साउनदेखि इन्टरनेटको मूल्‍य २० प्रतिशत बढ्‍ने,यस्तो हुनेछ नयाँ मुल्य…..

पोखरा-सरकारले चालू आर्थिक ७५७६को बजेटमा १३ प्रतिशत कर लगाउने भएपछि साउनदेखि इन्टरनेटको मूल्यमा वृद्धि हुने भएको छ। इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घले इन्टरनेटको मुल्‍य साउनदेखि २० प्रतिशत बढ्‍ने बताए।

इन्टरनेट सेवा प्रदायक सङ्घका अध्यक्ष भोजराजले भने,’अब हामी घाटा खाएर त कसरी इन्टरनेट सेवा दिन सक्छौ ? त्‍यसकारण घाटासहित सेवा प्रदायकले वितरण गर्ने राउटर लगायत उपकरणमा छुट्टै विलिङ गर्नेछ भने इन्टरनेटको मूल्‍यमा भ्‍याट समेत जोडेर शुल्क लिनेछ।’

सरकारसँग धेरै चरणमा वार्ता र सम्झौता भएपनि आइएसपानलाई बेवास्ता गरेको गुनासो गर्दै उनले अब हामीले इन्टरनेटको मूल्‍य बढाउनुको विकल्प नरहेको बताए।

यस्तै सरकारकै कारण इन्टरेनटको मूल्य बढाउन बाध्‍य हुनु परेको इन्टरनेट सेवा प्रदायक संघका पूर्वअध्यक्ष एवम् भायनेट कम्‍युनिकेशनका अध्‍यक्ष विनय बोहोराले गुनासो गरे। उनले भने, ‘ सरकारले भने गत वर्ष पनि इन्टरनेटमा मूल्‍य बढाउने सुर गर्‍यो। हामी धेरै पटक आपत्ति जनाउँदा घटाउने आश्वास मात्रै दिइयो। तर यस वर्षको बजेटमा इन्टरनेटको मुल्‍य समायोजन सम्झौतालाई लत्याइदियो।अब हामीले त बढाउनै पर्‍यो नि।’

उनले अन्तर्राष्ट्रिय दूरसञ्चार संघ (आईटियू)सँग नेपाल सरकारले गरेको प्रतिवद्धता हेर्न समेत सुझाव दिए। उनले भने, ‘आइटियूले दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र दीगो विकासको आधार बनाउने भनेर नेपालले आइटियूसँग प्रतिबद्धता जनाएको छ। तर व्‍यवहारमा भने झन झन बढाउँदै गएको छ। के यो जायज हो?’

उनका अनुसार अहिले भ्याटसहित १ हजार १ सय ३० रुपैयाँ बुझाउने उपभोक्ताले अब साउने देखि भ्‍याटसहित १ हजार ३ सय ५६ रुपैयाँ बुझाउनु पर्नेछ। उनले भने, ‘इन्टरनेटको मूल्‍य बढ्दा स्मार्ट नेपालडिजिटल नेपाल बनाउँछु।इन्टरनेट बिनै कसरी सम्भव हुन्छ डिजिटल नेपाल?’

यता, दूरसञ्चार सेवालाई सस्तो, गुणस्तरीय र दीगो विकासको आधार बनाउने प्रतिवद्धता गरिसकेपछि सरकारले इन्टरनेटको मूल्‍यमा वृद्धि गर्नु आइटियूको नियम विपरीत भएको दूरसञ्‍चार प्रविधि विज्ञ मनोहर भट्टराई बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘नेपालले आइटियूसँगको सम्झौता गरेपछि सोही अनुसार जानु पर्ने हो। तर इन्टरनेटको मूल्‍य बढाएपछि उपभोक्ता त मार पर्छ नै। इन्टरनेट महँगो हुन्छ र सरकारलाई डिजिट नेपाल बनाउनमा बाधा पुग्छ।’

सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक विधेयक २०७६७७ मा ‘टेलिफोन, मोबाइल, इन्टरनेटजस्ता दूरसञ्चार सेवा उपलब्ध गराउने निकायले ग्राहकबाट लिने महसुलको १३ प्रतिशत रकम दूरसञ्चार सेवा दस्तुरबापत असुलउपर गर्नुपर्नेछ,’ भनी उल्लेख छ।