पोखरा – दुई तिहाई सांसदहरुको समर्थनसहित दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि ओली जति शक्तिशाली मानिएका थिए, ०६४ को पहिलो संविधान सभा निर्वाचनपछि प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि तत्कालिन माओवादीका अध्यक्ष प्रचण्ड त्यो भन्दा बढी शक्तिशाली मानिन्थे।
हुनपनि, १० बर्षे जनयुद्धको नेतृत्व गरेका प्रचण्डसँग ३२ हजारको संख्यामा रहेको ‘विद्रोही सेना’ थियो। संविधान सभाको प्रत्यक्ष सिटतर्फ माओवादीले बहुमत ल्याएको थियो। समानुपातिकतर्फ पनि माओवादी सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेको थियो। सबैभन्दा ठूलो कुरा, माओवादीप्रति जनतामा निकै ठूलो भरोशा थियो र यही भरोशा नै उसको शक्तिको स्रोत थियो।
तर, प्रधानमन्त्री बनेको आठ महिना पुग्दा नपुग्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्ड तत्कालिन प्रधानसेनापति रुक्माङ्द कटवाललाई हटाउने निर्णयमा पुगे। यो निर्णयका लागि प्रचण्डलाई तत्कालिन रक्षामन्त्री रामबहादुर थापा (वर्तमान गृहमन्त्री) ले बाध्य बनाएका थिए। रक्षामन्त्री थापा र सेनाप्रमुख कटवालबीचको द्वन्द्वका कारण प्रचण्डले कटवाललाई हटाए।
प्रचण्डका लागि यो निर्णय यति प्रत्युत्पादक भयो कि, सत्तासाझेदार एमालेले तत्काल सरकार छाड्ने निर्णय गर्यो। कटवाल काण्डकै कारण प्रचण्डको भारतसँगको सम्बन्ध पनि बिग्रियो। कुनै दलको बहुमत नरहेको पहिलो संविधानसभा अवधिभर कांग्रेस, एमाले र मधेशवादी दल प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन तयार भएनन्।
भारत त सदैव प्रचण्डको विरुद्धमा रह्यो। बरु, मधेशवादी दलको समर्थनमा बाबुराम भट्टराई सहजै प्रधानमन्त्री बन्न सके। तर, ८ पटक प्रधानमन्त्री पदका लागि प्रतिस्पर्धा गर्दापनि प्रचण्डलाई सफल हुन दिइएन्। दोस्रो संविधान सभा निर्वाचनमा त माओवादी सिर्फ २६ सिट (प्रत्यक्षतर्फ) तेस्रो दलमा खुम्चियो। संविधान जारी भएपछि कांग्रेस–एमालेका खिँचातानीका कारणमात्र उनी प्रधानमन्त्री बन्न सके।
यदि कटवाललाई हटाउने निर्णय र त्यसका कारण सत्ताच्युत हुनु नपरेको भए राजनीतिक कोर्ष प्रचण्डका लागि अनुकूल भइरहन सक्थ्यो। तर, त्यही गलत त्यो निर्णयका कारण सम्पूर्ण विपक्षी एक भए। माओवादी सबै मोर्चामा पराजित हुन थाल्यो। र, त्यही पराजयका बीच माओवादीमा विभाजन आयो। विभाजनपछिका सबै निर्वाचनमा उ पहिलो होइन, तेस्रो स्थानमा झर्यो।
‘कटवाल काण्ड’ प्रचण्ड आफैले पनि आफ्नो राजनीतिक जीवनको ठूलो भूलको रुपमा सार्वजनिक रुपमा स्वीकार गरिसकेका छन्। हुनपनि, कटवाल काण्डपछि नै हो– नेपाली राजनीतिमा प्रचण्ड शक्तिहीन बन्दै गएको। कांग्रेस–एमालेबीचको द्वन्द्वका कारण सत्तासमीकरणमा बेला–बेला उनी ‘निर्णायक जस्ता’ त देखिन्छन्। तर, आफ्ना लागि होइन, अर्काका लागि। ०६५ अघिको जस्तो शक्तिको तेज उनीसँग छैन।
परिस्थिति र जनअभिमत बुझ्न नसक्दा यी तीन शक्तिशाली नेताहरुको शेखी झरेपनि नेपाली राजनीतिमा अझै यिनै तीन नेता निर्णायक स्थानमा चाहिँ छँदैछन्।