शुक्रबार, कार्तिक २८ २०८३ | Friday 13th November 2026 
पोखरा- पार्टी एकता गर्ने निर्णय गरेका नयाँशक्ति नेपाल र संघीय समाजवादी फोरम पार्टी एकतापछि भए पनि संघीय संसदमा भने विभाजित भएर रहने भएका छन्।
जसअनुसार, हाल केपी शर्मा ओली नेतृत्वको नेकपाको सरकारमा रहेको फोरमले सरकारमा आफ्नो उपस्थितिलाई निरन्तरता दिनेछ भने नयाँशक्ति भने प्रतिपक्षमै हुनेछ।
एकतापछि सरकार र संसदमा बाबुराम र उपेन्द्र कता–कता?
नयाँशक्तिका संयोजक डा बाबुराम भट्टराईले प्रतिपक्षी मोर्चालाई बलियो बनाउने गरी उपेन्द्र यादव नेतृत्वको फोरमसँग एकता गर्न चाहेका थिए। एकता त भएको छ, तर उसलाई तत्काल प्रतिपक्षी बेञ्चमा ल्याउने कुरामा चाहिँ भट्टराईले सफलता पाउन सकेनन्।
प्रतिपक्षी बेञ्चमा आउने कि फोरम सत्तामै रहने भन्ने विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा एकता प्रक्रियामा ढिलाई भएको थियो। डा भट्टराईले एकता हुने कुरामा शुक्रबार त आशासमेत मारेका थिए।
डा भट्टराईले पार्टीका नेताहरुलाई ब्रिफिङ गर्दै भनेका थिए, ‘हाम्रो प्रमुख प्रस्ताव फोरम सरकार छाडेर विपक्षी बेञ्चमा आउनुपर्छ भन्ने थियो’ ‘तर, उपेन्द्रजी तत्काल सरकार छाड्ने पक्षमा देखिनु भएन।’
पार्टीको नेतृत्व र सांगठनिक विषय पनि थियो, एकतामा गतिरोध उत्पन्न हुनुमा जसलाई आज दुबै दलले सल्ट्याएका छन्। जसअनुसार डा भट्टराई संघीय परिषदको अध्यक्ष हुनेछन् भने यादव केन्द्रीय समितिको।
प्रधानमन्त्री भइसकेकाले डा भट्टराईलाई बरियतामा पहिलो नम्बरमा राखिएको छ भने यादव बरियताको दोस्रो नम्बरमा छन्। त्यसपछिको बरियता फोरमका बरिष्ठ नेता अशोक राईले पाएका छन्।
यसरी केन्द्रमा दुई निकाय बनाएर सांगठनिक र दुबैलाई अध्यक्ष बनाएर नेतृत्व सम्बन्धी प्रश्न सुल्झाएका नयाँशक्ति–फोरमबीच ‘सत्तापक्षीय कि बिपक्षी बेञ्च?’ भन्ने विषयमा मध्यमार्गी समाधान खोजिएको छ।
जसअनुसार, संविधान संसोधनको माग राख्दै आएको फोरमले आफ्ना माग पुरा गराउन अब ओली नेतृत्वको सरकारसँग फेरि माग दोहोर्याउनेछ।
संविधान संसोधन गर्ने सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेपछि मात्र अघिल्लो बर्ष फोरम ओली नेतृत्वको सरकारमा सहभागी भएको थियो। एकतापछि अब यादवले ती माग दोहोर्याउनेमात्र छैनन्, अल्टिमेटम नै दिनेछन्।
फोरमको माग अनुसार ओली संविधान संसोधन गर्ने पक्षमा छैनन्, जुन कुरा शक्ति आर्जनका लागि मात्र सरकारमा गएका यादवले पनि राम्रैसँग बुझेका छन्।
संविधान संसोधनको माग पुरा भयो भने नयाँशक्ति–फोरमको एकताको बलमा पुरा भएको भन्ने प्रचार गर्न डा भट्टराई–यादवलाई सहज हुनेछ। त्यो स्थितिमा भट्टराई पनि सत्तापक्षीय बेञ्चमा बस्न बाध्य हुनेछन्।
तर, संविधान संसोधन गर्नुपर्छ भन्ने माग र त्यो पुरा गराउन दिइने अल्टिमेटममले काम गर्दैन भन्ने विश्लेषण यादव र डा भट्टराई दुबैको छ। त्यसैले, आफ्ना माग पुरा नभएको बताएर केही समयपछि यादवपनि प्रतिपक्षी बेञ्चमा आइपुग्नेछन्।
‘केन्द्रमा सरकार छाड्दा आफ्नो नेतृत्व रहेको प्रदेश– २ को सरकारलाई पनि अप्ठेरो पर्ने बाध्यता यादवले सुनाएका छन्’ नयाँशक्तिका एक नेताले भने, ‘सबै कुरा मिलाएर फोरमले केन्द्रमा सरकार छाड्ने आन्तरिक सहमति छ।’
ओली नेतृत्वको सरकारमा फोरमले दुई मन्त्रालय पाएको छ। सरकारको नेतृत्व अध्यक्ष यादव आफैले गरेका छन्।
प्रतिनिधि सभामा फोरमको १६ स्थान छ भने नयाँशक्तिको १ स्थान। यो एकतापछि तेस्रो ठूलो दलको ताजपोश फोरमले पाउने स्थिति बनेको छ।
१७ स्थानमा विजयी राजपाका कैलाली– १ का सांसद जेलमा रहेकाले र प्रदेश सभामा सिट संख्या एबं मतसंख्याका आधारमा फोरम तेस्रो ठूलो दल बन्ने परिस्थिति बनेको हो।
