राजनीति
मुलुकमा झन्डावाला कम्युनिस्ट सरकार छ । तर राज्यलाई ठग्ने क्रम झन बढेको देखिन्छ । यस्तै उदाहरण नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छल्ने प्रवृत्ति फेरि मौलाएको पाइएको छ । लक्ष्यअनुसार भ्याट संकलन नभएर समग्र राजस्व संरचनामै असर गरेपछि राजस्व अनुसन्धान विभागले पछिल्लो तीन महिनामा नक्कली भ्याट बिलको प्रयोग भएको हुन सक्ने आशंकामा छानबिन तीब्र पारेको थियो ।
यस क्रममा २४ वटा व्यापारिक कम्पनीविरुद्ध १ अर्ब ७५ करोड रुपैयाा बराबर भ्याट छलीको अभियोगसहित जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिसकेको छ । त्यस्तै यस्तो बिल जारी गर्ने ८५ वटा कम्पनी र खरिद गर्ने ५ सयवटा कम्पनीको अहिले अनुसन्धान चलिरहेको छ ।
यी सबैले ७ अर्ब रुपैयाको नक्कली भ्याट बिल जारी गरेको प्रारम्भिक आकलन छ । केही कम्पनीले नक्कली भ्याट बिल जारी गरेको र तिनै बिलका आधारमा भ्याट फिर्ता लिनुका साथै आयकर समेत छली गरेको राजस्व अनुसन्धान विभागको ठहर छ । सरकारले चैत मसान्तसम्म ७१ अर्ब १८ करोड मूल्य अभिबृद्धि कर उठाउने लक्ष्य लिएको थियो । भ्याट छलीकै कारण अहिलेसम्म ५८ अर्ब ३९ करोड मात्रै असुल भएको छ । जुन लक्ष्यको ८२ प्रतिशत मात्रै हो । सरकारले यो वर्षदेखि चिनी, मोबाइल तथा तोरीको तेलमा भ्याट फिर्ता दिन बन्द गरेको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले नियमित अनुगमन पनि गरिरहेकै छ । यसले भ्याट संकलनमा उल्लेख्य वृद्धि हुनुको साटो झनै लक्ष्यभन्दा निकै कम संकलन भएको छ ।
आठ वर्षअघि पनि नक्कली भ्याट बिल बनाएर कर छल्ने बिगबिगी नै चलेपछि सरकारले छानबिन गर्दा ५१८ कम्पनीले ६ अर्ब ५९ करोड रुपैयाँ भ्याट छलेको पाइएको थियो । तर त्यसयता कोही पनि कारवाहीमा परेका थिएनन् । राजस्व अनुसन्धान विभाग प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष मातहत गएपछि भ्याट छलीको अनुसन्धानले गति लिएको हो ।