विप्लव सग वार्ताबारे मन्त्रीकाे सनसनीपुर्ण खुलासा

वि’द्राेही दल नेकपासंग सरकारले वार्ता गर्दैछ भन्ने हल्लाकाे सगर्मी निकै चल्याे फागुन ९ गते सरकारका एक मन्त्रीले अर्को कुनै घट’ना नबदलिए विप्लव नेकपासंग ढिलाेमा २ दिनभित्रै औपचारिक वार्ता हुने बताए । याे बिचमा मन्त्रीपरिषद् बैठकपनि बस्याे सबैकाे अपेक्षा थियाे सरकारले प्रतिबन्ध हटाउछ, जेलमा रहेका नेता कार्यकर्ता छाेड्छ र वार्ता सुरु हुन्छ ।

स्थिति आकालन बाहिर गयाे सरकार विप्लव नेकपा झै जिम्मेवार र इमानदारीपूर्वक प्रस्तुत हुन सकेन बरु उल्टै सर्वाेच्च अदालत काे बाध्यकारी आदेश लत्याउदै पार्टीका सचिवालय सदस्य धर्मेन्द्र बास्ताेलामाथी अभद्र व्यवहार सहित अदालत परिसरबाटै पुुुन प’क्राउ गरियाे यसले सवैमा आशंका निम्त्यायाे वार्ता हुन्छ या हुदैन् भन्ने अन्यौलता छायो ।

आम बुझाइ बन्न पुग्याे कि सरकारले विप्लवकाे विज्ञप्तिलाई गम्भीरतापुर्वक लियन् र धाे’का दिन बाहिर वार्ता भनिरहेकाे छ । त्यसपछि फागुन ११ सर्वोच्च अदालतले संसद पुनःस्थापन काे फैसला गरिदियाे प्रधानमन्त्री ओली मुलतः आफ्नाे संकट टार्न वार्ता चाहान्थे जब संसद नै पुनःस्थापन भएपछि ओली सरकारकाे प्राथमिकता वार्ता बनेन् र संसदीय खेललाई मुख्य बनाएकाे देखिन्छ ।

तर यता सरकारका एक मन्त्री र नेत्रविक्रम चन्द नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेकपाबीचको वार्ताको छलफल रोकिएको पनि अदालतकाे फैसलापछिकाे धारणा कुरेकाे बताउछन् ।

संसद् विघटनपछि बनेको नयाँ राजनीतिक कोर्षबाट विप्लवसमेत वार्तामा आउने छनक पाएको सरकारले सर्वोच्च अदालतले संसद् पुनर्स्थापनाको फैसला सुनाएपछि सो सम्बन्धमा विप्लव नेकपाको आधिकारिक धारणा पाएको छैन ।

नेपाल सरकारका खानेपानी मन्त्री मणि थापाले संसद् पुनर्स्थापनापछिको विकसित राजनीतिक अवस्थामा विप्लव नेकपाबाट आधिकारिक धारणा नआएको बताए ।

‘विप्लवजीहरू संसद् विघटनपछिको अवस्थामा वार्तामा आउन र निर्वाचनमा जान सकारात्मक हुनु भएको हो, त्यसलाई उपयोग गर्दै संयुक्त सरकार बनाउनेसम्मको छलफल भएको थियो, तर संसद् पुनर्स्थापना पछिको राजनीतिक अवस्थाका विषयमा उहाँहरूको धारणा आएको छैन, केही आउला,’ मन्त्री थापाले भने ।

मन्त्री थापाले विप्लव नेकपासँग वार्ता गर्ने सरकारको नीतिमा भने संसद् पुनर्स्थापना भएपछिको अवस्थामा समेत फेरबदल नभएको जनाए ।

‘सरकारको नीति विप्लव नेकपालाई शान्तिपूर्ण राजनीतिको मार्गमा ल्याउने भन्ने हो, त्यो नीति अहिले पनि कायम छ, सरकारको वार्ताको नीतिमा संसद् पुनर्स्थापना भए पनि परिवर्तन भएको छैन,’ मन्त्री थापाले भने ।

विप्लव नेकपालाई वार्तामा ल्याउन सरकारको पक्षबाट मन्त्री थापाले आफू मन्त्री भएबाट नै भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेका छन् । उनले वार्ताका लागि भन्दै नख्खु जेलमा रहेका विप्लव नेकपाका नेता हेमन्तप्रकाश ओली ‘सुदर्शन’ लाई भेटेपछि वार्ताको वातावरण द्रुत रूपमा अघि बढेको थियो ।

त्यसपछि विप्लव नेकपा र सरकारकाबीचमा अनौपचारिक वार्तासमेत अघि बढ्दै आएको थियो । केही दिनअघि मात्रै एक मन्त्रीले विप्लव नेकपाका नेता चिरन पुनसँग काठमाडौंमा नै अनौपचारिक वार्ता समेत गरेका थिए ।