वर्तमान शिक्षा नीति र क्रान्तिकारी सल्यक्रिया

शैक्षिक यथायस्तिवादि वयवस्था सत्ताभित्रको प्रगतिशिल तप्काहरु बिचको खिचातानी र लडाईका बाबजुद लामोसमय गुपचुप राखिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ लाई सरकार का शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले एक पत्रकार सम्म्मेलन मार्फत विज्ञप्ति जारी गरि औपचरिक जानकारी गराएकाईसकेका छन।

बजारका पुस्तकपसलहरुमा आईनसकेको सो नीति गुगल मा पि डि एफ (PDF) फाईल का रुपमा सजिलै उपलब्ध छ । मैले सो फाईल डाउनलोड गरि अध्ययन गरे । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद बाट २०७६ कार्तिक १८ गते स्वीकृत गरिएको भनिएको उक्त शिक्षा नीति प्रती खसै बहस नभएपनी केही बुद्धिजीवीहरु र उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग का सदस्यहरुले आफ्ना धारणा राख्नेक्रम भने जारी छ ।

नयाँ नीति ले नेपाली शिक्षामा आमजनताको जिवन्स्तर परिवर्तनको सवालमा सरकारले शिक्षा मार्फत लिनुपर्ने जिम्मेवारी खासै एकको दुईमा रुपान्तरण को अपेक्षा छैन र राख्दैनपनि । यद्यपि स्वंयम शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री समेत रहनुभएका गिरिराजमणि पोखरेल नै अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका सदस्यहरुले पेस गरेको प्रतिवेदनलाई नै लत्याएर जारि गरिएको शिक्षा निति २०७६ प्रतिगामीछ भनिनुले नितिको औचित्य माथी रुलिङ पार्टिभित्रै पनि प्रश्न उठेको छ ।

आयोगका एकजना सदस्य पुर्व संविधानसभाका सभासद समेत रहिसकेका राजनीतिकज्ञ वामपन्थी राजनितिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठले ले त शैक्षिक मासिक पत्रीको आफ्नो लेखमार्फत नै सो शिक्षा नितिलाई राजामहेन्द्र ले वि.स. २०२८ सालमा जारि गरेको शिक्षानीति भन्दापनि प्रतिगामी भनेका छन। श्रेष्ठ ले “वर्गिय विभेद चुल्याउने प्रतिगामि शिक्षा नीति ” भन्ने लेख नै लेखेर त्यसको अन्तिम प्यरग्रफमा लेखेका छन “यो नितिबाट शिक्षामा वर्गीय विभेद झन बढेर जानेछ । धनिको लागि एउटा र गरिबको लागि अर्को शिक्षा झन प्रबल भएर जानेछ । यो नीति राजाले २०२८ सालमा जारी गरेको नयाँ शिक्षा नीति जति पनि परिवर्तनकारि हुनसक्नु लाजमर्दो कुरा हो “(शिक्षक मंसिर२०७६ पे ३६) । त्यसैले यो निति कसकालागी आयो र कसले जारी गर्‍यो भन्ने कुरा विद्धवान पाठकहरुलाई भनिरहनुपर्ला जस्तो लाग्दैन ।

देशको भविष्य निर्धारण गरिनेवेलाका यस्ता महत्वपुर्ण नीति निर्माणहुनेवेला शासक हरु भनौ सरकारमा बस्ने दलहरुलाई रातारात कसले कसरी प्रभावित गर्छ भन्नेकुरा देशको लागि नै निकैगम्भिर बनेको छ । शिक्षा मन्त्रीकै नेतृत्व मा गठित उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग को प्रतिवेदननै अघोषितरुपमा खारेज गरेर राष्ट्रिय शिक्षा नितिजारी गरिनुले नेताहरु कै चरित्रमाथी समेत प्रश्न उठेको छ र शिक्षालाई व्यापार बनाउने सरकारी खेल संदेहात्मक छ । यसो भन्नू किनपनी महत्वपूर्ण छ भने करिब दर्जनौ विद्यार्थी नेता सांसद र मन्त्री भईसकेकाछन र आजको मितिमा पनि सांसद र मन्त्री छन ।केही प्रधानमन्त्री पनि भएका छन । मौजुदा क्याबिनेटमा पनि पुर्व विद्यार्थी नेताहरु नै छन जसको नाम लिईराख्नु जुरुरी छैन । अझ शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणी पोख्रेल विद्यार्थी संगठनका पुर्व अध्यक्ष समेत रहिसकेकाछन ।

देशमा (MCC ) संसदबाट पारित गर्ने या नगर्ने भन्ने विषय मा बहस चलिरहँदा ति पुर्व विद्यार्थी नेताहरुले आफ्नो कार्यकाल र आफुले गरेको आन्दोलन स्मरण गर्न जरुरी छ । हुनसक्छ साहेद जांदाजादै नेताहरूले आफैले गरेको गौरबमय आन्दोलन भुलिसकेका होलान परन्तु आज केही कुरा स्मरण गराउनेछौं । आजभन्दा ठिक ३५ वर्षअगाडि अनेरास्ववियु को अध्यक्ष थिए मौजुदा शिक्षामन्त्री । दुई चोटि अनेरास्ववियु को नेतृत्व समालेका शिक्षामान्त्रीले संगठन को अध्यक्ष हुदाँ २०४४ साल फागुन २८ गते उद्वघाटन भै २९ र ३० गते भुमिगतरुपमा सम्पन्न अनेरास्ववियुको दसौं सम्मेलन को बन्दसत्रमा आफैले प्रस्तुत गरेको दस्तावेज साहेदै हेरेनन । यदि हेरेका हुन्थे भने उनैले ल्याएको शिक्षा नितिलाई प्रतिगामी भन्नुपर्ने थिएनहोला । मन्त्री भैसकेपछी आफैले लेखेको दस्तावेज पढ्ने फुर्सद मिलेन होला । त्यस्ता कक्रोजले खाईसकेका दस्तावेज सस्तावेज कसले पढ्नु । त्यसैले यहि लेखमार्फत भएपनी मन्त्री ज्यु लाई उहाँकै कार्यकालमा आफैले लेखेको दस्तावाजमा शिक्षासंग संबंधित केही बुदाहरु जस्ताको तस्तै प्रस्तुत गर्ने जमर्को गरिएको छ

उक्त दस्तावेज को बुदा न .२० मा “शिक्षालाई मुठ्ठिभर अभिजातवर्ग र नवधनिहरुको हातमा सिमित गराउने षड्यन्त्रका कारण विभिन्न समयमा शुल्कवृद्धिलगाएत विद्यार्थीविरोधी निर्यणहरु भैरहेका छन । उक्त निर्णय यथाशीघ्र फिर्ता लिन सम्मेलन जोडदार मागगर्दछ” । त्यसैको २३. मा “शिक्षालाई निजि क्षेत्रको हातमा सुपुर्दगि गरि व्ययभारजति जनताको काँधमा सुम्पेर आफू उत्तरदायित्वबाट पन्छिने नितिको बिरोध जनाउँदै शिक्षालाई व्यापारिक ‘माल’ बनाउनेकाम शिघ्र रोकियोस भन्ने यो सम्मेलन माग गर्दछ ” ३४ वर्ष पछि आएर आफै शिक्षामान्त्री हुदाँ सम्पुर्ण शिक्षा निजि मालिकहरु लाई सुपुर्दगी गरिदिएकाछन । ज्ञान लाई किनवेचको बस्तु “माल” मा रुपान्तरण गरिदिएको छ उनी सम्मिलित मन्त्री परिषदले । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगका उन सदस्यहरुलाईसम्म चित्त समेत बुझाउनसकेन जो तिनै सत्ताधारीद्वारा छानिएका थिए । आफ्ना विश्वाशपात्र थिए । आखिर के सुझाव दिएको थियो उच्चस्तरीय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग ले जो व्यापारिहरुको हितअनुकुल हुनसकेन ।

आयोग को प्रतिवेदनमा केही परिवर्तनको संकेत गरेको थियो नेपालको शिक्षामा । यसवाट झिनै भएपनी आशा गर्नसकिने ठाउँ थियो । आयोगले कम्तिमा आफ्नो प्रतिवेदनको प्रारम्भिक मा “राष्ट्रले संवैधानिक प्रवधान आवधिक योजना दिगो विकाश लक्ष्य २०३०, शिक्षा सम्बन्धी अन्तरास्ट्रिय प्रतिबद्धता र नेपाली जनताले निर्वाचनमार्फत व्यक्त गरेका विचारलाई मार्गदर्शनका रुपमा आत्मसात गर्दै समजावादउन्मुख आर्थिक सामाजिक रूपान्तर मार्फत सम्वृद्धी हासिल गर्ने संकल्प राखेको छ ” यसकालागी आवश्यक पर्ने जनशक्ति उत्पादन गर्न गुणस्तरीय शिक्षामा सबै नागरिक को पहुँछच गर्नु राष्ट्र को प्रमुख आवश्यकता हो भनेर समजवाद शब्द उल्लेख गरिए पनि राष्ट्रिय शिक्षानितीमा भने उल्लेख छैन । २०७६ कार्तिक २१ गते भएको पत्रकारसम्मेलन मार्फत शिक्षा मन्त्री ले जारी गरेको २१ बुदे विज्ञप्ति बाट पनि सो शब्द हटाईएको छ । सब्दै बाट पनि त्रसिन पुगेको सरकार र ब्यपारी हरुलाई सामजवाद सब्दलेमात्र लुटको स्वर्गमा धक्का लाग्लाकी भन्ने संत्रासमा भएर हटाईएको हुनसक्छ ।

नेपालिमा बहुतै चर्चित “कासी जान कुति को बाटो ” भन्ने यहि उखानलाई कम्युनिस्ट नामधारी दुईतिहाईको सरकार ले आफ्नो “राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ” मार्फत ब्यबहारमै चरिथार्थ गरिदिएको छ । वर्तमानमा संसद र सरकारमा हुनेहरुमध्य अधिकांस वामविद्यार्थीराजनितीबाट आएपनि उनिहरु ले विद्यार्थी को पक्षमा काम चाहेनन । त्यसमा पनि स्वयम् शिक्षा मन्त्री गिरिराजमणि पोख्रेल आफै विद्यार्थी संगठन को नेतृत्व संभालेर आएपनी समग्र शिक्षालाई बजारमा वेच्न पठाउने ट्रलीको रुपमा शिक्षानीति २०७६ जारिगर्न पुगे । निजिकरणको रथमा रथारोहण गरिरहेका आफुलाई मार्क्स र लेनिनका चेला भन्न रुचाउने कम्युनिस्ट सरकार र रुलिङ पार्टिका नेताहरु समजवाद को मन्त्र जपेर प्राय थक्दैनन । जनताका अँखामा छारोहाल्न कथितसमाजवादको पगरी गुथेको रुलिङ पार्टी को कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले समग्र राष्ट्र को शिक्षा ब्यपारीलाई जिम्मालगाएर आफू पन्छिएर गैरजिम्मेवार बनेको छ ।

२०७६ कार्तिक १८ मा नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत गरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ ले उनिहरुले नै २०७२ मा जारी गरेको नेपालको संविधान लाई ठाडै चुनौती दिएको छ । संविधान को प्रस्तावनामा उल्लेखित लोकतान्त्रिक मुल्यमान्न्याता सहित को सामजबाद भनिएता पनि त्यो प्राप्त गर्न कस्तो शिक्षा प्रणाली हुने भन्ने शिक्षा नितिमा कहि कतै उल्लेख छैन । शिक्षा नीति पुरै पढ्दा पनि समजवाद सब्दसमेत राखिएको छैन । देशको आमूल परिवर्तन गर्ने भनिएको शिक्षानिति यस सन्धर्भमा यो कुहिरोमा हराएको काग झै भएकोछ । समजाबादको स्थापना गर्न कस्तो शिक्षा प्रणाली हुने भन्ने त कुरैछोडौं शिक्षा नीतिमा कहि पनि समजवाद शब्द उल्लेखममेत नगरिनुले सरकारको आफ्नो नियत प्रष्ट भएकोछ ।

भनिन्छ कुनै कानुन नीति नियम को प्रस्तावना ले नै त्यसको सवै कुरा बोल्छ । परन्तु यो शिक्षा नीति को प्रस्तावना नै छैन । यहाँ पृष्ठभुमिको रुपमा सब्दहरुको विष्कुन छरिएको छ । यो हेर्दा उच्चस्तरीय शिक्षा आयोग को प्रतिवेदन कयौगुणा प्रगतिशिल प्रतीत हुन्छ । उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदनको प्रस्तावनाको सुरुमा नै सामजवादी अर्थतन्त्र ,समाजवादी राज्यव्यवस्था भन्ने शब्द उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि त्याहाँ कस्तो समजवाद भन्ने खुलाईएको छैन ।

शिक्षा नितिको मार्गदर्शक सिद्धान्त के हुने ? शिक्षा नीति निर्देशक सिद्धान्त कस्तो हुने भन्ने विषयमा नजवाफ देखिन्छ शिक्षा नीति अथवा केही बोलेको छैन । कम्युनिस्ट सरकर को समाजवाद ल्याउने शिक्षा नीति चुपचाप बसेको छ ।

१७ शीर्षक मा रहेको उक्त नितिमा शिक्षा नीति को आवश्यकता, दुरदृष्टी , लक्ष्य , उदेश्य , र रणनीति लाई हेर्दा यसले साच्चै बर्तमान समयका कम्युनिस्टनामको नै मजाक बनाएको छ ।

शिक्षा नितिको विषयसुचिको बुदा न.६ को दुरदृष्टीको नारा के रहेको छ भने ” शिक्षित, सभ्य, स्वस्थ, सक्षम जनशक्ति ; सामाजिक न्याय, रुपान्तरण र सम्वृद्धी ” कति भद्धा नारा छ भन्ने यो हेर्दा नै प्रष्ट हुन्छ । अथवा नेपालको जनशक्ति लाई कस्तो वनाउने ? भाविपुस्ता लाई कस्तो वनाउने ? २५ वर्ष पछिको समाज कस्तोहुने त्यसको व्यवस्था कस्तो हुने र त्यो व्यबस्था संचलन गर्ने मानिस कस्तो हुने ? त्यसप्रती यो नीतिले मौनधारण गरेको छ । बुदामा दुरदृष्टी अदुरदृष्टि को नारा छदम निजीकरणिय सोचको परकाष्टा हो ।

बुदा ७ मा लक्ष्य को कुरा गरिएको छ l प्रथमिक शिक्षा को लक्ष्य के हो मध्यामिक को के हुने र उच्च माध्यमिक एंवम उच्च शिक्षा का लक्ष्यहरु के के हुन । यो नीतिले स्पष्ट बोलेको छैन । त्यसैले गोलमटोल भाषामा यसले मात्रै आफ्नो नीति हुनुको कर्तब्य पुरागरेको छ । यो शिक्षा नीतिले सरकार शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री स्वयम लाई कच्चा खेलाडी साबित गरिदिएको छ ।

निजि क्षेत्र को हालिमुहाली भएको यो शिक्षा नितिबाट निजि क्षेत्र प्रफुल्ल भएका छन । खुसि मनाईरहेकाछन भने कतिले ऐन नियम मा अझै कसिलो बनाउनुपर्छ भनिरहेकाछन । सरकारी शिक्षामथि धावा बोलेको छ । उच्च शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन नै छलेर ल्याएको भनिएको शिक्षानिती फेरि नेपाली जनताका छोराछोरी लाई दालाल पुजिवाद को जाँतोमुनि पिस्ने र नयाँ लुट को स्वर्ग वनाउने एक सड्यन्त्र सावित भएको छ । आयोग को प्रतिवेदन मा शिक्षा लाई गैरनाफामुलक भनिएको तर शिक्षा नितिमा सो शब्द समेत नपारिनुले यो नीति व्यापार गर्नकालागी ब्यापारिहरुलाई बैधानिक मार्ग प्रसस्त गर्न ल्याईएकोहो भन्ने प्रष्टै भएको छ । त्यसैले सामन्य मानिस ले पनि सरकार ले व्यापारी समक्ष आत्मसमर्पण गरेर नेपाली जनताका छोराछोरीहरुकको जीवन लाई पुँजिवादी बजारसमक्ष सुपुर्दगी गरिदिएको छ भन्ने कुरा सजिलैसँग बुझ्न सक्छ ।

संसारमा पुजिँवादी देशलेसमेत शिक्षालाई राज्यको मतहत लिदा यता नेपालमा कम्युनिस्ट भनिने सरकारले शिक्षामा शैक्षिक नवउदारवाद अझ घनिभुत ढंग ले लागू गर्ने नितिलिनुलाई सामन्य रुपले लिनसकिदैन । सरकारले शैक्षिक ब्यापारलाई साथमात्रै होइन काध थापर त्यसैमा समाहित भएकोछ । फेरि पनि सोझा गरिब जनताका छोराछोरीलाई गुणस्तरीय शिक्षाबाट बिमुख वनाउने कुचक्र यो शिक्षा नितिमार्फत रचिएकोछ । शिक्षामा सरकार को लगानी स्पष्ट नहुनुले यसको उदेश्य नै दलाल पुँजिवादी राज्यव्यवस्था को सच्चा नोकर बन्ने, आफ्नो सत्ताको सलामी , गुलामी गर्ने एवं मलामी बन्ने मान्छे उत्पादन गर्नु रहेको छ ।

“समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली” को चिल्लो नारा दिएर अघि बढेको रुलिङ पार्टि को सरकारले सरकार बनेको झण्डै दुईबर्षपछिको ब्यग्रप्रतिक्षा पछि जारि गरेको शिक्षा नीति “राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६” भए पनि अथवा आवरणमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६” मा “राष्ट्रिय” साब्द राखिए पनि वास्तविकरुपमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति नभएर ” निजि शिक्षा नीति २०७६” बन्न पुगेकोछ । झट्टै हेर्दा राष्ट्रिय सब्दले यसलाई समग्र राष्ट्रको जस्तो भान गराएपनी सारमा निजि NGO/INGO ले जारिगरिएजस्तो हुनपुगेको यस शिक्षा नितिको सैद्धान्तिक नाम राष्ट्रिय नउद्धारवादी शिक्षा नीति २०७६ ” राख्नुपर्ने देखिन्छ ।

राष्ट्रिय शिक्षा निति २०७६ का निर्मताहरुले जनताका छोराछोरिहरुको पढ्न लेख्नपाउने सिमित संवैधानिक अधिकार समेत खोसेर निजि NGO र INGO लाई सुम्पिदिएकाछन । आफुलाई समजावादी भन्ने कथित कम्युनिस्टनामको दुईतिहाई प्राप्त सरकारको राष्ट्रिय शिक्षा नीति जनतामारा, विद्यार्थीविरोधि , साथै का संविधान लाई नै चुनौत दिने ब्यापारिक दस्तावेज को रुपमा आएकोछ । जसलाई निम्नरुपमा अझ यसरी भन्न सकिन्छ ।

सविधानको मर्म र भावना विपरित :-

संविधानको प्रस्तावनाले लोकतान्त्रिक मुल्य र मन्यतामा आधारित समाजवादप्रती प्रतिबद्ध रहि समृद्ध राष्ट्र निर्माण गर्ने संकल्प गरेको छ । परन्तु राष्ट्रिय शिक्षा निति २०७६ जारि गर्दा संविधानका निर्माताहरुद्वारा सामजवादी शिक्षा नीति जारी गर्नु त टाढा को कुरा समाजवाद सब्दको सामान्य हेक्का समेत गरिएको छैन । शिर्षक १ मा शिक्षा नितिको भुमितका लेखिएको छ । पढेलेखेकै वर्गले भावी देशको बागडोर समाल्ने भएपनी भुमिकामा कतैपनी संविधानको प्रस्तावनाले परिकल्पना गरेजस्तो समाजवादमा मुलुकलाई लैजानकालागी चाहिने जनशक्त्ति उत्पादन गर्न देशको शिक्षा नीति कस्तो हुने भन्नेकुरा उल्लेख गरिएको छैन । १७ शिर्षकमा बिभक्त्त राष्ट्रिय शिक्षा नितिको शिर्षक ५ को “शिक्षा नितिको आवश्यकता ” , शिर्षक ६ को दुरदृष्टी , ७ को लक्ष र शिर्षक ८ को उदेश्यमा संविधान को समाजवाद सब्दसमेत नलेखिनु ले वर्तमान सरकारले नेपालको संविधान २०७२ को मर्म र भावना विपरीत “राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६” जारी गरेको छ ।

राजाको पन्चायती नीति भन्दापनि प्रतिगामी :-

राजाले निर्दलिय कालमा बनाएको शिक्षा नीति को भुमिकामा शिक्षा योजनको ” राष्ट्र लाई उत्पादन एवं समानताको सिद्धान्त मा डोर्‍याउनु रहेको छ” प्रमुख उदेश्य छ। शोषण रहित समाज निर्माण र समाजमा समनता कायम राख्नकालागी शिक्षा नीति को ब्यवास्था गरिएको भनेको छ पन्च्याती शिक्षा प्राणालीको भुमिकाले । जागीर खुवाउने माध्यम हुनुको सट्टा शिक्षालाई राष्ट्रिय विकाशका निमित्त अत्यावश्यक जनस्रोत को क्षेत्रमा लगानिस्वरुप उपयोग गर्ने सिद्धान्त त्यस योजनाले अपनाएको छ । पन्च्यायती सामन्ती साराजाले दलविहिन र राजमुकुट प्रती उत्तरदायी भन्नूलाई कुनै नौलो मन्नुपर्नेछैन । तर सिद्धान्तमै पनिआफ्नो शिक्षा नीतिको “शिक्षा को राष्ट्रिय उदेश्य” मा शोषणरहित समाजको निर्माण गर्न राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको स्वच्छ र सुनियोजित आयोजनबाट मात्र सम्भव छ भनिएको छ । त्यसैले होला पन्च्यायती शिक्षा को राष्ट्रिय उदेश्य को नीति ३ (ज) मा शिक्षा ले विद्यार्थीमा विश्ववन्धुत्वको भवना को विकास गर्नुपर्ने उदेश्य राखेको छ ।

देसैभरी एकै प्रकारका विद्यालय हुनुपर्ने सम्पुर्ण देशमा समान शिक्षा प्रणालीको परिकल्पना गरेकोछ राजाको शिक्षा नितिले ।
प्राइभेट विद्यालय का सन्धर्भमा ” कुनै प्राइभेट विद्यालयहरुलाई श्री ५ को सरकारले राम्रोस्तरको विद्यालयहरुको रुपमा चल्नसक्ने भनी प्रमाणित गरेमा श्री ५ को सरकारको पूरा निर्देशनमा र नियन्त्रणमा निश्चित अवधिसम्म चलाउनदिन सकिनेछ ” भनी व्यवस्था गरेकोछ ।

यता आफुलाई अन्तर्राष्ट्रियतावादी बताउने गणतन्त्रको हिमाएती र गणतान्त्रका निर्माता ठान्ने शासकहरुले एकपछि अर्को असफलताको आलुखाएकाछन । समग्र क्षेत्रमा देश र जनता हराएर विदेशी र व्यापारिलाई जिताएको असफल एवं असफलताको भारी बोकेको सरकारले फेरि एकपटक गणतन्तमै जनताई पराजित गरिदिएको छ ।
राजाले समेत छिन्न नसकेको जनताका छोराछोरीको शैक्षिक हक र अधिकार लाई यो कम्युनिस्ट नामधारी सरकारले जनतावाट हरण गरिदिएको छ । आधुनिक संघिय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका शासकहरुको बुद्धि महेन्द्रको जत्तिकै पनि छैन भन्ने उनिहरुले जारीगरेको शिक्षा नितिले देखाएको छ ।
ब्यापारीक विजयका लागि संविधालाई नै चुनौति:
सम्पुर्ण शिक्षालाई राष्ट्रियकरण गरि त्यसको जिम्मा राज्यले लिनुको सट्टा कम्युनिस्ट सरकारले देशको समग्र शिक्षा क्षेत्रलाई बजारीकरण गरीदिएको छ । राज्यलाई आवश्यक जनशक्ति उत्पादन हुने शिक्षालाई नै निजि कम्पनी र ब्यापारीहरुको हातमा सुपुर्दगी गरिईएको छ । संविधानको भाग (३) को धारा (३१) मा शिक्षा सम्बन्धि हक को ब्यबस्था गरेको छ । हक को उपधारा (२) मा प्रत्यक नगरिकलाई राज्यबाट अधारभुत तह सम्मको शिक्षा अनिवार्य र नि:शुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा नि:शुल्क पाउनेहक हुनेछ भनी ब्यबस्थै गरिदिएको छ । परन्तु हालै जारीगरिएको राष्ट्रिय शिक्षा नितिले एकतर्फ नितिको शिर्षक ( ८) मा रहेको उदेश्यको ८.१ मा आधारभुततहमा अनिवार्य र नि:सुल्क शिक्षा को प्रत्याभुती गराउने तथा (८.२) मा गुणस्तरीय मध्यमिक शिक्षा मा नि:सुल्क पहुँच को सुनिश्चितता गर्ने भनेपनी अर्कातर्फ शीर्षक १० को नीति तथा कार्यनिती को नीति (१०.१) मा सरकारी , गैरसरकारी , सामुदायिक वा निजि लगानिमा वालमैत्री एवं पुर्बाधारयुक्त्त बालविकाश कार्यक्रम को संचालन गर्ने भनी ब्याबस्था गरेर बालविकाशको कार्यक्रमनै ब्यापारिहरुको हातमा सुपुर्दगी गरिदिएको छ ।

शिक्षा नितिमा माध्यमिक शिक्षा नि:सुल्क भनिएपनी नीति कै १० (ठ) शिक्षामा लगानी शिर्षको नीति १०.५० को उपनीति १०.५१.३ मा शिक्षामा सार्वजनिक निजि साझेदारिको अतिरिक्त सामाजिक उत्तरदायित्व सहितको सार्वजनिक निजि साझेदारी (SRPP-Socially Responsible Public Private Partnership ) सहित सहकारी लाईसमेत लगानी गर्न पाउनेगरि कानुन निर्माण गरिने उल्लेख छ । यस्तो ब्यवस्था ले नपुगेर शिक्षामा लगानी गर्ने ब्यक्ति कम्पनी कर्पोरेटहाउस बैंक तथा वित्तिय संथाहरु लगएत निजि क्षेत्रको लगानीलाई सुरक्षा संरक्षण र संवर्दन गर्ने नीति अख्तियार गरेको छ नयाँ नितिले । बाहिर पत्रपत्रिकामा सरकारिमा पढेकालाई मात्रै छात्रवृत्ति दिने कानुन बनाउने हल्ला गरीएपनी राष्ट्रिय शिक्षा निति २०७६ ले निजिमा पढेका विद्यार्थी लाईपनी उच्चशिक्षा मा छात्रवृत्ति दिने ब्याबस्था गरेको छ । कार्तिक १८ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदबाट पारित गरिएको शिक्षानिले घोर प्रतिगामी देशको शिक्षामा सरकारी लगानीको सुनिश्चितता गर्नुको सट्टा आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिएर गैरजिम्मेवार बनेको रुलिङ पार्टिको सरकारले ब्यपारिहरुलाई शिक्षानितिमार्फत नेपालिशिक्षा का मालिक मात्रै वनाएन मौजुदा संविधानलाई नै चुनौती दिएको छ ।

राष्ट्रिय शिक्षामा अन्तरास्ट्रिय व्यापार को व्यवस्था :-

देशमा फस्टाएको शिक्षाको नयाँ व्यपारमा अब विदेशीले पनी निर्धक्क लगानि गर्नपाउने भएकाछन । सरकारले जारिगरेको राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ मा यो व्यवस्था गरिदिएको छ । राष्ट्रिय शिक्षा नीति २०७६ को विषयसुचि अन्तर्गत १० को नीति तथा कार्यनितीको (ठ) को शिक्षामा लगानी भन्ने शीर्षक रहेको छ । नीति २०५३ को उपनिती १०.५३.१ मा भनिएको छ ” विदेशी विश्वविद्यालय वा बोर्डहरुबाट सबन्धन लिई नेपालमा शैक्षिक कार्यक्रम स्वदेशी वा विदेशी वा दुवैको लागत साझेदारिमा लागानी गर्नपाउने व्यवस्था गरिनेछ “त्यसैको १०.५३.२ मा विदेशी लगानी भएको शिक्षण संस्थामा अधिकतम उनान्चास प्रतिसत मात्र विदेशी लगानी हुनसक्ने व्यवस्था गरिनेछ । ” स्वदेशीले नपुगेर सरकारले विदेशिव्यापारी सम्मलाई लगनी गर्ने नीति बनाईसक्यो । राष्ट्रिय शिक्षा नितिमै व्यवस्था गरेर देशको शिक्षा क्षेत्र धरासयी वनाउने खेल खेलेको छ यो सरकारले । राष्ट्रलाई आवश्यक जनशक्ति नै विदेशी लगानीमा उत्पादन गर्ने शिक्षा नीति कसरी राष्ट्रिय हुन्छ । यो शिक्षा नितिले कालान्तर मा विदेशी कम्पनीले ससकार चलाउने जनशक्ति उत्पदन गर्नेछ । वेदेशी शैक्षिक संथा को सम्बन्धन सम्म त ठिकै मान्न सकिएला तर लगानीनै विदेशी त्यो पनि उनान्पचास प्रतिसतको नाममा ।
शिक्षामा सरकारको यो व्यवस्थाले राष्ट्रिय अर्थतन्त्र मात्रै होइन राष्ट्रियतामै संकट निम्त्याउनेछ ।

अन्तत : समाजवादी सरकारको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद बाट २०७६ कार्तिक १८ गते पारीत राष्ट्रिय शिक्षा निति २०७६ ले नेपालमा विद्यमान जङ्गे शिक्षाप्राणालिलाई समप्तपारी वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा नीति निर्माण गर्नुको सट्टा जङ्गे शिक्षा नितिलाईनै गणतन्त्रमा पनि अनुसरण गरेर त्यसलाई अझ व्यवस्थित गरिदिएकोछ ।