आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
पोखरा- नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका पोलिटव्यूरो सदस्य तथा जवस इन्चार्ज मोहन बहादुर कार्की ‘जीवन्त’लाई सर्वोच्च अदालतको आदेशमा रिहा भए लगतै प्रहरीले पुन गिरफ्तार गरेको छ ।
मंगलवार सर्वोच्च अदालतले नेता कार्कीलाई बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट निवेदनमाथि भएको बहस पछि रिहा गर्न आदेश दिएको थियो ।
न्यायधिसद्धय डा। आनन्दमोहन भट्टराई र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले नेता कार्कीलाई गैरकानुनी रुपमा हिरासतमा राखिएको देखिएको भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
यसअघि सुनसरी जिल्ला अदालतको आदेशमा रिहा भएका कार्कीलाई अदालत परिसरबाटै प्रहरीले पुन गिरफ्तार गरेपछि उहाँकी पत्नी मोहनमायाँ कार्कीले रिहाइको माग गर्दै बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नुभएको थियो ।
उक्त रिट निवेदनमाथिको बहस पैरवी पछि आज सर्वोच्च अदालतले चैत १ बाट नै निरन्तर प्रहरी हिरासतमा रहेका नेता कार्कीलाई पटकपटक बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भईसकेको अवस्थामा समेत पुनः पक्राउ गर्नु र हिरासतमा राख्नु गैरकानुनी रहेको जनाएको छ ।
अदालतको आदेशमा भनिएको छ, ‘फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा १४ को कार्यविधिको सही ढंगबाट पालना भएको नपाईएकोले निवेदकलाई अनुसन्धानको लागि भनी हिरासतमा राखिएको कार्य गैरकानूनी देखिँदा नेपालको संबिधानको धारा १३३(३) र सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम ३७ बमोजिम बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिएको छ ।’
रिट निवेदकका पक्षबाट अधिवक्ता कपिलचन्द्र पोख्रेल र लक्ष्मण थपलियाले गर्नुभएको थियो ।
नेता कार्कीलाई पछिल्लो पटक सुनसरी जिल्ला अदालतबाट असार २३ गते रिहा गरे लगत्तै सोहि दिन राति नै नुवाकोट पुर्याइएको थियो ।
चैत १ गते ललितपुरको च्यासलस्थित कोठाबाटै गिरफ्तार परेका नेता कार्कीलाई पटक पटक गिरफ्तार गर्दै काठमाडौं, संखुवासभा, सुनसरी, नुवाकोट लगायतका बिभिन्न जिल्ला पुर्याएको छ ।
