सोमबार, साउन १८ २०८३ | Monday 3rd August 2026 
यति बेला मुलुक एउटा अघोषित राजनीतिक संकटमा रहेको छ । नेत्र बिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपालाइ सरकारले प्रतिबन्ध लगाएको छ । उता विप्लव नेकपाले पनि प्रतिरोध गर्ने भन्दै प्रतिबन्ध हटाउन माग गरेको छ । पार्टी गठन गरेको चौथो वर्षमा हिडिरहेको नेकपाको राजनीतिक माग के छन त हेरौं ।
राजनीतिक माग कस्ता छन् ?
विप्लव नेकपा २०७२ असोज ३ मा जारी भएको संविधानबीच पनि लामो दूरी छ । ‘जबर्जस्त नेपाली जनतामाथि लादेको संविधान जनयुद्ध, जनआन्दोलन, माओवादी र संसदवादी दलबीच भएको विस्तृत शान्ति सम्झौताको विरुद्ध छ । यस संविधानले जनयुद्ध र शान्ति सम्झौताले अस्वीकार गरेको संसदीय व्यवस्थालाई नै पुनस्र्थापना गर्ने काम गरेको छ । यो सीधा अग्रगमन, परिवर्तन र जनअधिकारको विरुद्ध छ । यसलाई हाम्रो पार्टी पूर्ण रूपले अस्वीकार गर्दछ ।’ संविधान जारी भएपछि विज्ञप्ती निकालेर विप्लवले भनेका थिए । अर्थात विप्लव नेकपाले संविधानलाई स्वीकार नै गरेको छैन । २०७० को संविधानसभाको चुनाव बहिस्कार गरेको थियो ।
यो नेकपाले एकीकृत जनक्रान्तिको नयाँ कार्यदिशा अगाडि सारेर ‘नयाँ जनवादी क्रान्तिको पुल पार गर्दै वैज्ञानिक समाजवाद स्थापना’को लक्ष्य राखेको छ । उसले यहीअन्तर्गत बेलाबेला कारवाही गरेको भन्दै विज्ञप्ति निकाल्ने गरेको थियो ।
विप्लव नेकपाले अङ्गीकार गरेको एकीकृत सिद्धान्तले दीर्घकालीन प्रकृति जनयुद्ध चाहिँ अस्वीकार गरेको छ । सहरीया मध्यम वर्गको समर्थनमा नयाँ शैलीको क्रान्ति नै आफूहरुको लक्ष्य रहेको विप्लव समूहका नेताले विगतका अन्तरवार्तामा बताउँदै आएका थिए ।
विप्लव नेकपाले राष्ट्रिय स्वाधीनता सङ्कटमा परेका, नेपाली भूमि लिपुलेकलाई व्यापारी प्रयोजनका लागि प्रयोग गर्ने गरी भारत–चीनबीच सम्झौता भएको भन्दै त्यसका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
यो समूहले सुरुदेखि नै अर्धभूमिगत शैलीमा पार्टी चलाएको थियो । वैधानिक हुँदै अवैधानिक सङ्घर्ष, क्रमशः भूमिगत हुने तयारी र सङ्गठनलाई फौजीकरण गर्ने यो योजना थियो, जुन सो नेकपा नेताहरुले अन्तरवार्तामा समेत बताउँदै आएका थिए ।
सो पार्टीले विगतमा जारी गरेका सार्वजनिक डकुमेन्टमा पार्टीलाई क्रमशः भूमिगत र काठमाडौंबाहिर केन्द्रित गर्ने, सैन्य बलद्वारा प्रतिक्रियावादी राज्यसत्ता ध्वंश पार्ने नीति थियो । यसका लागि बलियो र नियमित सेना निर्माण गर्ने विप्लव आफैले अन्तरवार्तामा बताएका थिए । केन्द्रीय राज्यसत्तालाई केन्द्रमा राखेर सशस्त्र सङ्घर्ष र जनसङ्घर्षलाई अगाडि बढाउने तथा वामपन्थी, देशभक्त र लोकतान्त्रिक शक्तिसँग संयुक्त मोर्चा बनाउने सो नेकपाको योजना थियो ।
यसबाहेक सो नेताहरुले कम्युनिस्ट पार्टीहरूसँग भाइचारा सम्बन्ध, कम्युनिस्ट सरकारसँग सन्तुलित सम्बन्ध तथा पुँजीवादी देशहरूसँग सङ्घर्ष र सन्तुलनको नीति बनाउने बताएका थिए ।
यसैगरी सो समूहका नेताहरुले एकीकृत क्रान्तिको उद्देश्य दलाल पुँजीवाद तथा सामन्ती राज्यसत्तालाई विघटन गरेर जनवादी राज्यसत्ता स्थापना गर्नु रहेको बताउँदै आएका थिए । यसका लागि केन्द्रीय सत्ताको उद्देश्यसहित गाउँ र सहरबाट आआफ्नो विशेषताअनुरूप राज्यसत्ता निर्माणको नीति लिइने सो समूहका नेताहरुको भनाइ थियो ।
जनजीविकासम्बन्धी माग के हुन् ?
तत्काली नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको नेकपा (माओवादी)ले दाल, चामललगायतका दैनिक उपभोग्य वस्तुमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन माग गर्दै २०७३ भदौ २१ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई ज्ञापनपत्र बुझाएको थियो ।
तत्कालीन नेकपा माओवादीका नेताहरुले प्रधानन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय पुगेर दाल, चामल, तेल, चिनी, पिठो, दूध, तरकारी, फलफूल, मासु र मसलाको मूल्यमा ५० प्रतिशत सहुलियत दिन माग गरेका थिए । १० बुँदे ज्ञापनपत्र बुझाउन सन्तोष बुढामगर, धर्मेन्द्र बाँस्तोला लगायतका नेताहरु प्रधानमन्त्री कार्यालय पुगेका थिए ।
ज्ञापनपत्र बुझेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले आमजनतालाई महँगी र कालोबजारीबाट छुटकारा दिलाउन आफूले बजार अनुगमन सुरु गराएको भन्दै बजार अनुगमनको सकारात्मक असर देखिएको बताएका थिए । उनले आम जनताका माग समावेश ज्ञापनपत्रले आफूलाई काम गर्न सहयोग पुग्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएकामा माओवादीका नेताहरुलाई धन्यवाद दिएका थिए ।
ज्ञापनपत्रमा किसानका सबै उत्पादन राज्यले खरिद गरी सीधै उपभोक्तासम्म पु¥याउने व्यवस्था गर्न, विचौलियाको रूपमा काम गर्न बाध्य भएका युवालाई रोजगारीको व्यवस्था गर्न, माथिल्लो कर्णाली र अरुण तेस्रोको पीडीए खारेज गर्न माग गरिएको थियो ।
