राजनीति
तस्विर लोकान्तरवाट
पोखरा-गण्डकी मेडिकल कलेज प्रशासनले सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिएको विरोधमा विद्यार्थी आन्दोलनमा उत्रिएका छन् कलेज प्रशासनले विभिन्न बहानामा सरकारले तोकेकोभन्दा झण्डै १० लाख बढी शुल्क लिएको विद्यार्थीको आरोप छ ।
विद्यार्थीले पोखरामा जुलुस समेत प्रदर्शन गरेका छन् । कालो ब्यानर र प्लेकार्ड बोकेर विना शीर्षक असुलिएको विद्यार्थीको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने माग गर्दै नयाँबजार क्षेत्रमा सडकमै उत्रिएर विरोध जुलुस निकालेका छन् ।
कलेजका एमबिबिएस, बिडिएस, बिएन नर्सिङ, बिएस्सी नर्सिङ, फार्मेसी पढ्ने विद्यार्थीले अवैधानिक तवरले विभिन्न बहानामा कलेजले रकम असुल्न थालेपछि कलेजको प्रशासन कक्ष र बेसिक कक्षा सञ्चालन हुने पोखरा २७ स्थित कलेजमा बिहीबारदेखि ताला लगाएका हुन् । आन्दोलित विद्यार्थीले मनोमानी शुल्क लिएको भन्दै कलेज विरुद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय कास्कीमा आइतबार उजुरी दर्ता गराएका छन्।
कलेजका विद्यार्थीले प्रशासनमा कलेजले सरकारले जारी गरेको नियमलाई लत्याउँदै विद्यार्थीबाट वार्षिक १ लाख रुपैयाँ बढि रकम असुल्दै आएको प्रमाणका आधारमा उजुरी दर्ता गराएका हुन्।
त्रिभुवन विश्विद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान डीनको कार्यालयले गरेको परिपत्र अनुसार काठमाडौं उपत्यका भित्र ३५ लाख र बाहिरका मेडिकल कलेजहरुमा एमबिबिएस अध्ययनका लागि ३८ लाख ५० हजार शुल्क निर्धारण गरेको छ। विद्यार्थीले सो शुल्क भर्ना हुनेबेलामा ५० प्रतिशत, दोस्रो किस्ता २५ प्रतिशत तेस्रो वर्षमा र तेस्रो किस्ता २५ प्रतिशत चौथों वर्षमा बुझाउनुपर्ने नियम छ।
सरकारले तोकेको शुल्कमा त्रिवि रजिष्टे«न, इन्ष्टिच्युट अफ मेडिकल, नेपाल मेडिकल काउन्सिलमा विद्यार्थी दर्ता शुल्क एकमुष्ठ समावेश गरिएको हुन्छ । कलेजले सोही शीर्षकमा सादा काजगमा हस्ताक्षर गरेर दोहोर्यार रकम असुली गर्दै आइरहेको भन्दै प्रमाण समेत विद्यार्थीले प्रशासनमा पेश गरेका छन् ।
कलेजका प्रिन्सिपल रवीन्द्रप्रसाद श्रेष्ठले सरकारले तोकेको शुल्कले मात्रै विद्यार्थी पढाउन नसकिने जिकिर गरे।
सरकारले तोकेको शुल्क भन्दा बढि लिन नपाइने, बढि लिएको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने, बुझाइएको रकमको अनिवार्य रसिद भौचर दिनुपर्ने जस्ता माग राखेर अनिश्चतकालीन समयसम्मका लागि कलेज प्रशासनमा तालाबन्दी गरेको आन्दोलित विद्यार्थीहरुको भनाई छ।
विद्यार्थीले सरकारले तोकेअनुसार शुल्क लिनुपर्ने मागसहित ४ सूत्रीय माग राखेका छन् । गत वर्ष पनि कलेज प्रशासनले सरकारले तोकेकोभन्दा १० लाख रुपैयाँ बढी शुल्क लिएको भन्दै विद्यार्थी र अभिभावक समेत आन्दोलित भएपछि कलेज प्रशासनले ३ बुँदे सहमति गरेर आन्दोलन मत्थर बनाएको थियो ।