राजनीति
तेह्रथुम छथर गाँउपालिका २ का ठगेन्द्र बिकको बिहानीको उज्याले सँगै हातमा कर्नी र मसला खेलाउनु दैनिकी हो । बिगत १५ बर्षदेखी मिस्त्री काम गर्दै आएका बिकलाई कुनै दिबसले छुने गरेको छैन । बिहानीको र्मिमिरे देखि बेलुकी अबेरसम्म डमर्कीको रुपमा काम गर्नु उनको बाध्यता पनि हो ।
देशका बिभिन्न भेगहरुमा पुग्दै साना ठुला भौतिक संरचना निर्माणका लागी मजदुरहर साँझ बिहान श्रम खर्चिदै आएका छन । मिस्त्री काम गरेरै परिवारको जिविका चलाउँदै आएका बिकले श्रम गरेर जुटाएको रकमले गाउँमा घर बनाएका छन । मेहेनत र श्रम गरे रोजगारका लागी बिदेशिनु मात्र ठुलो कुरा नरहेको उनको भनाई रहेको छ । मेला,पर्ब,महोत्सव तथा बिदाहरुको कहिल्यै कामको लागी प्रबाह हुँदैन बिकलाई । १ छोरा बुहारी श्रीमती नातीको रहेको बिक अहिले घरनजिकैको सुक्रबारे बजारमा काम गर्दै आएका छन ।
राज्यले बनाएको ऐन संबिधानमा मजदुरहरुको ज्यालाको बारेमा उनी बेखर छन । उमेरले ४० नाघेका बिकलाई श्रमिक दिबश र मजदुर दिबसको प्रबाह छैन । अन्तराष्ट्रीय श्रमिक दिबशका दिन काम गर्दै गरेका उनलाई के दिबश हो भन्ने जानकारी छैन । उनी जस्तै छथर ५ का पुर्ण लिम्बुको दैनिक पनी उस्तै छ । ३ छोरा र श्रीमती रहेका लिम्बु १० बर्षदेखी ज्यालादारीमा मिस्त्री काममा तल्लीन हुँदै आएका गाउँमा घर गोठ देखी भौतिक संरचना निमार्ण गर्दै आएका छन । उनीहरुले मस्त्री काम गरे वापत प्रतिदिन ८ सय देखी १ हजार सम्म पाउँछन् । संबिधानमा श्रमिकहरुको लागी बनेको ऐन कानुन बारे कुनै ज्ञान नभएको उनीहरुको भनाई रहेको छ ।
उनीहरु उदाहरण मात्र हुन । उनीहरु जस्तै ज्यालामा काम गर्ने श्रमिकहरुलाई संबिधानको बारे कुनै ज्ञान छैन । ऐन कानुनले राज्यले दिएको सेवा सुबिधा लिने सरकारी कर्मचारीलाई मात्र छुने गरेको छ । एकदिन काम नगरे श्रमिकहले ज्याला पाउँदैनन् । सरकारी कर्मचारीहरुलाई जती धेरै दिवसहरु ह्ुन्छन् त्यती नै सहज हुने बताउँछन । राज्यको सेवा सुबिधा लिएका कर्मचारी बिदाहरुको पखाईमा रहेका हुन्छन् ।
तर श्रम गर्ने श्रमिकहरु भने बन्द हाडताल लगायत बिभिन्न कारण काम गर्न नपाउँदा परीवारको जिविका चलाउन समस्या हुने गरेको सम्बन्धितले सोच्ने नगरेको श्रमिकहरुको गुनासोहरु प्रशस्त रहेका छन । बिभीन्न दिवसको नाममा कर्मचारीहरु घुमघाम सँगै रमाइलोमा रमाउँने गरेका हुन्छन् । आफ्नो ज्यानको बाजी राखेर काम गर्ने श्रमिकहरुलाई दिबशको नाममा सेवा लिने दिन कहिले आउला ? श्रमिकहरुको लागी संबिधान ऐन कानुन बनेपनी कार्यन्वयन नहुँदा ऐन अनुसार ज्याला पाएका छैनन् । श्रमिकको हितमा कहिले राज्यको ध्यान जाला ?