विप्लवले वार्ता नचाहेको धारणा सहित सरकारका १५ निर्णय सार्वजनिक

काठमाडौँ– सरकारले विप्लव नेतृत्वको नेकप वार्तामा आउन नचाहेको भन्दै धारणा सार्वजनिक गरेका छन ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल प्रसाद बाँस्कोटाले विप्लव नेतृत्वको नेकपाले वार्ता नचाहेकाले वार्ता हुन नसकेको बताए । सो पार्टीलाइ सरकारले बल प्रयोग गरेको नभइ नियन्त्रण र निस्तेज गर्नु दायित्व भएको भन्दै तर्क गरेकाछन ।

बिहीबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पत्रकारहरुले राखेको जिज्ञासमा मन्त्री बाँस्कोटाले विप्लव नेतृत्वको नेकपा कठोर ढंगले प्रस्तुत भएका थिए ।

यधपी विप्लव नेतृत्वको नेकपाले बिगत लामो समय देखी सरकारले आफुहरुलाइ औपचारिक हिसाव बार्तामा नबोलाइकन बाहिर बाहिर वार्ताको कुरा गरेको र धरपकड गर्ने बहाना मात्र बनाएको भन्दै आफ्नो धारणा राख्दै आएको छ ।

यस्ता छन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका १५ निर्णय

मन्त्रिपरिषदको गत असार १२ गते बसेको बैठकले विभिन्न १५ वटा निर्णय गरेको छ।

सरकारका प्रवक्ता एवम् सञ्चार तथा प्रविधिमन्त्री गोकुल बास्कोटाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गरेर निर्णय सार्वजनिक गरेका हुन् ।

जसअनुसार वागमती नदीको तटीय क्षेत्र सुधारका लागि एसियाली विकास बैंकसँग सहुलियत ऋण लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवको नेतृत्वमा आठ सदस्यीय वार्ता समिति गठन गरिएको छ भने विभिन्न जर्मन सरकारको तर्फबाट हुने आर्थिक सहयोग लिन अर्थमन्त्रालयका सहसचिवलाई अख्तियारी दिइएको छ।

यस्तै अवकास प्राप्त कर्मकारी र अन्यलाई तलब, भत्ताका लागि तीन करोड ८२ लाख रुपैंया नेपाल औषधि लिमेटेडलाई उपलब्ध गराउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय रहेको छ।

यस्तै गुठी तथा सरकारी जग्गाको छानविनका लागि गठित नेपाल प्रहरी सिआइबीको समितिको म्याद दुई महिना थप गरिएको बास्कोटाले जानकारी दिए ।
इन्जिनियरिङ्ग परिषद्को एनमा थप गरी राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने निर्णय पनि भएको छ।

यसैगरी केन्द्रीय बालकल्यान समिति र जिल्ला बाल कल्याण समितिका कर्मचारीको समायोजन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ।

तीन जना महासेनानीलाई सहायक रथी दर्जामा पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा १६ जना सहायक रथीलाई सरुवा गर्ने निर्णय छ। प्राविधिक सहायक रथी कमाल सिंह प्रधान, प्राविधिक महासेनानी शरदलाल श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी किरण श्रेष्ठलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने निर्णय गरिएको बास्कोटो जानकारी दिए ।

यस्तै मन्त्रिपरिषद्ले प्राविधिक महासेनानी डा मुकुन्द सिंह श्रेष्ठ र प्राविधिक प्रमुख सेनानी डा सुनिता पन्तलाई पदोन्नती गरी पदस्थापन गर्ने तथा प्राविधिक सहायक रथी डा अरुण कुमार न्यौपानेलाई सरुवा गर्ने निर्णय गरेको छ।

माथिल्लो चिरख्वा खोला जलविद्युत आयोजना (४७० मेगावाट) को हेडवर्क्स र पाइपलाइन लगायत संरचना निर्माण गर्न भोजपुर जिल्लाको षडानन्द नगरपालिका १ र २ मा रहेको चौतारेस्थित राष्ट्रिय वन क्षेत्रको कूल ०.२२ हेक्टर जग्गा ३० वर्षसम्म प्रयोग गर्न र त्यहाँ रहेका ३५ वटा रुखविरुवा हटाउन स्वीकृति दिइएको बास्कोटाले जानकारी दिए ।