आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
२५ अप्रिलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा वेलायती ल फर्म हार्बट स्मिथ फ्रिहिलले पठाएको पत्रमा सर्वोच्च अदालतलाई समेत आफ्नो आदेश कार्यान्वयन गर्नबाट रोक्न भनिएको छ। पत्रमा सो ल फर्मको जिम्मेवार व्यक्तिको नाम तथा हस्ताक्षर भने उल्लेख गरिएको छैन।
‘सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु’
‘सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन वा यससम्बन्धी कदम चाल्न रोक्नुपर्छ।’
आइसीएसआइडीमा उजुरीको बोधार्थ भनेर पठाइएको १२ बुँदे पत्रको ८।१ औं बुँदामा भनिएको छ,यो बाहेक ल फर्मले ठूला करदाता कार्यालयको चिठीअनुसारको कर तिर्ने कार्य कार्यान्वयन नगर्न पनि भनेको छ।
‘ठूला करदाता कार्यालयको चिठीमा भने बमोजिमको माग कार्यान्वयन गर्न वा यससम्बन्धी थप कदम चाल्न रोक्नुपर्छ’, पत्रको बुँदा नं। ८।२ भनिएको छ, ‘यसमा एनसेलले थप ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रुपैयाँ बराबरको नतिरेको भनिएको कर बापतको रकम तिर्नेसम्बन्धी निर्देशन कार्यान्वयन हुनबाट रोक्नुपर्छ।’
पत्रमा एनसेललाई पब्लिक कम्पनीमा रुपान्तरण हुन पाउने कानुनी अधिकार रहेको समेत जिकिर गरिएको छ। सन् १९९३ मा नेपाल र वेलायतबीच भएको लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौताअनुसार कर एनसेलले पूँजीगत लाभकर तिर्नुपर्ने जिकिर पत्रमा छ।
सर्वोच्चको आदेशअनुसार २०७६ वैशाख ३ गते ठूला करदाता कार्यालयले एनसेलले चुक्ता गर्नुपर्ने पूँजीगत लाभकर ३९ अर्ब ६ करोड ६ लाख ८४ हजार ८ सय १५ रूपैयाँ निर्धारण गरेको थियो। सो हिसाब चित्त बुझ्दो नरहेको भन्दै एनसेलले ९ गते सोमबार सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको थियो।
सन् १९९३ मार्च २ मा नेपालले संयुक्त अधिराज्य बेलायत र उत्तरी आयरल्यान्डसँग गरेको ‘लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण’ सम्झौताको ८ नं। बुँदाविपरीत कर असुल्न खोजेको आरोप लगाउँदै आइसीएसआईडीलाई मध्यस्थता गरिदिन आग्रह गरिएको छ।
