सोमबार, साउन १८ २०८३ | Monday 3rd August 2026 
राजनीति
पछिल्लो समय निकै बिबादास्पद बनेको स्थानिय तहमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धि लोकसेवा आयोगको बिज्ञापन सर्वोच्च अदालतले सदर गरिदिएको छ ।
संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सदस्य विजय सुब्बाले स्थानीय तहको कर्मचारी भर्नासम्बन्धि लोक सेवा आयोगलाई दिइएको निर्देशनमा गल्ती गरिएछ भनेर स्वीकार गर्न सभापति शशी श्रेष्ठसँग माग गरेका छन् ।
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद समेत रहेका सुब्बाले शुक्रबार समितिको बैठकमा लोक सेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापनमा के–के रहेछ ? भन्ने थाहा नभई लोक सेवा आयोगलाई निर्देशन दिएको पाइएको उल्लेख गर्दै गल्ती स्वीकार गरेर अघि बढन समितिका सभापति श्रेष्ठसँग माग गरेका हुन् ।
‘लोक सेवा आयोगले खुलाएको सो विज्ञापनमा के–के रहेछ भन्ने थाहा रहेनछ, लोक सेवा आयोगको ऐन कहाँ छ ? त्यहाँ समावेशी सिटहरु कति छन् ? थाहा भएपछि बोल्नुपर्ने,’ सांसद सुब्बाको प्रस्ताव थियो, ‘अहिलेसम्म थाहा रहेनछ, अब लोक सेवा आयोगसँग सो सम्बन्धमा पुनः जानकारी मागौँ, थाहा पाऔँ, लियौं अनि गल्ती गरिएछ भनेर समिक्षा गरौँ ।’
समितिले दिएको सो निर्देशन विपरित सर्वोच्च अदालतले सो विज्ञापन नरोक्न लोक सेवा आयोगलाई आदेश दिएपछि त्यो निर्देशन गलत थियो भनि स्विकार गर्न सुब्बाले समितिका सभापति श्रेष्ठलाई दवाव दिएका हुन् । सांसद सुब्बाले समितिको सो निर्देशनप्रति असहमति जनाएका थिए ।
समितिको बैठकमा काँग्रेस सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडुले लोक सेवा आयोगले हालसम्म खुलाएको खुला र समावेशी कोटाबारे जानकारी लिनुपर्ने बताएका थिए ।
‘हालसम्म आयोगले कति कर्मचारीलाई बढुवा ग¥यो ? भन्ने जानकारी नभएका कारण पनि लोक सेवा आयोगबारे जनतामा गलत सूचना गएको र त्यसलाई सच्याउन जरुरी रहेको छ,’ उनको भनाई थियो ।
सांसद बडुले लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन समावेशी भए÷नभएको पुनः आयोगसँग बुझ्नुपर्ने पनि बताए । बैठकमा समितिका सभापति शशी श्रेष्ठले पनि सो सम्बन्धमा लोक सेवा आयोगसँग पुनः छलफल गर्ने बताएका थिए ।
