आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
राजनीति
पुर्व मन्त्री तथा नेकपाका सांसद शेर बहादुर तामाङले एउटै प्रकृतिको मुद्धामा न्यायलयबाट भिन्न भिन्न आदेश भएकोमा सम्बन्धीत निकायको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। आज प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै तामाङले एन सेल कर असुलीको सम्बन्धमा अदालतकै अघिल्लो फैसलाले ३ महिना भित्र कर उठाउनु भन्ने र पछि फेरी त्यही अदालतबाट पुनः कर निर्धारण गर्नु भनी अर्को आदेश आउनु आफैमा विवादास्पद भएको बताए।
उनले एउटै मुद्दामा अदालतको दुई वटा फैसला आउँदा कर निर्धारण कस्ले गर्छ भन्ने प्रश्न गर्दै तत्काल नियमसंगत रुपमा कर असुली गर्न पनि सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराए। उनले कर असुलीमा ढिलाई गर्नेलाई नेपालको कानुन अनुसार दण्डित गर्न माग गरे। उनले भने, “संसदको यो विषय छानविनको विषय बनाउनु नपरोस् भन्दै उठ्नुपर्ने कर छिटो भन्दा छिटो उठाउन र सत प्रतिशत जरिवाना लगाएर उठाउन अनुरोध गर्दछु।”
एन सेलको लाभकरको विवाद टुंगिन नसकिरहेको बेला २०७३ सालमा ठुला कर दाताको कार्यालयले एनसेलबाट ६२ अर्ब ६३ करोड लाभकर उठाउनुपर्ने भनि निर्णय गरेको थियो। यस सम्बन्धी मुद्धामा माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पुर्ण इजलासले लाभ कर एनसेलबाटै उठाउनुपर्ने भनि फैसला गरेको गरेको थियो। ठुला कर दाता कार्यालयले बाँकी कर ३९ अर्ब ६ करोड बुझाउन एन सेललाई पत्राचार गर्दै गर्दा भदौ ९ गते सर्वोच्चले कर पुन निर्धारण गर्नु भनेर फैसला गरेको थियो।
करका बारेमा सर्वोच्चले गरेको दुई थरी आदेशप्रति लक्षित गर्दै उनले प्रश्न गरे “कर निर्धारण गर्ने संस्था ठुला करदाता कार्यालय हो कि अथवा अर्को कुनै छ ?”
उनले माघ २३ गते सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासले गरेको फैसला कायम नै हो ठुला कर दाता कार्यलयलाई कर ढिला भएकाले कर ऐनको दफा १ सय २० मा सत प्रतिशत जरिवाना लगाउने पाउने व्यवस्था अनुसार कर निर्धारण गरेर असुली गर्न क ठुला कर दाताको कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराए।
सांसद प्रेम सुवालले स्वास्थ्य क्षेत्रमा भईरहेको अराजकता अन्त्यको लागि शिक्षामन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराए। उनले विश्वविद्यालय र मेडिकल कजेजको मिलेमतोमा प्रत्येक ६ महिनामा एमबिबिएस कक्षामा १ सय जना विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउने गरि नियमावलि सशोधन गरिएको बारे सदनलाई जानकारी गराउन पनि माग गरे।
