जनसत्ताकाे लिखित कामलाई बैधानिकता दिदै स्थानीय सरकार

तत्कालिन द्वन्द्वकालमा माओवादी ‘जनसत्ता’ले पास गरेका जग्गाका लिखतहरुले मान्यता पाउन थालेका छन् । माओवादीले तत्कालिन अवस्थामा खडा गरेका जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिलाउन स्थानीय सरकार नै सक्रिय भएका छन् ।

रुकुममा जनसत्ताका लिखतको आधिकारिकताका विषयमा लामो समयसम्म विवाद चलेपछि स्थानीय सरकारले नै ती लिखतलाई मान्यता दिलाउन लागिपरेका थिए । रुकुम, मुसिकोट नगरपालिकाका मेयर देवीलाल गौतमका अनुसार जनसत्ताको लिखतकै आधारमा पास गरिएका जग्गाले कानुनी मान्यता पाइसकेका छन् । ‘अहिलेसम्म रुकुममा कुल जनसत्ता लिखतमध्ये ८० प्रतिशतले मान्यता पाइसकेको अवस्था छ,’ उनले भने,‘यहाँका हरेक स्थानीय तहले यो विषयलाई गम्भीरताका साथ महत्व दिएर काम अगाडि बढाइरहेका छन् ।’

तत्कालिन जनसत्ताले पास गरेका लिखतलाई मान्यता दिलाउन लागिपरेका केही स्थानीय तहले उक्त लिखत मान्न दबाबसमेत दिएका थिए । …रुकुमको त्रिवेणी गाउँपालिकाले तत्कालिन जनसत्ताका लिखतलाई मान्यता दिलाउने शिविर नै सञ्चालन गरेको थियो । गत पुस २७ र २८ गते गाउँगाउँमा शिविर सञ्चालन गरेको यो गाउँपालिकाको पहलमा ४४ वटा जनसत्ता लिखतले मान्यता पाए । आजको नागरिक दैनिकमा खबर छ ।

गाउँपालिकाका अध्यक्ष झक्कुप्रसाद घर्तीका अनुसार यो गाउँपालिकामा ६८ वटा जनसत्ता लिखतले मान्यता पाउने या नपाउने भन्ने विषयमा विवाद थियो । ‘६८ मध्ये ४४ वटा लिखतका विषयमा सहमति गराएर किनबेच भएको जमिनलाई कानुनीरुपमा वैध बनाएका छौं,’ घर्तीले भने,‘ बाँकी २४ लिखतका विषयमा पनि सहमतिको प्रयास गरिरहेका छौं ।’