दा भोलि नेपालले असंलग्न राष्ट्रको पहिचान दिन सक्ला त भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ।

चीनले एमसिसीलाई नेपालमा विकास परियोजना भन्दा पनि रणनीतिक उद्देश्य पुरा गर्न ल्याइएको परियोजना हो भन्ने विश्लेषण गरेको प्रस्टै देखिन्छ। यस्तो अभिव्यक्तिहरू आइरहेको हुनाले चीनसँगको सम्बन्धमा पनि यसले असर गर्न सक्छ।

नेपालको राष्ट्रिय सुरक्षामा भारत र चीन महत्त्वपूर्ण हुन्। त्यसपछि शक्ति राष्ट्र र साझेदार राष्ट्र महत्त्वपूर्ण हुन्। राष्ट्रिय सुरक्षाको अहम् सवाल हुनाले १९६० मा खम्पा विद्रोह अमेरिकाको प्रत्यक्ष संलग्नता हुँदाहुँदै दमन गरेको थियो नेपालले।

त्यसैले एमसिसी विकास परियोजना हो भने नेपालमा राष्ट्रिय सहमति हुन जरुरी छ। सहमति भएपछि अमेरिकासँग थप कुरा गरेर अन्योल रहेका कुराहरूमा प्रस्ट हुनुपर्छ।

एमसिसीले नेपालको राजनीति गिजोलिसक्यो। हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा उदाउँदो र यथास्थितिको शक्ति राष्ट्र अमेरिकासँगको सम्बन्ध चिसिँदै जाने र नेपाल भूराजनीतिक प्रतिद्वन्द्धिताको खेल मैदान, प्रयोगशाला बन्ने देखिन्छ यो घटनाक्रमले। त्यसैले यसमा जे जस्ता अन्योलहरू छन् त्यो अमेरिकी अधिकारीहरूसँग प्रस्ट हुन जरुरी छ।

तर प्रतिपक्षी तथा ठुलो पार्टी एमाले पनि यसमा पारदर्शी देखिएन। उसले पनि यसभित्र के-के छन् भनेर पार्टीभित्र गहन छलफल चलाएन। सरकारमा हुँदा हस्ताक्षर गर्‍यो। कतिपय नेताहरूले विरोध गरिरहनुभएको छ।

पछिल्लो समयमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड दोहोरो भूमिकामा देखिनुभयो। उहाँको पृष्ठभूमि अमेरिकी साम्राज्यवाद, भारतीय विस्तारवाद भनेर आफ्ना कार्यकर्तालाई सोसलाइज्ड गरेर ट्रेन गरेर आएको ग्राउन्ड हो।

१५-१६ वर्षदेखि प्रचण्डको सम्बन्ध उहाँहरूकै भाषामा दलाल नेकरशाही पुँजीवादीहरूसँग बढ्दै गयो। पछिल्लो समय कूटनीतिक हिसाबले पनि लेख्न नमिल्ने पत्र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासँग लेख्दै अमेरिकीसँग वाचा गर्नुभयो। यो त्यही सम्बन्धको प्रभाव हो।

तर अहिले प्रचण्ड कार्यकर्ताको मनोविज्ञान बुझेर बार्गेनिङ गरिरहनुभएको छ। सत्तामा सबै कुरा मान्छु भनेर साझा नीति कार्यक्रम ल्याएर अघि बढेकाले प्रचण्ड सबैभन्दा बढी जिम्मेवार छन् यो गिजोलिनुमा।

यसमा उहाँकै मन्त्रीहरू वर्षमान पुन अनि कृष्णबहादुर महरा पनि संलग्न हुनुहुन्थ्यो। माओवादी केन्द्रका कार्यकर्ता सडकमा आक्रोशित भएर आउनु अनि प्रचण्डले नै अमेरिकालाई पत्र लेख्नुले दोहोरो भूमिका र अपारदर्शी शैली देखियो प्रचण्डमा।

कांग्रेस पनि जिम्मेवार

मुलुकको अहित हुँदाहुँदै एमसिसीका प्रावधानहरूलाई परराष्ट्र मन्त्रालयलाई समेत थाहा नदिई अघि बढाउनुले वर्गीय चरित्रका आधारमा कांग्रेस पनि जिम्मेवार छ। सत्ता बाहिर र भित्र उसको अडान एकै छ। तर अडान एउटै भए पनि एमसिसीका अन्तर्वस्तुका बारेमा उसले आम जनतालाई खै आश्वस्त पार्न सकेको ?

उसको सबै कार्यकर्ता एमसिसीको पक्षमा छन् त? हस्ताक्षर गरिसकेपछि हामी अनुमोदन गराउँछौँ भन्ने उसको अडान भने प्रशंसनीय छ। यसले कि बोल्दैन,बोलेपछि पुरा गर्छ भन्ने देखिन्छ। प्रचण्ड जस्तो भित्र एक कुरा बाहिर अर्कै भन्ने देखिएन। मुलुकलाई घाटा भए पनि मित्र शक्तिहरूलाई खुशीपार्ने अभियानमा कांग्रेस अगाडी छ।

तर प्रतिपक्षी तथा ठुलो पार्टी एमाले पनि यसमा पारदर्शी देखिएन। उसले पनि यसभित्र के-के छन् भनेर पार्टीभित्र गहन छलफल चलाएन। सरकारमा हुँदा हस्ताक्षर गर्‍यो। कतिपय नेताहरूले विरोध गरिरहनुभएको छ।

एमाले छोडेका दलहरूले पनि यसको विरोध गरिरहनुभएको छ। स्वतन्त्र रूपमा एमसिसीको फाइदा अनि बेफाइदा के छ भनेर बहस चलाउन सकेन।

एमालेमा पनि अमेरिकासँगको सम्बन्ध महत्त्वपूर्ण हो भन्ने होला । तर उसले यो–यो कुरा ठिक छ भनेर पार्टीमा बहस गरेर जनमत सिर्जना गर्ने काम गरेन। संसद्मा एमसिसी टेबल भइसक्दा पनि एमालेको भूमिका प्रस्ट छैन।

दूरदर्शिताको अभाव

एमसिसी गिजोलिनुमा राजनीतिक दल र उनीहरूको सरकारका प्रतिनिधिहरूको हात छ। मुलुक भुमरीमा परे पनि परोस्, म सत्तामा रहिरहन पाउँ भन्ने भन्दा पर हाम्रो राजनीतिक दलका नेताहरूको दूरदर्शिता छैन भन्ने एमसिसीले देखायो।

असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई हामीले जोगाउनु पर्छ भन्ने नै भएन। असंलग्न परराष्ट्रको उपदेयता सकियो, अब भारतले असंलग्न परराष्ट्र नीतिबाट मल्टिअलायन्स फरेन पोलिसि अपनाएको हुनाले हामीले पनि त्यही गर्नुपर्छ भन्ने मत काठमाडौँका बुद्धिजीवीहरूमा भएको पाइन्छ।

तर, भारतको राष्ट्रिय स्वार्थ र हाम्रो राष्ट्रिय स्वार्थ धेरै फरक छ। हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति छोड्ने बेला आइसकेको छैन। एमसिसीमा प्रवेश गर्दैमा हाम्रो असंलग्न परराष्ट्र नीति समाप्त हुन्छ भन्ने पनि होइन। तर, एमसिसी गिजोलियो। पेन्टागनबाट र अमेरिकी सुरक्षा विभागका अधिकारीहरूले इण्डो प्यासिफिकको अङ्ग हो भनेर भनिसके। यसको अलिअलि गन्ध पनि आइरहेको छ। यसको छिनोफानो भने हुनुपर्छ।

यदि विशुद्ध विकासे परियोजना हो भने यतिको धम्कीपूर्ण भाषा प्रयोग गर्न आवश्यक थियो कि थिएन भनेर बुझ्न सकिन्छ। अमेरिका नेपालले बेलायतपछि दोस्रो कूटनीतिक सम्बन्ध राखेको देश हो। उ हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ। हाम्रा युवाहरूको सपनाको देश भएको छ। त्यस कारण अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई निर्ममतापूर्वक नजरअन्दाज गरिनुपर्छ भन्ने हैन।

अमेरिकाले केही राजनीतिक दलहरूलाई एमसिसीको पक्षमा दबाब दिइरहेको छ। यो ठिक भएन भन्ने मात्र हो। त्यसमा दलहरू एक ठाउँमा उभिनै पर्छ।

संसदबाट अनुमोदन गराउने भनेको नवउपनिवेशको एउटा चरणमा प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ। संसदबाट पास गराउँदाको दायित्व भन्दा अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट गर्दा नेपालको दायित्व कम हुन्छ।

र्‍याडिकल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने बित्तिकै अमेरिकी साम्राज्यवाद भन्ने ह्याङ ओभरबाट नसुध्रीकन अब विषय सहज हुँदैन। एमसिसीभित्र के प्रावधान छन् जसले गर्दा नेपालको सार्वभौमसत्ता, स्वतन्त्रता र क्षेत्रीय अखण्डतामा असर गर्न सक्छ भनेर गम्भीरतापूर्वक अध्ययन गरेर केही प्रावधानमा पुनर्विचार गर्न समय चाहिन्छ भन्नुपर्ने अवस्था हो भने भन्नुपर्छ।

यति भन्नु सार्वभौम मुलुकको अधिकार हो। यति भन्दा पनि समय सीमा दिन्छ भने त्यो अमेरिकाको कुरा हो। रणनीतिक हिसाबको हो भन्ने दलहरूको संशय निवारण गर्न, शक्ति राष्ट्रहरूको प्रयोगशाला बन्न नदिन र एमसिसीका प्रावधानबारे प्रस्ट हुन समय थप गर्ने बाहेक अर्को विकल्प छैन।

२०४७ सालको संविधानमा धारा १२६ मा प्राकृतिक स्रोतको बाँडफाँडको लागि संसद्को दुई तिहाइले पास गर्नुपर्ने प्रावधान राखियो। त्यो कुराले टनकपुर सम्झौतालाई महाकाली सन्धीमा पुर्‍यायो।

आर्थिक परियोजना, आर्थिक सम्झौता र ऋण सम्झौतालाई संसद्मा लैजाने भन्ने कुराले मुलुकको सार्वभौममा खतरा पुग्छ। अहिले अमेरिकन अधिकारीहरूले एमसिसी संसदबाट पास गर्नुपर्ने प्रावधान नेपालको कानुन मन्त्रालयले राखेको प्रावधान हो भन्ने गरेका छन्।

यसमा शङ्का गर्न त मिल्दैन। तर यो ढङ्गले सम्झौता गर्दै गयौ भने नेपालको दायित्वहरू सार्वभौम मुलुकको रूपमा नभई बिस्तारै नवउपनिवेशवादतर्फ जान सक्छ।

हरेक दातृ निकायसँग यस्तै संसदबाटै अनुमोदन गराउने सम्झौता गर्दै जाने हो भने नेपाल नव औपनिवेशिक मुलुकको रूपमा स्थापित हुन जान्छ।

ऋण लिँदा ब्याज तिर्ने हो, अनुदान लिँदा धन्यवाद दिने हो। र, हामी त्यो मुलुकप्रति अनुग्रहित हुने हो। कानुनी दायित्व बढाउँदै लाने हो भने, इष्ट इन्डिया कम्पनीले बेलायतमा व्यापार सुरु गर्न लागेको जस्तो प्रस्थान बिन्दु बन्न सक्छ नेपाल।

आज अमेरिकाले संसदबाट पास गर भन्यो। यो त सुल्झिएला रे तर भोलि अरूले पनि भन्ला। अनि हरेक विषय संसद्मा लगेर पास गर्दै लैजान सकिन्छ त?

हाम्रो ब्युरोक्रेसिमा पनि केही मानिसहरूले अध्ययन गरेर सुझाव दिन्थे। तर न हामीसँग थिकं ट्याकं छ न त अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा पनि थिकं ट्याकंको आइडिया लिनुपर्छ भन्ने चलन नै छ।

सम्झौता गरिसकेपछि बौद्धिक समूह बनाएर प्रतिवेदन दिने काम छिमेकी मुलुकहरूले गर्दै आएका छन्। त्यो पनि भएन हाम्रोमा। पार्टी भित्र मात्रै छलफल भयो।

संसदबाट अनुमोदन गराउने भनेको नवउपनिवेशको एउटा चरणमा प्रवेश गर्ने प्रस्थान बिन्दु हुनसक्छ। संसदबाट पास गराउँदाको दायित्व भन्दा अर्थ, परराष्ट्र मन्त्रालयको तर्फबाट गर्दा नेपालको दायित्व कम हुन्छ।

(त्रिभुवन विश्वविद्यालयका अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध विभागका प्रमुख डा केसीसँग उकेराकर्मी दिपेन्द्र अधिकारीले गरेको कुराकानीमा आधारित)