१३ बुँदे पत्र सार्वजनिकपछि तात्याे सामाजिक सञ्जाल

गृहमन्त्री सुदन गुरुङले हिजो धनुषा पुगेर प्रदर्शनकारीसँग नेपाललाई ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्ने/गराउने सहमति गरेको भन्ने विषयले सामाजिक सञ्जाल तातेको छ । खासगरी १३ बुँदे पत्र सार्वजनिक भएपछि गुरुङ साँच्चीकै संविधानमा उल्लेख भएको ‘धर्म निरपेक्षता’लाई खारेज गरेर ‘हिन्दु राष्ट्र’ घोषणा गर्ने मार्गमा अग्रसर देखिएका हुन् त ? सर्वत्र प्रश्न उठेको हो ।

तर वास्तविकता भने अर्कै पाइएको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषामा हिजो सरकार र प्रदर्शनकारीबीच भएको पाँच घण्टा लामो छलफलबारे जानकार स्रोत भन्छ, ‘केही युटुब च्यानल र अभियन्ताहरुले नै गलत प्रचार गरिरहेका छन्, प्रचार गरिएजस्तो हिन्दु राष्ट्र घोषणा गरिहाल्ने कुनै सहमति भएको छैन ।’

उक्त स्रोतका अनुसार विभिन्न सात वटा धार्मिक संगठन सम्मिलित संयुक्त हिन्दु मोर्चा र गृहमन्त्री गुरुङबीच मुख्यतः प्रदर्शन रोक्ने विषयमा छलफल भएको थियो । छलफलमा मोर्चाले हिन्दुको बहुल्यता भएको देशलाई हिन्दु राष्ट्र घोषणा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । त्यसमा गुरुङले ठोस जवाफ नदिएर ‘प्रयास गर्ने’ भन्दै सहानुभूति दिएका थिए । जानकार स्रोत भन्छ, ‘प्रदर्शनकारीले मुस्लिम आयोग खारेज गर्नुपर्ने माग पनि राखेका थिए, तर गृहमन्त्रीज्यूले संविधानले तय गरेका विषय एक्लै केही गर्न सकिदैँन, सबैसँग छलफल गर्नुपर्छ भन्नुभयो ।’

सार्वजनिक भएको १३ बुँदे पत्र ‘सहमति पत्र’ नभएर प्रदर्शनकारीको मागपत्र मात्रै रहेको पनि सोही स्रोतले बतायो । स्रोतले अघि थप्यो, ‘गृहमन्त्रीज्यूले उनीहरुको माग राज्यको तर्फबाट ग्रहण गर्नुभएको हो, सहमति होइन, बरु सहमति त सिरहा र सुनसरीका पीडित परिवारसँग भएको हो ।’

रोचक के छ भने, प्रदर्शनकारीको तर्फबाट संवादमा बसेका केही व्यक्ति सत्तारुढ दल रास्वपाका कार्यकर्ता नै पाइएको छ । स्रोतका अनुसार आफूलाई हिन्दु सम्राट सेना भन्नेहरु रास्वपाका कट्टर कार्यकर्ता हुन् । स्रोतले अघि थप्यो, ‘सहमति भयो भन्ने प्रचार गलत हो, बरु हिंसा मच्चिएपछि विभिन्न माग लिएर आउने चाहिँ सरकार निकटकै मान्छे हुन्, उनीहरुलाई के पुगेन र गृहमन्त्रीसँग छलफल गरे, त्यो चाहिँ खोजीको विषय हुनसक्छ ।’