प्रधानमन्त्री कार्यालयमै च्यातिएको सरकार र जेनजीबीचको सम्झौताविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट

काठमाडौं । सरकार र जेनजीहरुबीच गत मंसिर २४ गते भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ ।

अधिवक्ताहरु रोहित ओझा र सुदीप भण्डारीसहितले आज जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको अन्तरिम सरकार र जेनजीका प्रतिनिधिहरुबीच भएको १० बुँदे सम्झौताविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका हुन् ।

निर्वाचनको म्यान्डेट पाएको अन्तरिम सरकारलाई सम्झौताको अधिकार नभएको दाबीसहित सर्वाेच्चमा रिट दर्ता भएको हो । रिटमा कार्यपालिकाले सडकको दबाव र आन्दोलनका नाममा असंवैधानिक काम गर्दा देश अराजकतातर्फ धकेलिएको दाबी गरिएको छ ।

सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौतामा संघ र प्रदेश सरकारका प्रमुख अधिकतम दुई कार्यकाल मात्र पदमा पाउने लगायतका प्रावधान गरिएको र उक्त प्रावधान संविधानसँग बाझिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ ।

सर्वाेच्चमा आज दर्ता भएको उक्त रिटमा अन्तरिम सरकार र जेनजीबीच भएको १० बुँदे सम्झौता र राजपत्रमा जारी गरिएको सूचनालाई असंवैधानिक ठहर गर्दै उत्प्रेषणको आदेश समेत माग गरिएको छ ।

सरकार र जेनजीबीच भएको उक्त दश बुँदे सम्झौतामा केही जेनजी प्रतिनिधहरुले भने सोही दिन असहमति जनाएका थिए । जेनजी अगुवा अजय सोडारीले भने प्रधानमन्त्री कार्यालयमा प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीसहितकै अगाडी उक्त सम्झौता पत्र मान्य नभएको भन्दै च्यातेका थिए ।

सोडारीले उक्त सम्झौतामा बलिदानी दिएका सक्कली जेनजीको माग पूरा नगर्ने भन्दै आफूहरुलाई उक्त सम्झौता मान्य नहुने बताउँदै आएका छन् ।