नेकपा विवाद : नेपालकाे मध्यस्थता सहमति नजिक, यस्तो छ आन्तरिक तयारी

सत्तारूढ दल नेकपाको विवाद ‘विन–विन’मा टुंगिने सम्भावना देखिएको छ । नेताहरू उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडालाई पनि निरन्तरता दिने विकल्पमा सहमति खाेज्न छलफलमा जुटेका छन् ।

गत बुधबार नेकपा सचिवालय बैठकले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिबाट मनोनीत गर्ने राष्ट्रिय सभा सदस्यमा उपाध्यक्ष गौतमलाई लैजाने निर्णय गरेको थियो । तर, अर्थमन्त्री खतिवडालाई निरन्तरता दिने योजनामा रहेका पार्टी अध्यक्ष तथा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी निर्णय नमान्ने चुनौती दिएपछि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल र महासचिव विष्णु पौडेलले गौतम र डा. खतिवडालाई व्यवस्थापन गर्ने गरी संकट टार्ने मध्यमार्गी उपाय सुझाएका हुन् । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओली पनि सकारात्मक देखिएका छन् ।

स्रोतका अनुसार नेताहरूले दुई विकल्पमा छलफल गरिरहेका छन् । पहिलो, गौतमलाई राष्ट्रिय सभामा लैजाने र खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा निरन्तरता दिने । संविधानतः सांसद नभएको व्यक्तिलाई पनि ६ महिनासम्म मन्त्री बनाउन सकिन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको रुचिअनुसार यही व्यवस्थामा टेकेर खतिवडालाई अर्थमन्त्रीमा पुनर्नियुक्ति गरिनेछ । खतिवडाको कार्यकाल २४ फागुनमा सकिँदै छ । उनले २५ फागुन ०७४ मा राष्ट्रिय सभा सदस्यको शपथ लिएका थिए ।

दोस्रो, गौतमसँगै खतिवडालाई पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य बनाउन सकिने विषयमा पनि नेताहरूले छलफल गरेका छन् । राष्ट्रपतिबाट मनोनीत राष्ट्रिय सभा सदस्य रामनारायण बिडारी र विमला पौडेल राईमध्ये एकलाई राजीनामा गर्न लगाएर खतिवडाका लागि ठाउँ खाली गर्ने विषयमा पनि नेताहरूबीच छलफल भएको छ । तर, पहिलो विकल्पमै नेताहरू नजिक रहेको छलफलमा सहभागी एक नेताले बताए ।

जबसम्म पार्टी रहिराख्छ, तबसम्म केही न केही विवाद र बहस भइराख्छ । जीवित पार्टीमा यो सामान्य हो र यसलाई सामान्य रूपमै नै लिनुपर्छ । अस्ति सचिवालय बैठकबाट मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले मनोनीत गर्ने एक सिटमा उपाध्यक्ष वामदेव गौतमलाई पठाउने निर्णय सर्वसम्मत रूपमा भएको हो । यो निर्णय भएपछि पार्टीभित्र थोरै बहस चलेको मात्र हो, अन्ततः हल हुन्छ ।

पार्टीमा सर्वसम्मत भएको निर्णय महासचिव र प्रवक्ताले पनि आधिकारिक रूपमा सार्वजनिक गरिसक्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीले पनि निर्णय मान्नैपर्छ, उहाँले मान्नुहुन्छ । त्यो कुरा एक–दुई दिनमा थाहा पाउनुहुन्छ । पार्टीको निर्णयअनुसार उहाँले सिफारिस नगर्ने कल्पना पनि गर्न सकिन्न, मैले बुझेको यत्ति हो । गर्नुभएन भने के गर्ने भन्नेतिर म जान चाहन्नँ । मलाई विश्वास छ, संयुक्त अध्यक्षतामा बसेको बैठकको निर्णयलाई उहाँले अवज्ञा गर्नुहुन्न, त्यो म कल्पना गर्न सक्दिनँ ।

अर्थमन्त्री हुन राष्ट्रिय सभामा जानैपर्छ भन्ने पनि छैन । अहिलेको संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ६ महिनाका लागि राष्ट्रिय सभामा नगए पनि मन्त्री बनाउने अधिकार प्रधानमन्त्रीलाई छ । त्यो के गर्नुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको हातको कुरा हो, तर राष्ट्रिय सभामा वामदेवजी नै जानुहुन्छ । अस्तिको बैठकबाट वामदेवजीको सर्त पनि हटिसक्यो । संविधान संशोधन गरेर राष्ट्रिय सभा सदस्य पनि प्रधानमन्त्री हुने व्यवस्था गरे मात्रै राष्ट्रिय सभामा जाने भन्ने सर्तबाट उहाँ पछि हट्नुभएको छ । त्यही भएर हामीले उहाँलाई राष्ट्रिय सभामा अहिले नै लैजाने भनेर निर्णय गरेका छौँ ।

व्यापारीहरूसँग मैले बैठक गरेको भन्ने कपोलकल्पित हल्ला मात्रै हो । कहीँ कसैसँग मेरो बैठक भएको छैन । मिडियामा जो प्रचार गरियो, त्यो नियोजित, भ्रामक र कपोलकल्पित छ । डिनर गरेको कसैले प्रमाणित गर्यो भने म उसलाई बधाई भन्नेछु ।