भारतको ‘धम्कीपूर्ण आदेश’ अस्वीकार गरेको दिन

हामीले पहिलो संविधानसभाबाटै संविधान प्राप्त गर्न सक्नुपर्थ्यो । मुख्यतः हाम्रो पार्टी त्यसमा चुकेकै हो । यद्यपि, संविधान घोषणा गर्न नदिनुका पछाडि यसको अन्तरवस्तु मात्र कारण थिएन ।

संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्नुको तात्पर्यलाई केन्द्रमा राखेर असफल बनाउने प्रयत्न अन्तर्राष्ट्रिय शक्ति केन्द्र र देशभित्रकै शक्तिहरुबाट भएको थियो । अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरु माओवादी पहिलो पार्टी रहेको संविधानसभाबाट लोकतान्त्रिक संविधान बन्नै सक्दैन भनेर संसारमा स्थापित गर्न चाहन्थे ।

हामी त्यो षड्यन्त्रको शिकार भयौं अथवा ठीक ढंगले बुझ्न सकेनौं । देश दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा गयो र संविधान घोषणा भयो । यो ठूलो उपलब्धी हो । र, यसले नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई वास्तविक अर्थमा प्रयोग गर्दै संस्थागत गर्‍यो ।

यस सन्दर्भमा एउटा विषय सुखद र दुःखद दुवै रुपमा स्मरण हुन्छ । जब हामी संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने अन्तिम तयारी गर्दै थियौं, भारतबाट प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका विशेष दूतका रुपमा विदेश सचिव एस जयशंकर काठमाडौं उत्रिए ।

संविधान घोषणा गर्नु तीन दिनअघिको कुरा हो । उनले सबै पार्टीसाग छलफल गर्ने क्रममा हाम्रो पार्टी नेतृत्वसाग भेटवार्ता भयो । लाजिम्पाटमा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, म र बाबुराम भट्टराई थियौं । जयशंकर भारतीय राजदूत रणजीत रायसहित आए । उनको सुरुवातकै प्रस्तुती ठीक थिएन ।

उनले सुरुमै भने ‘तपाईंहरु रातारात संविधान घोषणा गर्न तयार हुनुभयो होइन ? सम्पूर्ण प्रक्रियालाई उल्लंघन गरेर रातारात संविधान घोषणा गर्ने ?’

जयशंकरले एउटा सरकार प्रमुखको दूत र कूटनीतिज्ञको रुपमा यसरी कुरा गर्नै मिल्दैनथ्यो । उनले कूटनीतिक मर्यादाको मात्र उल्लंघन गरेनन्, नेपाल र नेपाली जनताको सार्वभौमसत्तालाई कुण्ठित गर्ने धृष्टता पनि गरे । त्यसभन्दा अगाडि बढेर उनले भने, ‘म प्रधानमन्त्रीको विशेष दूतको रुपमा नेपाल आएको छु र विशेष मिसन र सन्देश लिएर आएको छु । त्यो हो, अहिले संविधान घोषणा स्थगित गर्नुस् ।’

उनले त्यति मात्र भनेनन्, ‘तपाईंहरुले रगतमा होली खेलेर, नरसंहार गरेर संविधान घोषणा गर्न मिल्छ ? संविधान घोषणा गर्ने दिन तपाईंहरुले थुप्रैलाई मार्नु पर्ने हुन्छ, अहिले आन्दोलनमा देख्नु भएन ? संविधान घोषणा गर्ने दिन मधेसमा लाखौंले आफूलाई सडकमा निकाल्छन् र त्यतिखेर नरसंहार गरेर संविधान घोषणा गर्ने ? यही हो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया ?’

उनले थपे, ‘तपाईंहरुले संविधान घोषणा गरेर के हुन्छ ? विश्वका धेरै देशले समर्थन गरेर पनि के हुन्छ ? भारतले समर्थन गरेन भने तपाईंहरुको संविधानले काम गर्छ ? संविधान त घोषणा गर्नुहोला, तपाईंहरुलाई विकास गर्नु छैन ? अनि विकासमा भारतको सहयोग चाहिादैन ? भारतको सहयोग अब पुगेको हो ?’

उनले भारतले रोक भन्दाभन्दै संविधान घोषणा भयो भने बदला लिन्छौं भन्ने भावले धम्की दिए । त्यो थियो, ‘हामीले सहयोग नगरेको भए तपाइर्ंहरु अहिलेसम्म जंगलमै हुनुहुन्थ्यो । यहाा राजतन्त्र नै हुन्थ्यो । अनि त्यो बिर्सने ? हामीले भनेको नसुन्ने ?’

सारमा उनको मिसन हरहालतमा संविधान घोषणा रोक्ने देखिन्थ्यो । यो सामान्य अनुरोधको रुपमा मात्र थिएन, धम्कीपूर्ण आदेश थियो ।

हाम्रो अध्यक्ष दाहालले अत्यन्तै राम्रोसाग जवाफ दिनुभयो, ‘तपाईंको भ्रमण असामयिक भयो । हामीले संविधान घोषणा गर्ने सम्पूर्ण तयारी पुरा गरिसकेका छौं । तपाईंले अहिले आएर यो कुरा भन्नु सान्दर्भिक हुादैन । हामी संविधान घोषणा रोक्न सक्दैनौं ।’

त्यसपछि वार्ता अगाडि बढेन । वातावरण निकै तनावपूर्ण र असहज थियो । विशेष दूत जयशंकर किन आएका हुन् भन्ने त भेटअघि नै थाहा पाइसकेका थियौं । तर, त्यस्तो धम्कीपूर्ण भाषामा प्रस्तुत होलान् भनेर त कल्पना पनि गरेका थिएनौं ।

हामीले ६० वर्षभन्दा बढी जुन लक्ष्य प्राप्तिका निम्ति संघर्ष गर्‍यौं, जनताले बलिदान दिए । संविधानसभाले राजतन्त्रात्मक युगको अन्त्य गर्ने गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्र संस्थागत गर्दै थियो । संघीयता र समावेशी चरित्रसहितको राज्य प्रणाली घोषणा गर्न लागेको बेलामा छिमेकी मुलुकको दूत आएर त्यसो नगर्न भन्दै धम्कीपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्नु अन्त्यन्तै दुःखद क्षण हो ।

तर, हामीले त्यसको प्रतिवाद गर्‍यौं । हामीले स्पष्ट सन्देश दियौं, ‘नेपाली जनताले संघर्ष गरेर संविधानसभाबाट संविधान घोषणा गर्ने ठाउामा देशलाई ल्याइपुर्‍याइएको छ । तिमीहरुको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । हाम्रो लोकतान्त्रिक संघर्ष र शान्ति प्रक्रियामा जति सहयोग गर्‍यौ, त्यसको पनि उच्च प्रशंसा गर्न चाहन्छौं । तर, नेपालको सबै मामिलामा तिमीहरुको हस्तक्षेप स्वीकार्य छैन र हामी संविधान घोषणा गरिछाड्छौं । नेपाली जनताको सार्वभौमसत्ताको प्रयोग गर्छौं ।’

त्यस विन्दुमा सबै राजनीतिक दलहरु जुन प्रकारले अडिए, त्यो नेपालको इतिहासमा लामो समयका लागि बाटो देखाउने ठूलो सकारात्मक परिघटना हो ।

संविधान घोषणा त हरहालतमा गर्नु थियो । तर, यदि भारत त्यसरी आउादैनथ्यो भने २/४ दिन छलफल गरेर कुनै सहमति निर्माणको प्रयास गर्नुपर्ने आवाज हाम्रो पार्टीमा उठेको थियो ।

संविधान तयार गरेर राखेकै छौं, प्रमुख तीन पार्टीले हस्ताक्षर गरेर कुनै पनि बेला घोषणा गर्न सकिन्छ । केही दिन लिऊा र कहाा के गर्न सकिन्छ, मधेसकेन्दि्रत दलहरुसाग छलफल गरौं । सााच्चै उहााहरु संविधान घोषणा गर्नमा आपत्ति होइन, केही सम्बोधन होस् भन्न खोज्नु भएको भए सहमति लिनु उपयुक्त हुन्छ भन्नेमा हामी थियौं । तर, जब संविधान घोषणा गर्नै नदिने षड्यन्त्र देख्यौं, हामी झन् दह्रो भयौं र अरु कुरा मिलाउादै जाउाला, संविधान घोषणा गरिहालौं भन्ने निष्कर्षमा पुग्यौं ।

अहिले पनि त्यो ठीक गर्‍यौं भन्ने लाग्छ । यद्यपि, संविधान मस्यौदा र त्यसमा परेको संशोधनलाई अन्तिम रुप दिएर फाइनल गर्नुअघि तीन पार्टीका २५/३० जनाको बैठकमा मैले सीमांकनमा केही परिर्वतन गरौं, सामाजिक न्यायको धारा ४२ मा पूर्ण समानुपातिक राखौं र धर्म निरपेक्षताको यो विकृत व्याख्या नगरौं भनेको थिएा । यसले आन्दोलन हुन्छ, हामीले दुःख पाउाछौं र केही न केही सम्बोधन गर्नुपर्छ । त्यो दुःखले जोखिम धेरै हुनसक्छ भनेर मैले बैठक बहिस्कारसमेत गरेको थिएा । यसमा केही कमजोरी भएकै हो ।

तर, संविधान घोषणा गर्नै नदिने षडयन्त्र भयो, त्यसपछि भएका सहमतिलाई संस्थागत गर्दै संविधान घोषणा गर्‍यौं । यदि संविधान घोषणा नगरेको भए विदेशीले आएर धम्की दियो र संविधान घोषणा रोकियो भन्ने सन्देश जान्थ्यो र नेपालीको मनोविज्ञान बिगाथ्र्यो ।

यहाा बुझ्नु पर्ने भारतको चासो र स्वार्थ हो । मधेसकेन्दि्रत दलका नेताहरुलाई उच्चाल्ने र मधेसी जनतालाई पनि भ्रममा पार्ने जुन कोशिस गर्‍यो, वास्तवमा मधेसी जनताले कति अधिकार पाए, कति पाएनन् वा कुन समुदायको अधिकारका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने भन्ने भारतको चासोको विषय होइन । उसको चासो नेपालको ऐतिहासिक राजनीतिक निर्णयहरुमा भारतको निणर्ायक भूमिका हुनुपर्छ भन्ने स्थापित गर्ने हो । त्यो नेपालका पार्टीहरुले अस्वीकार गरे ।

अब कसरी अघि बढ्ने ?

हाम्रो संविधान गतिशील दस्तावेज हो । राष्ट्रिय सार्वभौमिकता, स्वाधिनता, भौगालिक अखण्डता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताबाहेक सबै परिवर्तनीय छ । भोलि अर्को हिंसात्मक विद्रोहको बाटोमा जान नपरोस् भनेर आफूलाई गतिशील दस्तावेजका रुपमा प्रस्तुत गरेको छ र समयक्रमअनुसार परिवर्तन गर्दै जानुपर्छ । त्यसैले भन्न सकिन्छ, भोलि यो संविधान संशोधन हुनसक्छ ।

अर्को, संविधान निर्माणका क्रममै मतभेद राखेका छौं । हाम्रै पार्टीले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपति कार्यकारी प्रमुख हुनुपर्छ भनेको छ । सहमतिमा आउादा अहिले प्रत्यक्ष निर्वाचितसम्म जान सकिन्छ भनेका छौं ।

संघीय निर्वाचन प्रणाली पूर्ण समानुपातिक हुनुपर्छ भनेका छौं । न्यायपालिकालगायत विषयमा अरु थुप्रै मतभेद राखेका छौं । यो मतभेदका लागि मात्र राखेको होइन, परिवर्तन गर्ने हाम्रो प्रयास हुन्छ । यस दृष्टिकोणबाट पनि संविधान संशोधनको आवश्यकता हामी देख्छौं ।

तेस्रो, मधेसी जनता र मुख्यतः मधेसी पार्टीहरुलाई सम्बोधन गर्ने र मनको चैनका साथ चुनावमा सहभागी गराउने उद्देश्यले अहिले संविधान संशोधनको प्रयास भयो । पारित हुन सकेन ।

तर, प्रधानमन्त्री (शेरबहादुर देउवा) ले भारतमा गएर संविधान संंशोधन गर्छु भन्नु गलत हो । यसअर्थमा कि संसदले भर्खरै संशोधनको एउटा प्रक्रिया टुंगो लगाएको छ । त्यसलाई अपमान हुने गरी राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखले भन्न मिल्दैनथ्यो ।

उहाा कांग्रेसको सभापति मात्र होइन, मुलुकको प्रधानमन्त्री हो । कांग्रेसको सभापतिले देशभित्र संशोधन हुनुपर्छ भन्नु स्वाभाविक हुन्छ, ठीक-बेठीक आफ्नो ठाउामा होला । दोस्रो, उहााले यो कुरा देशभित्र होइन, बाहिर भन्नुभयो ।

नेपालको प्रधानमन्त्रीले कुनै अर्को मुलुकमा गएर संविधान संशोधनलाई किन एजेण्डा बनाउनु ? यसकारण प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति गलत छ र यसले नेपाल र नेपाली जनताको अपमान गरेको छ । यसको अनुभुति उहााले अझै गर्नु भएको छैन ।

चौथो, यो एउटा एजेन्डा त बनेकै छ । यस्ता मुद्दाहरुलाई भोलि टुंगोमा पुर्‍याउने सम्भावना रहृयो भने त्यतातिर जाने ढोका खुला छ ।

संविधानले समाजवादउन्मुख समावेशी लोकतन्त्रका रुपमा राज्यलाई अगाडि सारेको छ । त्यसको कार्यान्वयन गर्दै जाने र त्यसक्रममा आवश्यक संशोधनलाई मुख्य बनाउनुपर्छ । त्यता ध्यान गएको छैन ।

संविधानमा उल्लेख भएको समाजिक न्याय कार्यान्वयन हुने हो भने नेपाली समाजको मुहार नै अर्को हुन्छ । यो प्राप्त गर्न कानुन बनाएर मात्र हुादैन, संविधानको प्राण तत्वलाई आत्मसात गर्न सक्ने इच्छाशक्ति भएको नेतृत्व र रुपान्तरण आवश्यक छ ।

अनलाइन खबर बाट