शुक्रबार, कार्तिक २८ २०८३ | Friday 13th November 2026 
राजनीति
डाक्टर गाेबिन्द केसीले सरकारसग सात बुदे माग राखेका छन्। विभिन्न माग राखी साेहाै पटकसम्म अनसन बसेका डा. केसी ले केही साता अघिमात्र अनसन ताेडेका थिए।
१. एमबिबिएस, बिडिएस र नर्सिङ लगायतका कार्यक्रमहरुमा अरबौंको कालो बजारी गर्ने निजी मेडिकल कलेजहरुमाथि तत्काल कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरियोस्। तीमध्ये कलेजको ठगी र आर्थिक अपराधका प्रमाणसहित आन्दोलनमा उत्रेका गण्डकी मेडिकल कलेजका विद्यार्थीहरुको माग तत्काल सुनुवाइ गर्दै विद्यार्थीहरुबाट नाजायज रुपमा असुलिएको अवैध रकम तत्काल व्याजसहित विद्यार्थीहरुलाई फिर्ता गरियोस्। किस्टलगायत अन्य मेडिकल कलेजहरुमा समेत त्यस्तै ठगी भइरहेकाले त्यहाँका सबै विद्यार्थीसंग अवैध रुपमा असुलिएको अतिरिक्त रकम फिर्ता गर्दै दोषी पदाधिकारीहरुलाई फौजदारी मुद्दा लगायत हदैसम्मको कारबाही गरियोस्।
२. बलजफ्ती र निषेधपूर्वक मापिÞmयाको स्वार्थमा पारित गरिएको चिकित्सा शिक्षा ऐन १५ औं सत्याग्रहको बेला भएको सम्झौता अनुसार नै संसोधन गरियोस्। साथै गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचवुझ आयोगको प्रतिवेदनले दोषि ठहर गरेका त्रि.वि. पदाधिकारी लगायतका व्यक्तिहरुलाई तत्काल सिफारिश बमोजिम बर्खास्ती लगायतका कारवाही गरियोस्। त्रिवि पदाधिकारीहरुद्वारा चिकित्सा शिक्षा अध्ययन संस्थानका खोसिएका अधिकारहरु पुनः सो संस्थानमै फिर्ता गरियोस् ।
३. हामीसँग भएको सम्झौता अनुसार इलामरपाँचथर, उदयपुर, डोटीरडडेल्धुरा लगायत प्रदेश नं. २ र ४ मा पनि सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रक्रिया तत्काल अघि बढाइयोस्। कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान तथा गेटा मेडिकल कलेज र राप्ती स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानमा शीघ्र एमबीबीएस लगायतका कार्यक्रम शुरु गरियोस्।
४. सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानविन आयोगको पुनर्गठन गर्दा विगतमा झैँ दलीय भागवण्डाका आधारमा नभई पीडितहरुको विश्वास जितेका योग्य र सक्षम विज्ञहरुलाई नियुक्त गरियोस्। द्वन्द्वकालका जघन्य तथा मानवताविरोधी अपराधका दोषीहरुलाई अन्तर्रा्ष्ट्रिय कानुन अनुसार दण्डित हुने सुनिश्चित गरियोस्।
५. निर्मला पन्तको बलत्कार र हत्यामा संलग्न व्यक्तिहरुलाई तत्काल पक्राउ गरी मुद्दा चलाइयोस्। झुठा प्रमाण बनाउने, यातना दिने, न्याय माग्न चलेको आन्दोलनमा गोली चलाई हत्या, अंगभंग गर्ने व्यक्तिहरूलाई तत्काल पक्राउ गरि फौजदारी मुद्दा चलाइयोस् ।
६ . संसदमा दर्ता भएको शान्ति सुरक्षा विधेयक र सामाजिक सञ्जालसम्बन्धी विधेयकका अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता तथा नागरिक अधिकार विरोधी प्रावधानहरु तत्काल खारेज गरियोस् ।
७ . महाअभियोग नलगाई भ्रस्टाचार बाट जोगाउन चलखेल गरी राजिनामा दिन लगाइएको आयुक्त राजनारायण सिंह पाठकलाई कानुनी कठघरामा उभ्याएर कानुन अनुसार कारबाही गरियोस। विगतमै दोषी प्रमाणित भएर पदबाट हटाइएक तर कारबाही नगरिएका अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की तथा सर्वोच्च अदालतका तत्कालीन प्रधानन्याधीश गोपाल पराजुलीलाई समेत कानुनअनुसार कारबाही गरियोस्।
