आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूलाई एक दशकभित्र सेवामूलक बनाउने प्रस्तावसहितको राष्ट्रिय शिक्षा नीति मन्त्रिपरिषद् पुगेको छ । शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले संघीय शिक्षा ऐन जारी गर्नुअघि मन्त्रिपरिषद्बाट शिक्षा नीति स्वीकृत गराउन लागेको हो ।
कम्पनी ऐनअन्तर्गत दर्ता भएर चलेका स्कुललाई १० वर्षभित्र गैरनाफामुखी सेवामूलक सामाजिक संस्थाका रूपमा रूपान्तरण गरिने नीतिमा उल्लेख छ ।
कम्पनी, सहकारी र गुठी मोडलमा खुलेका विद्यालयलाई उक्त अवधिभित्र एउटै ढाँचामा ल्याउने भनिएको छ । ढाँचा कस्तो बनाउने भन्नेबारे छलफल चलिरहेको शिक्षा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐनले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क हुने व्यवस्था गरेको छ । शिक्षा नीतिमा भने सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि मात्र राज्यले लगानी गर्ने व्यवस्था हुने भनिएको छ ।
‘सार्वजनिक विद्यालयमा अध्ययन नगरी स्वैच्छिक रूपमा निजी, सहकारी वा गुठीद्वारा सञ्चालित विद्यालयमा अध्ययन गर्ने बालबालिकालाई राज्यको लगानी हुँदैन,’ नीतिमा उल्लेख छ । उक्त नीति मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत गरेर त्यही आधारमा संघीय शिक्षा ऐन जारी गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
आगामी दिनमा मुलुकको शिक्षा नीति पनि सोहीअनुसार हुनेछ । शिक्षामन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलको अध्यक्षतामा गठित उच्चस्तरीय शिक्षा आयोगको सिफारिसअनुसार नै निजी विद्यालयका सवालमा नीति तय गरिएको हो । निजी विद्यालय सञ्चालक भने आयोगको सिफारिसप्रति असन्तुष्ट छन् ।
सरकारले एकपक्षीय ढंगबाट निजी विद्यालयमाथि अंकुश लगाउन खोजेको उनीहरूको दाबी छ । ‘कुनै सरसल्लाह र छलफलबिनै निजी विद्यालयमाथि ऐन, नियम लाद्न खोजिएको छ,’ प्याब्सनका सहअध्यक्ष डीके ढुंगानाले भने, ‘निजी विद्यालयलाई सरकारीजस्तै बनाउन खोजिएको हो भने हामीलाई मान्य हुँदैन ।’ निजी विद्यालयलाई नियमन र अनुगमन गर्नुको सट्टा अप्ठ्यारामा पार्न खोजिएको सञ्चालकहरूको आरोप छ ।
‘निजी स्कुल शिक्षाका २० प्रतिशत हिस्सेदार हुन्, खर्चका आधारमा शुल्क निर्धारण गरिएको छ, अहिले पनि गैरनाफामूलक नै छौं,’ एनप्याब्सन अध्यक्ष ऋतुराज सापकोटाले भने, ‘के गर्न खोजिएको हो, हामीलाई जानकारी छैन ।’ निजी विद्यालयले निःशुल्क शिक्षा कार्यान्वयनका लागि सामुदायिक विद्यालयबराबर प्रतिविद्यार्थी खर्च बेहोर्न सरकारलाई आग्रह गरेका थिए । शिक्षा नीतिले भने अहिलेजस्तै सरकारी विद्यालयका विद्यार्थीलाई मात्र लगानी गर्नेभएको हो ।
बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना गर्न र निरन्तर कक्षामा टिकाइराख्न विभिन्न उपाय अवलम्बन गर्ने नीतिमा समावेश छ । शिक्षणका लागि अध्यापन अनुमतिपत्र अनिवार्य गर्ने, हरेक ५/५ वर्षमा उक्त लाइन्सेन्स नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । नीतिमा शिक्षक सरुवाको व्यवस्था हुने उल्लेख छ ।
महिला र अपांगता भएका शिक्षकलाई सरुवामा विशेष प्राथमिकता दिइने जनाइएको छ । नीति तय गरेर ऐन जारी गर्न लागिएको मन्त्री पोखरेलले बताए । ‘२०२८ सालकै शिक्षा नीतिबाट चलिरहेका छौं, परिवर्तित सन्दर्भमा समयानुकूल नयाँ अवधारणा ल्याउन लागिएको हो,’ उनले भने । सामुदायिक विद्यालय सुधार अभियान र निजी विद्यलायमाथि नियमन सँगसँगै गरिने उनको भनाइ छ । आजको कान्तिपुर मा खबर छ।
