आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
सांसदहरूले निजामती कर्मचारीको सेवा प्रवेश उमेर घटाउन प्रस्ताव गरेका छन् । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था समितिमा चलिरहेको संघीय निजामती विधेयकमाथि छलफलमा उनीहरूले हालको सेवा प्रवेशको उमेरलाई १६ देखि ३० वर्षसम्म बनाउन प्रस्ताव गरेका हुन् । अहिले पुरुषका लागि १८ देखि ३५ र महिलाका लागि १८ देखि ४० वर्षसम्म छ ।
सेवा प्रवेशको शैक्षिक योग्यता पुगे उमेरका कारण अल्झिनुपर्ने बाध्यता कानुनमा सिर्जना गर्न नहुने राय सांसदहरूको छ । कांग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले शैक्षिक योग्यता पुग्छ भने १६ वर्षबाट प्रवेशका लागि अवसर दिनुपर्ने बताए । हाल सेवा प्रवेशका लागि न्यूनतम एसईई पास गर्नुपर्छ । नियमित पढ्ने विद्यार्थीले १६ वर्षमा एसईई पास गरिसक्छन् । १६ वर्ष पुगेपछि नागरिकता पाइने प्रावधान छ । त्यसैले शैक्षिक योग्यता पुगेकाहरूलाई सरकारी सेवा प्रवेशमा किन व्यवधान गर्न नहुने सांसदहरूको तर्क छ । ‘१६ वर्ष पुगेपछि सेवा प्रवेशमा रोकिराख्नु आवश्यक छैन,’ सांसद बडुले भने ।
राजपा सांसद राजकिशोर यादवको तर्क पनि बडुकै जस्तो छ । नेपाली नागरिक भएको र शैक्षिक योग्यता पनि पुगेको व्यक्तिलाई उमेर हदका कारणले प्रवेशमा रोक्नु जायज नहुने भन्दै उनले नयाँ ऐनमा उमेर घटाउन प्रस्ताव गरे ।
सेवा प्रवेशको सुरुवाती उमेर नहटाए पनि अन्तिम उमेर ३५ र ४० बाट घटाएर ३० र ३५ बनाउनुपर्ने पक्षमा सांसदहरू अमरेशकुमार सिंह र प्रेम सुवाल पनि उभिएका छन् । उनीहरूले धेरै पाको उमेरमा सेवा प्रवेश गर्दा काममा ऊर्जा नआउने उनीहरूको तर्क छ । सांसदहरू रेखा शर्मा, झपट रावल, अञ्जना विशंखे, डिला संग्रौला, मीना पाण्डे, छक्कबहादुर लामा लगायतले भने सरकारी सेवामा काम गर्न व्यक्तिको परिपक्वता पनि चाहिने भएकाले अहिलेको उमेर हद नै कायम राख्न जायज हुने धारणा राखे ।
पहिलो पटक उमेर हदको विषय प्रवेश गरेपछि समिति के गर्ने भन्ने निष्कर्षमा पुग्न सकेको छैन । सांसदहरूबीच फरक–फरक राय आए पनि उमेर घटाउने नयाँ विषयले समितिको ध्यानाकर्षण भएको छ । त्यसैले समिति सभापति शशि श्रेष्ठले उमेर हद घटाउने विषयमा अन्य कानुनी जटिलता हुन सक्छन् कि सक्दैनन् भन्ने जानकारी गराउन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकी छन् ।
संघीय निजामती ऐनको छलफलमा यसअघि सचिवहरूको क्लस्टर हटाउने, मुख्यसचिव करारमा राख्नेलगायत विषय पनि सांसदले प्रवेश गराइसकेका छन् । तर विवादित विषयहरूमा समिति अन्तिम निष्कर्षमा पुगिसकेको छैन ।
