मेलम्ची खानेपानी इतिहास:पुर्व प्रम देउवा ७ महिना वसेका थिए जेल…..शाही अभियोगमा हेर्नुस

मेलम्ची- मेलम्ची खानेपानी आयोजना राष्ट्रिय गौरवको परियोजना हो । यो परियोजनाले काठमाडौँ उपत्यकामा दैनिक १७ करोड लिटर पानी आपूर्ति गर्नेछ । यसको लागि परियोजनाले सिन्धुपाल्चोक मेलम्ची नगरपालिकाको मेलम्चीमा रहेको मेलम्ची ; यांग्री र लार्के नदिलाई डाइभार्ट गर्छ । यो आयोजनालाई एसियाली बिकास बैंकले आर्थिक सहयोग प्रदान गरेको छ ।वि।सं २०४८ सालको निर्वाचनको चुनावी घोषणामा; प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराईले काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउने घोषणा गरेका थिए । त्यस यताको निर्वाचनमा मेलम्ची खानेपानी सबै दलको साझा एजेण्डा बन्ने गरेको थियो ।मेलम्ची खानेपानी आयोजना बिभिन्न काल खण्ड हुदै यो बेला सम्म आईपुग्दा धेरै नेताहरु कर्मचारीहरु विवादित हुदै आईरहेका छन।राजनिती मिडियाले प्राप्त गरेको केही वर्ष अघि बीबीसि नेपाली न्युजले छापेको समाचार हेर्नुस।

देउवाको रिहाइले मेलम्चीको भविष्यमा फरक नपार्ने

१६ फेब्रुअरी, २००६ का समाचार

नेपालको बहुचर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजनामा भ्रष्टाचार गरेको अभियोग लगाइ करीब सात महिना अघि जेल चलान गरिएका पूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाको रिहाइले लड्खडाइरहेको उक्त आयोजनाका सम्बन्धमा कुनै अर्थ नराख्‍ने प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, एशियाली विकास बैंकले जनाएको छ।

गत सोमबार सर्वोच्च अदालतको फैसलाबाट खारेज गरिएको भ्रष्टाचार ‌नियन्त्रण शाही आयोगले त्यसबेला श्री देउवा र पूर्वमन्त्री प्रकाशमान सिंहलाई जेल चलान गरेपछि मेलम्ची आयोजनाको अर्को प्रमुख दातृ राष्ट्र नर्वेले आफ्नो सहयोग रद्द गरेको थियो।र त्यसपछि राजधानीमा खानेपानी आपूर्तीको समस्या अझ लम्बिने र गम्भिर बन्ने चिन्ताहरू बढेका थिए।नर्वेले जस्तै मेलम्ची खानेपानी आयोजनाका अन्य दातृ निकायहरूले सहायोग रद्दै नगरेको भएपनि ५० करोड अमेरिकी डलर लागत पर्ने भनिएको सो आयोजनाको भविष्यमाथि प्रश्नचिन्ह लाग्न थालेको छ।त्यसको कारण थियो, नपुग लगानीकावारे न कुनै विकल्प देखिएको थियो नत दातृ संस्थाहरू आयोजना अगाडि बढाउनेबारे गम्भिर रुपमा लागेका नै देखिन्थे।त्यसमाथि त्यसबेला भर्खरै स्थापना गरिएको भ्रष्ट्राचार नियन्त्रण शाही आयोगले मेलम्ची आयोजनामा श्री देउवाद्वारा भ्रष्ट्राचार गरिएको भन्ने अभियोग लगाउनु अनि प्रमुख दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकले त्यस्तो कुनै भ्रष्ट्राचार नभएको भनी प्रतिवेदन निकाल्नुले आयोजनावारे थप अन्यौल उत्पन भएको थियो।

शाही आयोगको खारेजीसँगै श्री देउवाको रिहाईलाई एशियाली विकास बैंकले सकारात्मक रुपमा लिएको सो बैंकका नेपाल कार्यालय निर्देशक सुल्तान हफिज रहमानले बताउनु भएको छ।”पूर्व प्रधानमन्त्री देउवाको गिरफ्तारीमाथि अन्तरराष्ट्रिय समुदायले गम्भिर चिन्ता व्यक्त गरेको थियो र अहिले वहाँको रिहाई भएकोमा हामी त्यसलाई सकारात्मक रुपमा लिन्छौं,” श्री रहमानले भन्नुभयो।श्री देउवाको रिहाईप्रतिको सकारात्मक पक्षको, अनिश्चितताले घेरिएको मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको कार्यान्वयनमा पनि सकारात्मक प्रभाव पर्छ त भनेर प्रश्न गरिंदा वहाँले भन्नुभयो – यो कुरा वर्तमान नेपालको स्थितिमा पूर्णरुपमा भर पर्छ।

श्री रहमानले भन्नुभयो,” यो कुरा हामीले हाम्रो सहयोग कार्यक्रम कसरी र कत्तिको प्रभावकारी र सुरक्षित तरिकाले कार्यान्वयन गर्न सक्छौं भन्ने कुरामा पनि भर पर्दछ।”मेलम्चीको पानी काठमाण्डौंमा कहिले भित्रिने भन्ने कुरा अनुमानमै सिमित रहँदा शाही आयोगको श्री देउवा र श्री सिंहलाई जेल चलान गर्ने कदमले सो आयोजनावारेको अनिश्चितता थपिएको थियो।तर अहिले शाही आयोगको खारेजीपश्चात श्री देउवा र श्री सिंहको रिहाईपछि पनि सो आयोजनावारेको अनिश्चितता नघटेको संकेत प्रमुख दातृ निकाय एशियाली विकास बैंकले दिएको छ।

शाही आयोगको फैसला विरूद्ध पुनरावेदन 

नेपालका भुतपूर्व प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा तथा पुर्व मन्त्री प्रकाशमान सिंहले बहु-चर्चित मेलम्ची खानेपानी आयोजना ठेक्का प्रकरणमा आफुहरूले भ्रष्टाचार गरेको भनी भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोग द्वारा गरिएको फैलसा विरूद्ध आइतवार सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्नुभएको छ।

उहाँहरूले शाही आयोगको वैधानिकता माथि चुनौति दिँदै त्यस्तो पुनरावेदन गर्नुभएको हो।मेलम्ची प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको भनी जनही दुई बर्ष कैद तथा नौ करोड रूपैँया जरिवाना गर्ने भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको फैसलाको एक महिनाप‌छि श्री देउवा तथा श्री सिंहको तर्फबाट सर्वोच्च अदालतमा आइतबार पुनरावेदन दर्ता भएको थियो।आयोगको वैधानिकतालाई नै चुनौति दिँदै त्यस्तो अपिल दर्ता गरिएको उहाँहरूका एकजना कानुन प्रतिनीधि प्रकाश राउतले भन्नुभयो।उहाँले भन्नुभयो, “भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगको निर्णय एउटा असंवैधानिक आयोगबाट भएको हुनाले त्यस निर्णयको विरूद्ध संविधानका विभिन्न धाराहरू अन्तर्गत उल्लेख गर्दै आयोगलाई नै चुनौति दिँदै पुनरावेदन दर्ता गरेका छौं।”

श्री राउतले आयोगको वैधानिकता मात्र नभई मेलम्ची ठेक्का प्रकरणमा श्री देउवा र सिंहमाथि जुन आरोपहरू लगाइएका छन्, तिनीहरू निराधार भएको कुरा पनि अपिलमा राखेका बताउनुभयो।भ्रष्टाचार नियन्त्रण शाही आयोगले झण्डै चार महिना पहिले पूर्वप्रधानमन्त्री देउवा तथा पूर्वमन्त्री सिंहलाई मेलम्ची प्रकरणमा भ्रष्टाचार गरेको अभियोगमा पक्राउ गरी हिरासतमा राखेको थियो।तर उहाँहरूले आयोगको वैधानिकता माथि नै प्रश्न उठाउँदै आयोग समक्ष बयान दिन इन्कार गर्नुभएको थियो।उहाँहरू दुवै जनाले गत माघ १९ को शाही कदमपछि गठित आयोगले आफुहरू विरूद्ध राजनीतिक प्रतिशोध लिने उद्देश्यले मुद्दा दायर गरेको आरोप पनि लगाउनुभएको थियो।आयोगका पदाधिकारीहरू ति आरोपको खण्डन गर्दछन्।

सोही प्रकरणमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण आयोगले भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयका तत्कालिन सचिव टिकादत्त निरौला सहित चार जनालाई पनि दोषी ठहर्‌याएको थियो।श्री देउवाले नेतृत्व गर्नुभएको नेपाली काँग्रेस (प्रजातान्त्रिक) लगायत सात विपक्षी दलहरूले शाही आयोगको विरोध गर्दै त्यसलाई खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै आएका छन्।तर अधिकारीहरू चाँहि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न त्यस्तो आयोग आवश्यक रहेको बताउँछन्।