आइतबार, साउन १७ २०८३ | Sunday 2nd August 2026 
संयुक्त राज्य अमेरिकाद्वारा नेतृत्व गरिएको हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अङ्गका रूपमा रहेको ‘मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन’ र नेपाल सरकारबीच भएको भनिएको सम्झौता हिउँदे अधिवेशनबाट पारित गराउने सरकारको तयारीप्रति चाैतर्फि बिराेध सुरु भएको छ । सत्तारूढ दल नेकपाकाे स्थायी समितिकाे बैठकमा निकै चर्काचर्कि भएपनि राष्ट्रिय हित बिपरितकाे उक्त सम्झाैताबारे ठाेस निर्णय हुन सकेन बरु उल्टै निर्णय गराउन सफल भयाे सरकार ।
यसै बिच हामिले उक्त निर्णय र तयारी बारे आएका धारणाहरुलाइ यहाँ प्रस्तुत गरेका छाै
चित्र बहादुर केसि
हाम्रो पार्टीले धेरै पहिलादेखि नै ‘यो अमेरिकी साम्राज्यवादले नेपालमा साठगाँठ गर्ने षडयन्त्र गरिराखेको छ, यसमा सर्तक हुनुपर्छ, सामेल हुनुहुँदैन’ भनेर प्रतिक्रिया दिइसकेको छ । सरकारको त अमेरिकाले दिएको सहयोग लिनुपर्छ भनेर प्रतिक्रिया आइसक्यो नि ?
यसमा त नेकपाभित्रै छर्लङ्ग देखिइसक्यो नि । पहिला कांग्रेसले पनि विदेशबाट अर्बौको सहयोग ल्याउने र नेपाली जनतालाई त्यसको ऋण बोकाउने, आफु कुर्सीमा बस्ने र गरीब जनताको नाममा आएको पैसा खाने गरेका हुन् । अहिलेको सरकारको पनि त्यही हो । यो खेल नेपाली जनताले बुझेका छैनन् र !यो अमेरिकी साम्राज्यवादको सैनिक गठबन्धन गर्ने षड्यन्त्र हो भनेर कृष्णबहादुर महराले पहिलालाई नै इन्कार गरेको हो ।
विचारहरुबीच छलफल र मन्थन हुन्छ अनि एउटा फैसला आउँछ । त्यो फैसला जनताको पक्षमा आउनुपर्छ । मत विभाजन नभइकन एकमतले पारित हुन्छ ? त्यसकारण विभाजन र छलफल भएको हो । विभाजन आउनु त राम्रो कुरा हो नि ।
कैयौं प्रक्रियावादीहरु नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डामाथि खेलिरहेका छन् । साँधसीमाना मिचेर भू–भागहरु खाइराखेका छन् । जनताबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधिहरुले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डतामा सौदावाजी गरेर आफ्नो पेट पाल्ने होइन । देशमाथि भएका विभिन्न खालेको षड्यन्त्रहरु विरुद्ध दह्रो ढंगले उभिएर देश र जनताको हितमा काम गर्नुपर्छ । यसमा जनप्रतिनिधिदेखि पत्रकारहरुले पनि ध्यान दिनुपर्छ । देशको अस्मिता बँचाएर आफ्नो राजनीति गर्नुपर्छ ।
अमेरिकन सामराज्यवादले कैयौं राष्ट्रहरुलाई सहयोगका नाममा आफ्नो फन्दाभित्र पारिराखेको हुन्छ । पछिल्लो समय उसको षड्यन्त्रप्रति संसारका धेरै राष्ट्रहरु प्रस्ट हुँदै गएका छन् । तैपनि उसले दादागिरी चलाउन छोड्दैन । अब त्यो दादागिरी सधैं चल्दैन । नेपाली जनताले पनि बुझिसकेका छन् ।
यो सहयोग सरकारले सदनबाट पास गर्यो भने नेपाली जनता, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायत अन्य राजनीतिक पार्टीहरुले त्यसको विरोध गर्छन् ।
त्यो थहाँ भइसकन विरोध भइसकेको छ । यस्ता अनियमितता, भ्रष्टाचार विरुद्ध राष्ट्रिय जनमोर्चा खरो ढंगले उत्रन्छ । जसरी अहिले गोकर्ण रिसोटको खेल भइरहेको छ, त्यसमा तस्करहरुको फन्दामा सरकार सामेल भएको छ । त्यस्तो खालको सम्झौता खारेज हुनुपर्छ ।
बिष्णु प्रसाद शर्मा बिश्लेषक
नेपाललाई बिधिवत रुपमै बिसर्जन गर्ने रणनीतिमा दलहरु लागी परेका छन । नेपाल बिश्व मान चित्रमा सुन्दर देश हो । धेरै अघि देखि यो देश प्रति धेरैको आखाँ परिरहेको थियो । शाहवंशीय राजाहरुले जोगाउँदै आएका थिए ।
तर दलीय ब्यवस्थाले भने पक्कै पनि बिदेशिहरुलाई जिम्मा लगाउने भए । यो नै चिन्ता लाग्दो कुरा हो । एमसीसी अनुमोदन , बिमानस्थल जर्मनको म्यूनिखलाई संचालन गर्न दिने तरखर, चीनलाई नेपाल बारेको गोप्यता जिम्मा , भारतलाई सवै नदी र सीमाको जिम्मा , युरोपियन युनियनलाई सवै मन्त्रालयको स्रोत र संचालन र बाँकी अव टेण्डर खुल्नै बाँकी छ भने बहुमतको कम्युनिष्ट सरकारलाई काँग्रेसले सहयोग गदै छ ।
अमेरिकी सहयोगमा स्थापित मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) नेपाल कम्प्याक्टका विषयमा चर्को बहस गर्नु पर्ने अवस्था देखिएको छ । यो नेपालको हितमा छैन ।
एमसीसीलाई अपनाउनु नै उचित छैन । एमसीसी परियोजना नेपालको संघीय संसद्बाटै अनुमोदन गर्ने खेल भइरहेको छ । यो अमेरिकाको इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी अर्थात् हिन्द–प्रशान्त रणनीतिसित जोडिएको छ ।
नेपालले एमसीसीसित जोडिन चाहेको दशकअगाडि नै हो । यससम्बन्धी दुई देशबीच अन्तरक्रिया हुन थालेकै पनि आधा दशक भइसक्यो । यसलाई लिएर दुई वर्षअघि सम्झौता हुँदा अहिलेको सत्तारूढ दलको एउटा हिस्सा रहेको तत्कालीन माओवादी केन्द्र सरकारमै थियो । त्यसयताका सबै सरकारहरूले यो परियोजनालाई अघि बढाउँदै आएका छन ।
एउटा राज्यले अर्को राज्यसँग गर्ने कुनै पनि सम्झौता राष्ट्रिय हितमा छ की छैन भन्र्ने कुरा ख्याल गर्नु पर्छ । यो सम्झौता राष्ट्रिय हित विपरीत देखिएको छ । यो कुनै हालतमा कार्यान्वयन गर्नु हुदैन । एमसीसीका धेरै बुँदा वा प्रावधान आपत्तिजनक छन् ।
त्यसमाथि थप छलफल र परिमार्जन गर्नु पर्ने देखिन्छ । अहिले त्यसलाई समग्रमै उल्ट्याउनु पर्छ ।एमसीसी कसैबाट लादिएको सहयोग परियोजना हो । यो नेपालको आवश्यकतामा आधारित छैन । यसमा अमेरिकाको ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर र नेपालको १ सय ३० मिलियन डलरको योगदान रहने बताइएको छ ।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा, विद्युतीय प्रसारण लाइन विस्तारका लागि भनेर स्थापना गरिएको परियोजना हो ।यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नुपर्ने बाध्यकारी प्रावधान के हो ? यो सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्दा यसलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्न नेपाली पक्ष तयार हुनु त्रुटिपूर्ण कूटनीतिक अभ्यास थियो ।
एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने प्रावधान राख्नाले कसैको स्वार्थ जोडिएको छ ।यो बारे सचेत हुन जरुरी छ । नेपाललाई शक्तिराष्ट्रहरूको अनावश्यक होडबाजीले कूटनीतिक जटिलतातर्फ लैजाने खतरा देखिएको छ ।
श्रीलंकाको नयाँ सरकारले एमसीसी सम्झौतालाई तत्कालका लागि निलम्बन गरी त्यसमाथि थप अध्ययन गर्न चार सदस्यीय समिति गठन गरेको समाचार प्रकाशमा आएको छ ।
नेपाल सरकार यो बिषयमा गम्भीर हुने की नहुने ? यसका निम्ति नेपाली पक्षले कुशल कूटनीतिक पहल लिन आवश्यक छ ।
नेपालमा एमसीसीका सम्बन्धमा सार्वजनिक बहस हुनु पर्छ की पदैन ? सरकारले जे मन लाग्छ त्यहि गर्न मिल्छ ? कुनै हालतमा मिल्दैन ।
अमेरिकाले पनि केही कुरामा प्रस्ट पार्नुपर्ने देखिन्छ । कतिपय अमेरिकी अधिकारीहरूले यसलाई हिन्द–प्रशान्त रणनीतिको अंगकै रूपमा व्याख्या–विश्लेषण गदै आएका छन ।
जसले गर्दा शंका बढेको छ । उसको यो रणनीति मूलतः चीनसँग छ । त्यसका बाछिटा नेपालमा समेत देखा पर्ने खतरा उत्पन्न भएको छ । नेपालले एमसीसीलाई स्वीकार गर्नु हुदैन । एमसीसी अमेरिकी पक्षको सैन्य रणनीतिसँग सम्बन्धित रहेको छ ।
तर राष्ट्रिय हित विपरीत कुनै देश संग सन्धि सम्झौता गर्नु हुदैन भन्र्ने कुरा हो । नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय हित सुनिश्चित गर्दै जानु पर्छ । यस्ता बिषयमा दलहरु चुक्दै आएकाे छ।
पुर्व जलस्राेत मन्त्री तथा जलस्रोत बिद
डा दिपक ज्ञवाली
अमेरीकाको MCC कार्यक्रम चीनका विरुद्धमा तयार गरिएको जानकारी आफूले १५ बर्ष अघि सन् २००४ मा अमेरीका गएको बेलामा जानकारी पाएको खुलासा गर्नु भएको छ। यसका लागि इण्डियाकाे सहमति लिनु पर्ने सर्त राख्नुकाे कारण त्यसलाई चीन विराेधि रणनीतिमा जाेड्ने याेजना हाे।
उहाँका अनुसार यो कार्यक्रम ‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत् नेपालको शासन, सुरक्षा र अर्थतन्त्र ३ वटै क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्नका लागि ल्याईएको हो।। MCC अन्तर्गत् ५५ अर्ब रूपैयाँकाे सहयाेग लिन नेपालले २० वटा सर्तहरु पूरा गर्नु पर्ने प्रावधानहरु राखिएका छन्। यी प्रावधानहरुले नेपालको शासनलाई पूरै अमेरीकी नियन्त्रणमा लैजान्छन्।
भरत दाहाल बिश्लेषक
साम्राज्यवादकाे सुशासन !
‘ईण्डो-प्यासिफिक रणनीति’ अन्तर्गत्को ५५ अर्ब रुपैयाँ स्विकृत गराउन आफूले राखेका २० वटा सर्तहरुमध्ये भ्रष्टाचार मुक्त शासन हुनु पर्ने भन्ने सर्तमा अमेरीकी साम्राज्यवादले ओली सरकारलाई भ्रष्टाचार मुक्त भएको लाईसेन्स दिएको छ। यसैबाट साम्राज्यवादको कुरुप चेहरा बुझ्न सकिन्छ।
यी साम्राज्यवादीहरुले चलाएका मानव अधिकार, लैंगिक समानता, रंगभेद विरोधि अभियान, समावेशिता जस्ता नक्कली नाराहरु पनि यस्तै राजनीति हुन्। यस्ता अनैतिक साम्राज्यवादीहरुलाई आदर्श मानेर प्रजातन्त्रको गीत गाउने दलालहरु कस्ता चरित्रका होलान ? साम्राज्यवाद मानवतामाथिकै कलंक हो।
नर बहादुर कार्की जिवनप्रशिक्षक तथा युवा नेता
वाइड बडी एउटा सन्सदिय सत्कर्म थियो- बजाउ ताली ।
एनसेललाई चोख्याउनु धर्म थियो- बजाउ ताली ।
इन्डोप्यासिफिक मक्का र एम्सिसी कार्वाला हो- बजाउ ताली ।
महाकाली हाम्रो सत्ता स्वार्थको माग्ने भाडो हो- बजाउ ताली ।
लाखौं गरीब मारेर गाउ पुग्ने सिंह दरवारको लागि- बजाउ ताली ।
यती र बिचौलियाको बुइ चढेर आउँदैछ समाजवाद- बजाउ ताली ।
अस्पातल र स्कुलका आङनमा गरीब रुन्छन- बजाउ ताली।
लोकतन्त्रको लागि बिधुवा र टुहुरा बन्नेको- आसु सुकेको छैन
तिन्लाई होच्याउने सुकिलाले भरिएको सिंह दरवार गेटमा बसेर
बजाउ ताली I
एक पुस्ता नपुन्सकको मेला मेरो पछाडि देखेनौ- बजाउ ताली ।
बाकसमा लास फर्कियो र बुढो बाबु रुदैछ- बजाउ ताली ।
ताली यती बजाउ कि कुनै मुद्दा नसुनियोस,
कुनै अपराधले आवाज नपाओस
केटाहरु ध्वनी खण्डित हुने गरेर- बजाउ ताली
कुनै अर्थको र कुनै तर्कको भविष्य अगाडि आओस नआओस-
बजाउ ताली ।
किनकी तिमी ताली बजाउने चेतना र भूमिकामा अभिसप्त
नक्चराहरुको बहुमत हौ
चोक चौराहमा आफ्नो अस्मिता लीलाम गरेर खाने
हत्केला पिटेर खाने लिङका बारादान हौ ।
बजाउ ताली तिम्रा मुखैटाको जुगा उखेल्ने गरी समाजवाद- आयो
बजाउ ताली, गर जयजयकार
महादिप पाेख्रेल बुद्धिजीवी
नेपाल सरकारका प्रधानमन्त्री ,मन्त्रीहरु ,सत्तारुढ र प्रतिपक्षी पार्टीका सबै नेता/ सांसदहरू एमसीसी परियोजना इन्डोप्यासेफिक रणनैतिक योजनाकोकै एक पाटो हो भन्नेमा घाम झै छर्लङ्ग छन। एमसीसीलाई केबल मानव कल्याणकारी योजना मात्र हो,सैन्य रणनिती सँग यस्को सम्बन्ध नभएको भनेर प्रपन्च खडा गर्न खोजिएको छ। कुनै पनि सैन्य रणनैतिक योजनामा सँगसँगै कल्याणकारी योजना पनि अन्योन्याश्रीत हुन्छ भन्ने कुरो त टाउकोमा अलिकति गुदी हुने सबैलाई थाहा छ।अहिले यस्का पक्षधरहरुको चिन्ता यस्लाई कसरी झुटोमुटो प्रचार गरि पास गराउने भन्ने चिन्ता मात्र हो।अब सायद अमेरिकी पक्ष बाट कुनै लिखित नोट आउनेछ ,पेड बुद्धिजीवीहरु मिडियामा र्याइर्याइ गर्नेछन।
रन्जित तामाङ सहसंयाेजक अनेरास्ववियु
बिदेश सम्बन्धकाे दुरुपयोगकाे बिषयमा
अमेरिकी राष्ट्रपति माथि त्यहाकाे संसदले महाअभियाेग लगायाे,
कालापानि,लिपुलेक,लिम्पियाधुरा,सुस्ता लगाएतका सिमा अतिक्रमणकाे बिराेध गरिरहेका बेला भारतमा नागरिकता बिधेयकका कारण माेदी सरकार आन्दाेलनकाे सामना गर्दैछ ।
याे बेला महाशक्ति राष्ट्रहरुकाे चाहना मुताबिक कुनै पनि कानुन पास गरिनु गलत हुन्छ । राज्यले कसैकाे स्वार्थ अनुकुल सर्त स्वीाकार गरेर सहयाेग लिनु बेठिक हुन्छ ।
उनिहरु सर्त सहित सहयाेग गर्न चाहन्छन । ”लाैराे लुकाएर,हरियाे घास देखाए ” जस्तै हाे कि हरियाे घास मात्र हाे देश जान्न चाहन्छ । सरकारले सहयाेगकाे नाममा राष्ट्रलाई दुरगामि असर पर्ने निर्णय लिनु हुदैन ।
सहयाेगकाे लाेभमा, गरिबि बाट मुक्तिका नाममा राज्यले दरिद्रता प्रकट गरेर समृद्दि हासिल हुने बकवास हामीलाई अस्वीकार्य छ । स्वतन्त्र राष्ट्रलाई लाेभ-लालचमा परेर कसैकाे गिर खेल्ने स्थल बनाईनु हुदैन ।
”स्वार्थ सहितकाे दानले हाेईन,कर्मठ जनताकाे मेहनतले स्वतन्त्र,समृद्ध राष्ट्र सम्भव छ ।
”एमसिसि बिल” मान्ने कि नमान्ने सवाल हाेईन,
सवाल त त्यसले राष्ट्रियता बलियाे हुन्छ कि कमजाेर भन्ने हाे ।
हामी युवाहरुले यति भन्नु छ,जुनकुनै नाममा देशलाई बन्धकि नराखियाेस !!!
