विप्लवको बन्द फिर्ता चौतर्फी अनुरोधको सम्मान गरेको नेकपाको भनाइ

नेत्रबिक्रम चन्द विप्लव नेतृत्वको नेकपाले यहि चैत्र १६ गते घाेषणा गरेकाे १ दिने नेपाल बन्द फिर्ता लिने संकेत गरेकाे छ। सरकारले गरेकाे दमन तथा राज्य आतंक बिरुद्ध चरणबद्ध संघर्षका कार्यक्रम घाेषणा गरेकाे नेकपाले यस्ताे संकेत गरेकाे हाे।

गत फागुन २८ गते उक्त पार्टी अपराधिक समूह भन्दै केपी ओली सरकारले नेकपा का सम्पूर्ण गतिविधि नियन्त्रण गर्ने भन्दै नेकपा का नेता कार्यकर्ता माथी व्यापक दमन गरेकाे थियाे । यसका बिरुद्ध साेमबार एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै नेकपाका महासचिव चन्दले चरणबद्ध कार्यक्रम अन्तर्गत १६ गते नेपाल बन्द काे घाेषणा गरेका थिए।

तर यता कानुन ब्याबसायी हरुकाे छाता संगठन नेपाल बार एसाेसियसनले मंगलबार एक प्रेस बिज्ञप्ती जारी गर्दै नेकपालाइ बन्द फिर्ता लिन अपिल गरेकाे थियाे । बारले चैत्र १५/१६ गते बारकाे चुनाव भएकाे भन्दै बन्द फिर्ता का लागि विशेष अपिल गर्याे । साथै हिजै राष्ट्रिय मानवअधिकार आयाेगले पनि बन्द फिर्ता लिन अनुराेध गरेकाे थियाे भने राष्ट्रिय परिक्षा बाेडले हिजै बिज्ञप्ती मार्फत नेकपालाई बन्द फिर्ता लिन अपिल गरेकाे थियाे ।  बारकाे अपिल मानवअधिकार आयाेगकाे अनुराेध लाई  विशेष ध्यानमा राख्दै जिम्मेवारीपुर्वक बन्द फिर्ता लिने नेकपा का एक केन्द्रीय नेताले जनाए ।

नेकपा ले वली सरकारको प्रतिबन्ध र नेता–कार्यकर्तामाथिको दमन तथा गिरफ्तारीको प्रतिरोध गर्दै पार्टी महासचिव विप्लवले सोमबार नै १६ गते नेपाल बन्दलगायत चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरिसकेका छन् तर बारले भने बन्द फिर्ता लिन आग्रह गरेको थियाे ।

एसोसिएसनका महासचिव अधिवक्ता खम्मबहादुर खातीले मङ्गलबार विज्ञप्ति जारी गर्दै राजनीतिक समस्यालाई राजनीतिक तरिकाले नै समाधान खोजिनुपर्ने बताएका थिए ।
नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७० बमोजिम राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाइने स्पष्ट व्यवस्था हुँदाहुँदै पनि वली सरकारले त्यसका विरुद्ध गएर विप्लव नेतृत्वको नेकपामाथि गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको बार एसोसिएसनले जनाएको छ ।

प्रेसविज्ञप्तिमा भनिएको थियाेे , ‘नेपाल सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीलाई मिति २०७५ फागुन २८ गतेदेखि लगाएको प्रतिबन्ध नेपालको संविधान २०७२ को धारा २७० बमोजिम राजनीतिक दललाई प्रतिबन्ध लगाउन नपाउने स्पष्ट संवैधानिक व्यवस्थाको प्रतिकूल हुनेगरी भएगरेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गैरसंवैधानिक रहेको बारको ठहर छ ।’

स्मरणीय छ, नेकपाले सरकारको प्रतिबन्ध, दमन र गिरफ्तारीविरुद्ध चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको हो । चैत १६ गते शनिबार नेपाल बन्द, सहित चैत २४ गतेसम्मको घोषित सङ्घर्षका कार्यक्रमअनुसार चैत १३ गते देशभर चोक जुलुस, चैत १४ गते देशभर कोणसभा, चैत १५ गते मशाल जुलुस,  चैत १९ देशभर अन्तरक्रिया, चैत २१ जनवर्गीय सङ्गठनका विरोध प्रदर्शन, चैत २२ र २३ गते कालो झन्डा प्रदर्शन, चैत २४ देशव्यापी जनप्रदर्शन र जनसभा गर्ने बताइएको छ ।