बम दिदी बहिनीमाथि अनुसन्धान गर्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीको मन किन दुख्यो ?

काडमाडौं -कञ्चनपुरकी १३ वर्षीया निर्मला पन्तको हत्यारा खोई ?रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पक्राउ परेको दाबी गरेको होइन?  भन्दै  नेपाली काँग्रेसकी सचेतक पुष्पा भुषालले  सरकारसँग जवाफ माग गरेकी छिन् ।

शुक्रबार संसद्मा शुन्य समयमा बोल्दै नेता भुषालले राज्य संयन्त्र शान्ति सुरक्षा दिन र वास्तविक अपराधी पक्रिन भन्दा पनि अपराधीलाई संरक्षण गर्न तर्फ केन्द्रीत भएको आरोप लगाएकी छिन् ।

उनले यो सरकार आएपछि अपराधीहरु कानूनसँग पनि डराउन छाडेको र राज्य संयन्त्रसँग पनि डराउन छाडेको प्रतिक्रिया दिईन् । ‘निर्मला पन्तको हत्यारालाई ४ महिनासम्म पनि यो सरकारले पक्रिन नसक्नु सरकारको नालायकीपन हो ।’ भुषालले भनिन् ‘निर्मला पन्तको हत्यामा प्रमाण कसको आदेशमा नष्ट गरियो ? यो खोज्ने हो भने हत्यारा सजिलै पत्ता लाग्छ । तर यसमा सरकारको आँट खोई ?’

मानव अधिकार दिवस मनाईरहँदा उपपधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्रीले ‘अपराधी समातिसक्यौं अब सार्वजनिक हुन मात्रै बाँकी छ, प्रतिपक्षले राजनीतिक छाता नओढाए हुन्छ’ भनेर दिएको अभिव्यक्ति कहाँ पुग्यो भन्दै उनले सरकारसँग प्रतिप्रश्न गरिन् ।

भुषालले भनिन् ‘साक्षी प्रमाणको रुपमा रहेका बम दिदीबहिनीलाई अनुसन्धान गर्ने भन्दा प्रधानमन्त्रीको मन किन दुख्यो ।’ उनले यस्ता घटनाका साक्षीलाई सरकारले कारबाही नगरे प्रतिपक्ष चुप लागेर नबस्ने चेतावनी समेत दिईन् ।

यो पनि पढ्नुस :

जनताको चेतनास्तर बढाउनुपर्ने

काठमाडौँ- राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश तिमिल्सिनाले संविधान र ऐनमा भएको व्यवस्थालाई पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जनताको चेतनास्तर बढाउनुपर्ने बताउनुभएको छ ।

समावेशी फाउण्डेशनले आज यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले लामो सङ्घर्षपछि संविधानसभाबाट बनेको संविधानले दलितलगायत सबै समुदायलाई पर्याप्त अधिकार दिएको जानकारी दिनुभयो । “संविधान र त्यसअनुसार बनेका मौलिक र अन्य कानूनले जनतालाई पर्याप्त अधिकार दिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “संविधान र ऐनको पूर्ण कार्यान्वयन गर्न जनतालाई ती अधिकारबारे पर्याप्त जानकारी गराउन जरुरी छ ।”

अध्यक्ष तिमिल्सिनाले विगतमा निश्चित समयभित्र मौलिक हकसम्बन्धी कानून निमार्ण गर्दा संसद्मा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको स्वीकार गर्दै आगामी दिनमा संसद्ले पर्याप्त छलफल गरी कानून निर्माण तथा समयअनुसार परिमार्जन गर्ने विश्वास दिलाउनुभयो । कार्यक्रममा दलित समुदायका सांसद तथा अधिकारकर्मीले दलित तथा सीमान्तकृत समुदायका लागि विद्यमान कानूनमा गरिएका व्यवस्था र थप गर्नुपर्ने प्रावधान सम्बन्धी सुझाव व्यक्त गर्नुभएको थियो ।, १३ पुस रासस