कारागारबाट कैदीबन्दी घटाइदै, कस्ता बन्दी छुट्दैछन ? (पत्रसहित)

नेपाल सरकारले कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि पहल गर्ने क्रममा देशभरका कारागारमा रहेका कै’दीबन्दीहरुको संख्या घ’टाउने र का’रागारलाई भी’डमुक्त बनाउने निर्णय गरेको छ ।

महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा बिहीबार बसेको बैठकको निर्णय शुक्रबार सार्वजनिक गर्दै देशभरका का’रागारमा क्षमताभन्दा बढी कै’दीबन्दी रहेको र यस्तो अवस्थामा कोरोना संक्रमण फैलिएमा ठूलो मानवीय क्ष’ति हुने निष्कर्ष निकाल्दै कारागारमा भी’ड कम गर्नका लागि सात बुँदे निर्णय गरेको हो ।

उक्त निर्णयअनुसार शुक्रबार फौ’जदारी कसुरको अनुसन्धानका क्रममा शंकित व्यक्तिलाई प’क्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनका लागि मातहतका निकायमा सर्कुलर जारी गरिएको छ ।

महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले शुक्रबार प्रहरी प्रधान कार्यालय, उच्च सरकारी वकिलको कार्यालयहरु, विशेष सरकारी वकिलको कार्यालयहरु र जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयहरुलाई उक्त सर्कुलर लिखित रुपमा जारी गरेको हो ।

महान्यायाधिवक्ता खरेलको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘अ’पराध अनुसन्धानको क्रममा शंकित व्यक्तिलाई क’सुरको गम्भीरता र संवेदनशीलता एवं निजलाई लागेको आ’रोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी धरौटी लिने वा हाजिर जमानीमा छाड्ने वा तारिखमा राख्ने गरी तत्काल कार्यान्वयन गर्न अनुसन्धान गर्ने निकायहरु र सरकारी वकिलका कार्यालयहरुलाई निर्देशन दिन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र सम्बन्धित केन्द्रीय निकायलाई लेखी पठाउने ।’

उक्त निर्णयअनुुसार सामान्य प्रकृतिका मुद्दा लागेका मानिसलाई थु’नामा नराखिकन पनि अनुसन्धान गर्न सकिन्छ भने त्यस्तालाई हाजिर जमानी वा धरौटी राखेर छाड्ने र अनुसन्धान प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुलाइएको हो ।

यस्तै, अ’पराध अनुसन्धानका क्रममा क’सुरको ग’म्भीरता र संवेदनशीलता एवं निजलाई लागेको आ’रोपको प्रकृतिसमेतलाई विचार गरी शंकित व्यक्तिलाई पक्राउ नगरी अनुसन्धान गर्ने व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि निर्देशन दिइएको छ ।

यसअन्तर्गत थुनामै राख्नुपर्ने मु’द्दा भए पनि सानोतिनो घटना रहेछ भने त्यसलाई धरौटीमा राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने बाटो खुलाइएको हो ।

यस्तै बालबालिकाको हकमा एक वर्षभन्दा कम जेल साजय हुने कसुरको आ’रोपितलाई थुनामा नराखी अनुसन्धान गर्न पनि सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ ।

यसैगरी का’रागारमा रहेका वृद्धवृद्धा तथा बालबालिकालाई चालचलन, आचरण राम्रो भएको अवस्थामा रि’हा गर्न गृह मन्त्रालयलाई आग्रह गर्ने निर्णयसमेत भएको महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।