बुधबार, कार्तिक १९ २०८३ | Wednesday 4th November 2026 
पोखरा- चिकित्सा शिक्षा आयोगले चिकित्सा शिक्षाको स्नातक तहको नयाँ शूल्क निर्धारण गरेको छ।
आयोगको असोज ३० र कार्तिक १ गतेको बैठकले शैक्षिक सत्रमा सञ्चालन हुने एमबिबिएस/ बिडिएस कार्यक्रमका लागि नयाँ शूल्क निर्धारण गरेको हो।
आयोगले उपत्यकामा एमबिबिएस अध्ययन गर्न ४० लाख २३ हजार २ सय ५० र उपत्यका बाहिरका कलेजमा अध्ययन गर्न ४४ लाख ३६ हजार २५ रुपैयाँ शूल्क लाग्ने जनाएको छ।
त्यसैगरी, बिडिएसका लागि उपत्यका र उपत्यका बाहिर समान २० लाख १९ हजार ५ सय ८० रुपैयाँ लाग्नेछ।
सरकारले शैक्षिक सत्र २०७५०७६ का लागि उपत्यकामा एमबिबिएसका लागि उपत्यकामा ३८ लाख ५० हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर ४२ लाख ४५ हजार रुपैयाँ, बिडिएसका लागि उपत्यकामा १९ लाख ३२ हजार ६ सय १२ रुपैयाँ निर्धारण गरेको थियो।
यस हिसाबमा अब एमबिबिएस पढ्न करिब २ लाखा रुपैयाँ बढी लाग्ने भएको छ। बिडिएसमा भने करिब १ लाख महँगो पर्ने देखिएको छ।
आयोगले नेपाल राष्ट्र बैंकको आर्थिक वर्ष २०७५ को मुद्रास्फितिका आधारमा नयाँ शूल्क कायम गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, चिकित्सा शिक्षा ऐनको दफा १८(ख) अनुसार विद्यार्थीबाट लिइने एक तिहाइ रकम पहिलो वर्षमा र बाँकी रकम वार्षिक रुपमा किस्ताबन्दीमा लिइने जनाएको छ। सोही दफाको (ग) मा विद्यार्थीले पहिलो वर्षको शुल्क सम्बन्धित विश्वविद्यालयमार्फत बुझाउनुपर्ने उल्लेख भएबमोजिम एक तिहाइ हुन आउने रकम काठमाडौं उपत्यकाभित्र १३ लाख ४१ हजार रुपैयाँ र उपत्यका बाहिर १४ लाख ७८ लाख ६ सय ७५ रुपैयाँ हुनेछ।
बिडिएसतर्फ उपत्यकाभित्र र बाहिर समान ६ लाख ७३ हजार १ सय रुपैयाँ कायम भएकोले रकम विश्वविद्यालयमा जम्मा गरी सम्बन्धित कलेजमा पठाउने व्यवस्था गर्न पनि सम्बन्धित विद्यवविद्यालयलाई व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिइएको छ।
आयोगले चिकित्साा शिक्षाका स्नातक तहका एमबिबिएसबिडिएस बाहेकका अन्य कार्यक्रम र विदेशी विद्यार्थीहरुको शुल्कका हकमा विश्वविद्यालय र प्रतिष्ठानले शैक्षिक सत्र २०७६०७७ को शूल्कांकन र निर्धारणका आधार आयोगलाई जानकारी गराउन समेत भनेको छ।
ऐनको परिच्छेद ७ को दफा १८ बमोजिम आगामी वर्ष २०७७०७८ का लागि सीट संख्या र शुल्क निर्धारण गर्न चिकित्सा शिक्षा आयोगले विज्ञ समावेश भएको कार्यदल गठन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ।
बैठकका निर्णयहरु सार्वजनिक गर्दै आयोगले तोकेबमोजिम शुल्क विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठान र मेडिकल कलेजलाई लिन र सोही अनुसार तिर्न अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई अनुरोध गरेको छ।
