पोखरा १४ बाच्छि बुडुवाको अवैध क्रसर, स्थानीय जनप्रतिधि पनि सलग्न भएको आरोप

पोखरा- पोखरा १४ बाच्छिबुडुवाको अवैध क्रसर प्रदेश सरकारले बन्द गरिदिएको छ ।पोखरा महागरपालिकाको स्वीकृतिमा अघिल्लो बर्ष माघमा कृषियोग्य जमिन सम्याउने स्वीकृति लिएर सार्वजनिक जग्गामा अवैध क्रसर सञ्चालन गरिएको थियो ।यो समाचार हामीले आदर्श समाज दैनिकबाट साभार गरेका छौ।

काठमाण्डौंको कन्ट्याक प्रालिसँग मिलेर स्थानीय रामजी कार्कीको नाममा रहेको २३५०, २३५१, २३५२ र २३५३ नम्बरको कित्ताभित्र पर्ने करिब २८ रोपनी जग्गालाई देखाएर स्थानीय अगुवा रोमबहादुर कार्कीसमेतले सेती नदि किनारमा क्रसर चलाएका हुन् ।भिरालो जमिनलाई खेतियोग्य भनेर वडाले महानगरलाई सिफारिस गरेपछि सोही सिफारिसलाई हेरेर महानगरले पनि १५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ राजश्व लिएर २ महिनाका लागि डोजर चलाउने अनमुति दिएको थियो ।

पोखरा महानगरपालिकाले वडाको सिफारिसका आधारमा क्रसर चलाउने स्वीकृति दिएको हो । तर, प्रदेश सरकारले मापदण्ड र आवश्यक अध्ययन विनै क्रसर सञ्चालन गरिएको भन्दै तालाबन्दी गरिदिएको छ । अघिल्लो बर्षको माघदेखि चैतसम्म जग्गा सम्याउन दिइएको स्वीकृति दुई पटकसम्म म्याद थप गरिएको छ ।

यसबारे पटकपटक समाचार प्रकाशन र प्रशारण भएपछि प्रदेश सरकारले चासो दिएको हो । खोलासँगै जोडेर क्रसर उद्योग राखेपनि महानगरले यसतर्फ चासो दिएको थिएन प्रदेश अनुगमन समितिको निर्देशनमा जिल्ला प्रहरी कार्यालय कास्कीको टोलीले क्रसरमा तालाबन्दी गरेको हो ।

यो क्रसरमा उनले पनि डोजर भाडामा लगाएको श्रोत बताउँछ । ‘क्रसर सञ्चालनमा अध्यक्ष ज्यू आँफै संलग्न हुनुहुन्छ । वहाँकै डोजर पनि क्रसरमा चलिरहेको छ,’ श्रोत भन्छ, ‘नभए स्वीकृति नै दिन नमिल्ने ठाउँमा क्रसर कसरी राखियो ? सबैले गलत छ भन्दा पनि किन रोकिएन ?’

अध्यक्ष कार्की चाहीँ आफ्नो संलग्नता नरहेको दावी गरे । क्रसर कसले बन्द गरेको भन्ने नै थाहा नपाएको उनी सुनाउँछन् । ‘कुन्नी के रिपोर्ट छैन भनेर बन्द गरेको रे । कसले बन्द गरेको मलाई थाहा छैन,’ उनले भने गएको असोजमा अख्तियारको केन्द्रीय टोली आएर क्रसरको अध्ययन गरेको थियो । स्थलगत अध्ययनका क्रममा स्वीकृतिभन्दा बढी निर्माण सामग्री निकालिएको भन्दै लामो अनुसन्धानपछि ३० लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकको हो । तोकिएको जरिवाना रकम शुक्रवार पोखरा महानगरको राजश्व खातामा जम्मा भएको छ।

बाच्छिबुडुवाको क्रसर कुनैपनि हिसावले बैध छैन । सरकारकै मिलेमोतोमा अवैध धन्दा चलाईएको स्थानीय बताउँछन् । ‘न कुनै मापदण्ड छ । न वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गरिएको छ । वडासँग गरिएको सहमति पनि कार्यान्वयन छैन,’ एक स्थानीय भन्छन्, ‘सरकार आँफै मिलेर अवैध काम गर्छ भने यसलाई रोक्ने कसले ? यहाँ शक्तिको दुरुपयोग गरिएको छ ।’