दुई मन्त्रालय र दुई मन्त्रीमा अड्कियो , बाकी अरु टुंगियो

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका दुई अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने सहमति भए पनि मन्त्रालय मिलाउने क्रममा खटपट भएपछि केही ढिलाइ हुने संकेत देखिएको छ ।

अध्यक्षद्धय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीचको भेटवार्ता समेत चलिरहेको छ । तर बालुवाटारमा भएको भेटवार्तामा मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनबारे ठोस सहमति हुन सकेन । पछिल्लो समय अध्यक्षद्धयबीच मन्त्रिमण्डल पूनर्गठनबारे लगातार छलफल भैरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कार्यसम्पादन राम्रा भएका मन्त्रीहरुलाइृ हटाउन नहुने अडान लिएका छन् । तर, दाहालले अधिकांशलाइृ हटाउनुपर्ने बताएका छन् । मुख्यत वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठको बारेमा बिषयबस्तु अड्केको बुझिन्छ । प्रचण्डले राष्ट्रियसभा सदस्यहरु वामदेव गौतम र नारायणकाजी श्रेष्ठलाई पनि मन्त्री बनाईनुपर्ने दाहालको जोड छ । तर ओली भने उनुहरुलाइ तत्काल मन्त्री नबनाउन मुडमा देखिएकाछन । हालै बसेको नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिमण्डल पूनर्गठन र पार्टी एकताका बाँकी काम सम्पन्न गर्नको लागि अध्यक्षद्धय ओली र दाहाललाई जिम्मेवारी दिएको थियो ।

मन्त्रालय भागबन्डा गर्ने विषयमा अध्यक्षद्वयबीच कुराकानी नमिल्दा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनमा केही ढिलाइ हुने स्रोतले जनाएको छ। अध्यक्ष दाहालले पूर्वएमाले समूहले अहिले लिएका केही मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने विषयमा कुराकानी चलाएपछि प्रधानमन्त्री ओली त्यसमा सहमत हुन सकेका छैनन्।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन तुरुन्तै गर्नुपर्ने अवस्था आइपरेको र केही मन्त्रीलाई बिदा गर्नुपर्ने अवस्थामा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीसँग दाहालले सबै मन्त्रीलाई एकसाथ हटाएर नयाँ मन्त्रिपरिषद् गठन र मन्त्रालय पनि नयाँ तरिकाले बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए।

नेकपामा भागबन्डाका लागि तीन मन्त्रालय टुक्रयाइने भएको छ। तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर २४ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ।

संविधानमा २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्थाले राज्यमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास दुई अध्यक्षले गरेका हुन्। यसो गर्दा अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ। त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको छ।

मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा तय गरिने मापदण्ड, पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डाको संख्या र मन्त्रालय छिनोफानो भएपछि मात्रै पात्रका नाममा समझदारी खोजिने भएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय लिने तयारी दुई अध्यक्षबीच छ।

अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, अब २४ हुनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २५ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।

पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भएको छ। दाहालले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालयमा १० वटा पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी १५ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले भने ९ मन्त्रालय मात्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेका छन्। एउटा मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको स्रोत बताउँछ।

‘दाहालले सबै मन्त्री हटाएर नयाँ सांसदलाई मन्त्री बनाउन प्रस्ताव गरेका छन् । ओलीले सबैलाई नभएर दुई वर्ष पुगेका वा अन्य केहीलाई मापदण्ड बनाएर बिदा गर्नुपर्छ भन्नुभएको छ तर मन्त्रालय साटफेर गर्ने विषयमा भने उहाँ सहमत हुनुभएको छैन,’ बालुवाटारनिकट स्रोतले भन्यो।

दाहालले सूचना तथा सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन प्रस्ताव गरेको स्रोतको दाबी छ। स्रोतका अनुसार काठमाडौंमा मेलम्ची खानेपानी नल्याउँदासम्म पूर्वमाओवादी समूहले खानेपानी मन्त्रालय नछाड्ने, सञ्चार मन्त्रालय पनि पूर्वमाओवादीलाई दिनुपर्ने, त्यसो गर्दा सरकारको प्रवक्ता पूर्वमाओवादीबाटै हुँदा पार्टी एकताको सन्देश नेता–कार्यकर्तामा प्रवाह हुने जिकिर दाहालको छ। प्रधानमन्त्रीले गृह, शिक्षा, ऊर्जा, खानेपानी, उद्योग वाणिज्यजस्ता मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई नै दिँदा विभेद नभएकाले सञ्चार दिन नसकिने बताएका छन्।

दाहालले सञ्चार लिएर अर्को कुनै एक मन्त्रालय छाड्ने बताएका थिए। ‘दाहालले सञ्चार मन्त्रालय आफ्नो भागमा पार्न कोसिस गरेको हुन सक्छ तर प्रधानमन्त्रीले यो विषयमा कुरा सुन्न नचाहेपछि खासै बल गरेको पाइएन,’ स्रोतले भन्यो। स्रोतका अनुसार दाहालले मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा माधव नेपाल पक्षको भनाइ पनि सबै मन्त्रीलाई हटाएर अरूलाई पालो दिने भन्ने रहेकाले त्यस्तो प्रस्ताव गरेको र त्यही क्रममा सञ्चार मन्त्रालय पूर्वमाओवादीलाई दिन प्रस्ताव गरेका थिए।

सञ्चार मन्त्रालयअन्तर्गत अहिले अजय सुमार्गीको स्वामित्वमा रहेको हेलो नेपाल कम्युनिकेसन, वेब सर्फर नेपाल र स्मार्ट टेलिकम्युनिकेसनको लाइसेन्स रोकिएको छ भने अन्य दर्जनौं परियोजना छन्। पुसमा मन्त्रिपरिषद्ले जरिवाना तिरेर लाइसेन्स नवीकरणका लागि खुला गरे पनि सञ्चालनका लागि अनुमति भने दिइएको छैन ।