सोमबार, साउन १८ २०८३ | Monday 3rd August 2026 
राजनीति
सत्तारुढ दल नेकपाका स्थायी समिती सदस्य तथा पुर्व मन्त्री देव गुरुङले नेपाली सेना पनि इन्डाेप्यासिफिककाे एक अंग भनेर सार्वजनिक हुनु गंभिर बिषय भएको तर्क गरेकाछन । गुरुङले याे बेला शक्ति राष्ट्रहरु शीत युद्धमा गइरहेका भन्दै एमसिसी ब्यापारीक मात्रै नभएर शैन्य रणनीति भएको बताएकाछ्न ।
गुरुङले चिन लगायतका मुलुकहरुले गरेकाे तिब्रतर आर्थिक बिकासले अमेरिकी प्रभुत्व घटदै जानू अमेरिकी हरुमा आर्थिक संकट हुनु पश्चिमा सभ्यता भन्दापनि पुर्विय सभ्यता हाबी हुनुले अमेरिका एक संकट बाट गुज्रेको बताएकाछन ।
गुरुङले अमेरिकाले राजनीति र अरु नितिहरु भन्दा पनि फाैजि हिसाबले जान चाहेको तथ्य सार्वजनिक गरेकाछन । उनले भने राजनीति आर्थिक र फाैजि हिसावले अमेरिका इन्डाेप्यासिफिक नीति अख्तियार गरेकाे छ । दक्षिण एसिया लाई नियन्त्रण कायम गर्न यसकाे मुख्य केन्द्रबिन्दु तिब्बत लाई बनाउन चाहेको बताएकाछ्न ।
गुरुङले हिन्द महासागर लाई केन्द बनायर उनिहरुले अमेरिकी सेनासग पारटनसिप गरेर लैजाने नीति अख्तियार गरेकाे जिकिर गरेकाछ्न । उनले यसकाे लक्ष्य एक प्रकारकाे शैन्य गठबन्धन हाे । उनले थपे एसिया क्षेत्रमा अमेरिकी लबी संस्थाका तथा संरचना खडा गर्नु हाे । तेस्राे चिनियाले बिकासकाे साझेदार माध्यम लाई नियन्त्रण गर्नु हाे । चिनिया ब्यापारीक बाटो लाई कन्ट्रोल गर्ने हाे । चिनलाइ फुटायर साेभियत संघजस्तै बनाउन चाहान्छ । यसकाे मुल उदेश्य चिनलाइ फुटाउनु हाे ।
गुरुङले अमेरिकी केहि परिघटना हेर्दा प्रष्ट हुने भन्दै परराष्ट्रमन्त्री लाई भ्रमणमाबाेलायर दवाव दिनु अमेरिकी सुरक्षा निकायका मान्छे नेपाल आएर दवाव दिनु र भर्खरै पाेखरामा नेपाली सेना लाई केन्द्र बनायर शैन्य अभ्यास यसैका उदाहरणको बास्तबिकता भएको जनाएका छ्न ।
पुर्व मन्त्र समेत रहेका गुरुङले अमेरिकी युद्ध नीति अन्तर्गत जनयुद्ध कालमा रेन्जर बटालियन बनाइएकाे र शान्ति प्रकृया पछि बिगठन गर्नुपर्नेमा बिगत देखी नै तर्क गर्दै आएकाछन । उनले भने त्याे बिगठन भएन र आज बढेर ३ वटा बटालियन बनेकाे छ । याे सबै अमेरिकी सेनाकाे नीति अन्तर्गत नेपाली सेनालाइ पनि अमेरिकी बेवि आर्मीको रुपमा लिइएकाे तर्फ ध्यान जान जरुरी भएको बताएका छन । उनले भने यहि क्रममा नेपाली सेनालाइ इन्डाेप्यासिफिक प्रकृयामा सामेल गराएकाे छ । पछिल्लो अमेरिकी विज्ञप्ति सम्म आउदा नेपालका केही मन्त्री हरुले सहमति गर्नु दुर्भाग्यपुर्ण रहेको बताएका छ्न ।
गुरुङले नेपाल पन्चिसलकाे सिद्धान्त काे मान्यतालाई लागू गर्नुपर्ने तर्फ जोड दिएका छ्न । उनले भने नेपाल कुनै प्रकारकाे संयुक्त शैन्य अभ्यासमा जानसक्दैन । बिगत तिर संकेत गर्दै गुरुङले गत मंसिरबाट अमेरिकीहरुकाे भिसा अबधि ६ महिनाबाट ५ बर्षमा बढाइएको प्रती खेद जनाएकाछन । याे नेपालकाे असमान प्रकारकाे पाेलिसी अख्तियार भयाे जाे सबै देशका नागरिक भन्दा फरक छ । र पछिल्लो समय मा नेपालमा सयाै अमेरिकी स्वयंसेवकहरु छन भन्य तथ्य आएकाे भन्दै अमेरिकी लाई विशेष सहुलियत याे यथासिघ्र सच्चाइनु पर्ने तर्क पेश गरेकाछन ।
