कु’मा’र पौ’डे’ल का’ण्ड : ईनिस्पेक्टर देखि डाक्टर सम्मलाइ का’र्वा’ही गर्न मानव अधिकार आयोगको सिफारिस

ने’त्रवि’क्र’म च’न्द ‘वि’प्लव’ नेतृत्वको नेक’पाका स’र्लाही इ’न्चा’र्ज कु’मार पौ’डे’ललाई ब’ल प्रयोग गरी प्रह’रीले ह’त्’या गरेको राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले निष्क’र्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले प्र’तिब’न्धित नेक’पाका सर्ला’ही इ’न्चार्ज कु’मा’र पौ’डे’ललाई प्रह’रीले नि’यन्त्र’णमा लि’एर मा’रेको ठह’र गरेको छ ।
स्थ’लगत अनु’सन्धा’नपछि सोमबार बसेको आयोगको बै’ठकले यस्तो निकालेको  हो । पौ’डे’ल  सर्ला’हीको ला’ल’बन्दी’ नगर’पालिकास्थित जं’गल’मा गत असार ४ गते मा’रि’एका थिए।

प्रहरी ‘इ’न्का”उ’ण्टर’ मा मा’रि’एको दाबी सुर’क्षा निकायको थियो। आयोगले घ’ट’नामा प्रत्य’क्ष सं’ग्न प्रहरी र उक्त टो’लीको ने’तृत्व गरेका प्रहरी अधिकारीविरूद्ध मुद्दा चलाउन सरकारलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको छ ।

आयोगको स्थलगत अनुसन्धानबाट पौडेललाई ९ गो’ली हा’नी मा’रिए’को र दोहोरो भी’ड’न्त वा आ’त्म’रक्षाको अ’वस्था’ कतैबाट पु’ष्टि नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

अनु’सन्धा’नका क्रममा आयोगले बारम्बार ताकेता गर्दा पनि श’व परी’क्षण (पो’ष्ट’मोर्ट’म) र प्रहरी प्रतिवेदन नपाएपछि तीनदिने म्याद तोकेर प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई दुवै प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको थियो।

साेही निष्क”र्षअनुसार आयोगले गो’ली प्रहारमा संलग्न इन्सपेक्टर कृष्णदेवप्रसाद साहसहित तीन प्रहरीलाई नि’ल’म्बन गरी मु’द्दा चलाउन सिफारिस गरेको छ ।

गत ५ असारमा स’र्ला’हीको ला’लब’न्दीमा प्रहरीको गो’लीबाट पौ’डे’लको मृ’त्यु भएको थियो । प्रहरीले दो’हो’रो मु’ठ’भे’डमा मृ”त्यु भएको बताए पनि आयोगले दोहोरो भि’ड’ वा आ’त्मर’क्षाको अव’स्था’ नरहेको जनाएको छ । इ’पेक्टर शा’हसहित हव’ल्दारद्वय वि’नोद साह र स’त्यना’रायण मि’श्रमाथि मु’द्दा चलाउन सिफारिस गरेको हो ।

त्यस्तै इन्स’पेक्टर किरण न्यौ’पाने र सई सूर्य कु’मार कार्की’लाई वि’भागीय कारबाही गर्न भनिएको छ । उनीहरुले मु’चु’ल्का उठाउन गल्ती गरेको प्रहरी भनाइ छ । गो’ली हा’न्न आदेश दिने अ’धि’का’रीहरुलाई समेत कारबाही गर्न भनिएको हो । इन्सपेक्टर सा’हसहित तीन प्रहरी प्रहरी प्रधान कार्यालयमा खटिएका थिए ।

श’व परी’क्षणमा ग’ल्ती’ गरेको भन्दै आयो’गले जिल्ला अस्पताल स’र्लाहीका तत्का’लीन चिकित्सक डा. वीरे’न्द्र कुमार यादवलाई समेत का’रबा’ही गर्न सि’फारिस गरिएको आयोगका सचिव वेद भट्टराईले जनाएका छन् । आयोगको सोमबारको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको हो ।