आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
नेपाल सरकारलाई तिर्नुपर्ने करिव ७२ अर्व कर नतिरेपछि बिबादित बनेकाे निजि कम्पनी एनसेललाइ सर्वोच्च अदालतले एनसेल बिक्रीको पूँजीगत लाभकर आजियटा र एनसेल कम्पनीबाटै तीन महिनाभित्र असुल गराउनुपर्ने फैसला सुनाएको छ । बहुचर्चित एनसेल पूँजीगत लाभकर दायित्व विवादको पूर्ण फैसला सार्वजनिक गर्दै मंगलबार सर्वोच्च अदालतले आजियटा र एनसेल कम्पनीबाट असूल गर्न आदेश जारी गरेको हो ।
‘उल्लेखित कर टेलिया सोनेरा स्वीडेनलाई नलागी एनसेललाई लाग्ने हुँदा उक्त आदेशमा उल्लेखित आधार र कारणहरुसमेत हेरी र एनसेलले मिति २०७३ वैशाख २५ र २०७४ जेठ २१ मा पुँजीगत लाभकरबापत अग्रिम रुपमा कुल २१ अर्ब ५४ करोड ८० लाख ५५ हजार ९ सय र विलम्ब शुल्क २ अर्ब २ करोड ६२ लाख ३४ हजार ८ सय ५१ ठूला करदाता कार्यालयमा बुझाइसकेको देखिँदा बुझाइसकेको रकम समेतलाई दृष्टिगत गरी कर निर्धारण र कर असुलउपर गर्ने सम्बन्धमा,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘तीन महिनाभित्र कानुनबमोजिम आवश्यक निर्णय गर्नु गराउनु ।’
करको दायित्व निर्वाह नगरेसम्म कसैलाई पनि लाभांश वितरण र शेयर बिक्रीको अनुमति नदिनु/नदिलाउनु भनी विपक्षीहरुका नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर गरेको छ ।
एनसेलको कर विवादको विषयमा छुट्टाछुटै चार मुद्दाहरु दायर भएका थिए । एनसेलको १२ औं पटकको बिक्रेता टेलियासोनेराले लाभकर नतिरि नेपालबाट भागिसकेको छ । सरकारी अधिकारीहरुसँगको मिलेमतोमा भगाइसकिएको टेलियासोनेरालाई नै लाभकरको दायित्व पन्छाइँदै आएको थियो । बिक्रीबापतको लाभकर उसैले बुझाउने र त्यसको दायित्व आफूमा नभएको जिकिर एनसेल खरिदकर्ता आजियटा र एनसेलको थियो । तर सर्वोच्चले अजियटा र एनसेलकै दायित्व भएको फैसला सुनाएको हो ।
बिबादित एनसेल ले कर नतिरेपछि बिद्रोही नेकपाले एनसेल बिरुद्ध भाैतिक हमलाहरु गरेकाे थियाे भने चर्चित युवा अभियान्ता नर बहादुर कार्की काे नेतृत्वमा एनसेल बहिस्कार अभियान चलिरहेको छ।
