राजनीति
सर्वोच्च अदालतले स्थानीय तहमा कर्मचारी भर्नाका लागि खोलिएको विज्ञापन किन रद्द नगर्ने भनेर लोक सेवा आयोगले सोधेको छ ।
रिट निवेदकले अन्तरिम आदेश माग गरेकाले यसबारे छलफल गर्न दुबै पक्षलाई ३ गते बोलाएको छ ।