लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन,अब के होला ?

पोखरा- संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ।

सोमबार बिहान बसेको समितिको बैठकले लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहमा कर्मचारी माग गर्दै निकालेको विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको थियो।

विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिनुअघि समितिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबााबु पण्डितसँग छलफल गरेको थियो।

मन्त्रीसँगको छलफलपछि समितिले विज्ञापन रद्द गर्ने निर्देशन दिएको हो।

लोकसेवाको बिज्ञापनमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव

पछिल्लो समय ठुलो मात्रामा खुलेको लोकसेवाको बिज्ञापनमा सत्तारुढ दलकै सांसदहरुले लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता लिन सरकारलाई दवाव चर्को दवाव दिएका छन् । सत्तारुढ समाजवादी पार्टी, नेपालका नेता एवम् सांसद रामसहाय प्रसाद यादवले संघीयता, संविधान र कानुन विपरित स्थानीय तहको समेत कर्मचारी नियुक्त हुने गरी लोक सेवा आयोगले खुलाएको विज्ञापन तत्काल फिर्ता नलिए मुलुक गम्भिर द्वन्द्वमा फस्ने चेतावनी समेत दिए ।

बुधबार संघीय संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकका बोल्दै उनले स्थानीय तहको आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने विषयमा समेत लोक सेवा आयोगले विज्ञापन गरेपछि त्यसको विरोधमा देशभर आन्दोलन सुरु भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई तत्काल नसच्याए मुलुकमा ठूलो द्वन्द्व निम्तिनेतर्फ सरकारलाई सचेत पनि गराए ।

लोक सेवा आयोगले केही दिन अघि प्रदेश र स्थानीय तहमा समेत कर्मचारी नियुक्त गर्ने गरी विज्ञापन खुला गरेको थियो । सो विज्ञापन संविधान र कानुन विपरित आएको सांसद यादवको दावी छ । उनले स्थानीय तह आफैले कर्मचारी नियुक्त गर्न पाउने संवैधानिक अधिकार लोक सेवा आयोगले कटौती गर्न नपाउने पनि स्पष्ट पारे ।

सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)की सांसद पम्फा भुसालले मुलुकमा थप आर्थिक बोझ हुने गरी लोक सेवा आयोगले कर्मचारीको नियुक्तीका लागि विज्ञापन खुला गरेकोमा आपत्ति जनाइन् । उनले कर्मचारी कटौति गर्ने र उनीहरुको सेवा प्रवाहको कामलाई प्रभावकारी बनाउन पनि सरकारलाई सचेत गराइन् । गरिब जनताले तिरेको ट्याक्सबाट कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरुलाई सेवा, सुविधा थप गर्ने काम गर्नु अपराध सरह भएकाले कर्मचारीहरुको सेवा, सुविधा बढाउने काम सरकारले गर्न नहुने सांसद भुसालको भनाई छ ।

सांसदहरुले कर्मचारीहरुको अभाव भए तत्कालका लागि करारमा राख्ने व्यवस्था गर्न पनि सरकारको गम्भिर ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।