आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्ने तयारी सुरु भएसँगै मन्त्री बन्न दौडधूप सुरु भएको छ । प्रधानमन्त्री ओली र अध्यक्ष दाहाल मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनको आन्तरिक तयारीमा जुटेसँगै मन्त्रीका लागि नेताले लबिङ सुरु गरेका छन् ।
पहिलो चरणमा संघीय सरकार र दोस्रो चरणमा प्रदेश सरकार पुनर्गठन गर्ने तयारी भइरहेको नेकपा स्रोतको दाबी छ । नेकपा स्थायी कमिटी निर्णयअनुसार संघीय र प्रदेश सरकार पुर्नगठन गर्न लागिएको हो ।
उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल, गृहमन्त्री रामबहादुर थापा, कृषिमन्त्री घनश्याम भुषाल, परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराई, खानेपानीमन्त्री बिना मगर, ऊर्जामन्त्री वर्षमान पुनबाहेकका मन्त्री परिवर्तन हुन सक्ने बताइएको छ । यीबाहेकका मन्त्रीलाई हटाउने र नयाँ ल्याउने गृहकार्यमा शीर्ष नेता रहेको स्रोतको भनाइ छ ।
नयाँ मन्त्रीका रूपमा आउन सक्नेमा नेकपा महासचिव विष्णु पौडेलसहित भीम रावल, जनार्दन शर्मा, सुरेन्द्र पाण्डे, टोपबहादुर रायमाझी, विशाल भट्टराई, प्रभु साह, देवेन्द्र पौडेल, पम्फा भुषाल, महेश बस्नेत, हरिबोल गजुरेल, सोमप्रसाद पाण्डे, किशान श्रेष्ठ, विरोध खतिवडा, कर्ण थापालगायतका नेता छन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले आफ्नो अढाई वर्षको अवधिमा ११ पटक मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरिसकेका छन् ।
सत्तारूढ दलको भागबन्डाका लागि तीन मन्त्रालय टुक्रयाइने भएको छ। तीन मन्त्रालय टुक्रयाएर २४ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्ष प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहालबीच सहमति जुटेको स्रोतले जनाएको छ।
संविधानमा २५ भन्दा बढी सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउन नपाउने व्यवस्थाले राज्यमन्त्री नराख्ने गरी मन्त्रालय टुक्रयाएर आन्तरिक भागबन्डा मिलाउने प्रयास दुई अध्यक्षले गरेका हुन्। यसो गर्दा अब उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय टुक्रयाएर एउटा उद्योग र अर्को वणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय बनाइनेछ। त्यस्तै, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइलाई टुक्रयाएर ऊर्जा र सिँचाइ तथा नदी नियन्त्रण मन्त्रालय बनाइने भएको छ। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातलाई पनि टुक्रयाएर भौतिक पूर्वाधार र यातायात तथा रेल मन्त्रालय बनाउने गरी समझदारी बनेको छ।
मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गर्दा तय गरिने मापदण्ड, पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डाको संख्या र मन्त्रालय छिनोफानो भएपछि मात्रै पात्रका नाममा समझदारी खोजिने भएको छ । त्यसपछि मन्त्रिपरिषद् बैठक राखेर निर्णय लिने तयारी दुई अध्यक्षबीच छ।
अहिले २१ वटा मन्त्रालय छन्, अब २४ हुनेछन्। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २५ मन्त्रालय बनाउने गरी दुई अध्यक्षबीच समझदारी बनेको स्रोतको भनाइ छ।
पूर्वसमूहका आधारमा भागबन्डा गर्ने विषयमा पनि दुई अध्यक्षबीच छलफल सुरु भएको छ। दाहालले प्रधानमन्त्रीसहित २५ मन्त्रालयमा १० वटा पूर्वमाओवादी समूहलाई दिनुपर्ने, बाँकी १५ मा वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल समूहसहितलाई प्रधानमन्त्री ओलीले व्यवस्थापन गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्। ओलीले भने ९ मन्त्रालय मात्र पूर्वमाओवादी समूहलाई दिन सकिने बताइरहेका छन्। एउटा मन्त्रालयमा कुरा नमिलेको स्रोत बताउँछ।
