मानव अधिकारवादीहरुकाे निश्कर्ष : कुमार पाैड्यालकाे ह*त्या भएकाे हाे

सर्लाहीमा मारिएका प्रतिबन्धित नेत्र विक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेकपाका जिल्ला इन्चार्ज कुमार पौडेलको प्रहरीसँगको दोहोरो भिडन्तमा मृ*त्यु भएको आधार नपाएको निष्कर्ष मानवअधिकारकर्मीले निकालेका छन् ।

एड्भोकेसी फोरम नेपाल र अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले घटनापछि तीन दिन स्थलगत अध्ययन गरेर सो निष्कर्ष निकालेको हो ।

गत असार ५ गते सर्लाहीको लालबन्दी नगरपालिका १ को लखन खेला नजिक ४७ वर्षीय कुमार पौडेलको प्रहरीसँगको मुठभेडमा मा*रिएको दाबी गरिएपनि मानव अधिकारकर्मीहरुले प्रहरीको उक्त दाबीलाई अस्वीकार गरेका हुन् ।

यता, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी जनकपुर ब्युरोले घटना भएकै दिन जारी गरेको विज्ञप्तिमा कुमार पौडेललाई सुरक्षाकर्मीले नियन्त्रणमा लिएर ह*त्या गरेको जनाएको थियो ।

दुई संस्थाद्वारा संयुक्त रुपमा जारी गरिएको प्रारम्भिक स्थलगत अनुगन प्रतिवेदनमा भनिएको छ,

प्रहरीले दोहोरो भि*डन्त भएको जनाएता पनि यसको विश्वसनीय आधार भने पाउन सकिएन । घटनाको अनुगमन तथा तथ्य संकलनमा गएको टोलीले देखेको घटनास्थलको अवस्था तथा प्रकृति, घटनास्थलमा खिचिएको फोटोहरु, जिल्ला अस्पतालमा राखिएको मृतकको शवको अवलोकन, श*व पोष्ट*मार्टम गर्ने डाक्टरको भनाइ, मृ*तकको परिवार र आफन्तको भनाइ, स्थानीय व्यक्तिहरूको कथन अनुसार घटना भएको दिन स्थानीयबासीलाई बिहानैदेखि घटनास्थलमा आवतजावतमा रोक लगाइनु,स्थानीय प्रहरीलाई घटनाबारे जानकारी नहुनु, दोहोरो गोली हानाहानको घटना भनिए पनि स्थानीयवासीले दोहोरो भि*डन्तमा गोली चलेको आवाज नसुन्नु जस्ता कारणले कुमार पौडेलको दोहोरो भि*डन्तमा मृ*त्यु भएको हो भन्न सकिने विश्वसनीय आधार देखिएन ।

प्रतिवेदनमा कुमार पौडेलको मृ*त्यु दोहोरो भिडन्तमा नभई नियन्त्रणमा लिएपश्चात् गरिएको हुनसक्ने यथेष्ठ सम्भावना रहेकाले यस घटनाको निष्पक्ष अनुसन्धानका लागि छुट्टै उच्चस्तरीय न्यायिक छानविन समिति गठन गरी सत्य तथ्य बाहिर ल्याउनु पर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

‘नेपालको कानुनले व्यक्ति ह*त्या गर्ने छूट कसैलाई दिएको छैन भने अर्कोतिर सस्तो लोकप्रियताका लोभमा गरिने गैरकानुनी कार्यले नेपाल प्रहरीको साख पनि उचो पार्दैन । आफ्ना कृयालापकाबारेमा प्रश्न उठिरहँदा त्यसको चित्तबुझ्दो जबाफ प्रहरीले दिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

स्थलगत अध्ययनपछि निम्न मागहरु पनि अघि सारिएको छ :

१. कुमार पौडेल ह*त्या घटनाको न्यायिक छानविन गर्न उच्चस्तरीय संसदीय समिति गठन गरी सत्य तथ्य उजागर गर्न माग गरिएको छ ।

२. घटनामा संलग्नलाई कानुनी दायरामा ल्याउन तथा दण्डहीनातको अवस्था अन्त्य गर्न माग गरिएको छ ।

३. नेपालको संविधान, कानुन तथा नेपाल सरकारको अन्तराष्ट्रिय प्रतिबद्धताको स्मरण गराउँदै सो को परिपलानामा गम्भीरता अपनाउन नेपाल सरकारसँग गरिएको छ।

४. कथित मुठभेडका नाममा व्यक्ति ह*त्या जस्तो ज*घन्य अप*राधमा संलग्न संस्था वा व्यक्तिलाई उत्तरदायी बनाउन तथा कानुनी दायरामा ल्याउन माग गरिएको छ ।

५. राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले यस घटनाका सम्बन्धमा गरेको अनुसन्धान तथा अनुगमन प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।