वामपन्थी भनिएको सरकारले १ वर्षमा खरिद गरेको गाडीको हिसाब हेर्दा अचम्मै लाग्ने खालको छ । रिपोर्टअनुसार राज्यका सबै निकायले १ वर्षमा ६ अर्ब ६१ करोड ३८ लाखको गाडी किनेका छन् । अझै रोचक त सेना एक्लैले ६ अर्ब ६१ करोड ४५ लाखको गाडी किनेको छ ।
मितव्ययी हुने सरकारी नीति भए पनि सवारीसाधनमा राज्यको खर्च अनियन्त्रित छ । मर्मत गरेर गाडी चलाउनुको सट्टा सरकारी कार्यालयहरु नयाँ किन्ने प्रतिष्पर्धामा छन् । अझ राज्यका बाँकी सबै निकायभन्दा सेना एक्लैले सवारीसाधनमा धेरै खर्च गरेको छ ।
अनुसार मर्मत गरेर चलाउन सकिने गाडी थन्क्याएर नयाँ गाडी किन्ने होड नै चल्ने गरेको छ । यस्तो प्रवृत्ति बढेपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले अध्ययन थालेको छ ।