राजनीति
काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले हितेन्द्रदेव शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको छ ।
सोमबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्धय डाक्टर नहकुल सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश दिएको हो।
जेनजी आन्दोलनको जगमा बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारमा ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्री बनेका प्राधिकरणका पूर्व निर्देशक कुलमान घिसिङले शाक्यलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशकबाट हटाएर जल तथा ऊर्जा आयोगमा सरुवा गराएका थिए।
घिसिङले हटाएपछि शाक्यले प्राधिकरणमा पुनर्बहाली गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका थिए। उक्त निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले आज शाक्यलाई प्राधिकरणको कार्यकारी निर्देशक पदमा पुनर्बहाली गर्न परमादेश जारी गरेको हो ।
अदालतको यो आदेशसँगै ऊर्जा मन्त्री घिसिङको शाक्यलाई हटाउने उक्त निर्णयमा धक्का लागेको छ ।