अदालतलाई गृहमन्त्री थापाकाे चु’नाै’ती

गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बिहीबार अपराह्न सु’रक्षा दलबलसहित माइतीघर पुग्दा थारू कल्याणकारिणी सभाको ध’र्ना चलिरहेको थियो। ध’र्ना’मा बसेकाहरू सु’र’क्षा घे’राभि’त्र थिए । गृहमन्त्री थापा गाडी रोके र ध’र्ना’का’रीकै सामुन्ने पलेँटी कसेर बसे । व्य’क्ति ह’त्या आ’रो’पमा स’जा’य भुक्तानरत नि’ल’म्बि’त सांसद रशमलाल चौधरीलगायतमाथि लागेका मु’द्दा खा’रे’ज, थरूहट आन्दोलनमा ज्या’न गुमाएकालाई सहिद घोषणा, मधेसी समूहबाट थारूलाई अलग्गै राख्नुपर्ने लगायतका १९ बुँदे माग राख्दै ध’र्नामा बसेकालाई सम्बोधन गर्न मन्त्री थापा माइतीघर पुगेका थिए ।

सडकमै बसे र थापाले हाते माइकबाटै सम्बोधन गरे । अदा’लतमा मु’द्दा विचाराधीन हुँदाहुँदै उनले ध’र्ना’का’रीको माग सुनुवाइ गर्ने आश्वासन पनि दिए । सम्बोधनका क्रममा उनले आफू सरकार र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका तर्फबाट ध’र्नास्थलमा आएको बताएका थिए । कानुन कार्यान्वयन गर्ने तहमा बसेका मन्त्रीबाट अदालतमा विचाराधीन मु’द्दा फि’र्तामा सकारात्मक रहेको अभिव्यक्ति दिनुले भने सरकारले द’ण्ड’हीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको प्रस्टै उजागर गरको कानुन व्यवसायीहरूले टिप्पणी गरेका छन् ।

वरिष्ठ अधिवक्तासमेत रहेका पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमण श्रेष्ठ राजनीतिक दाउपेच र स्वार्थका लागि दलहरूले अ’प’राध’लाई सत्तामा पुग्ने अस्त्र बनाएको बताउँछन्। सुरु अदालतबाट दो’षी ठहर भएको मु’द्दा फि’र्ता गर्न पनि सहज नहुने उनले बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका र किनारा लाग्न बाँकी मु’द्दा सरकारको एकपक्षीय निर्णयले मात्रै फि’र्ता हुन सक्तैन, सुरु अदालत (जिल्ला अदालत) बाट दो’षी ठहर भई सजाय भुक्तानरतको मु’द्दा त झनै फि’र्ता लिन अ’सम्भ’व छ,’ श्रेष्ठले भने ।

सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश बलराम केसीले टीकापुर ह’त्या’का’ण्डको मु’द्दा फि’र्ता लिइए द’ण्ड’हीनता मात्र नभएर पीडितले न्या’य पाउने अधिकार पनि हनन हुने बताए । ‘अदालतबाट किनारा लागेका मु’द्दा फि’र्ता लिने आश्वासन सडक–सडकमा गएर गृहमन्त्रीले दिनु भनेको संविधानवाद र कानुनी शासनको बर्खिलाप हो,’ उनले कान्तिपुरसँग भने, ‘प्रमाण नभई मुद्दा चलाइएको रहेछ, मु’द्दामा न्यायिक गर्भपात भएको रहेछ भने एउटा कुरा हो तर यहाँ त राजनीतिक सहमति गरेर मु’द्दा फि’र्ताका लागि सल्लाह हुन थाल्यो, यो कानुनी शासनका लागि निकै ग’म्भीर र चु’नौ’तीपूर्ण हो।’ पूर्वन्यायाधीश केसीले मु’द्दा फि’र्ताका लागि सरकारबाट कानुनविपरीत दबाब आए महान्यायाधिवक्ताले राेक्नुपनेर् बताए । आजको कान्तिपुर दैनिकमा समाचार छ ।