राजनीति
सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को आकस्मिक सचिवालय बैठकमा जारी गरिएको दुइ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अध्यादेशबारे बिफ्रिङ गरेका छन्। सोमबार साँझ आकस्मिक बोलाइएको सचिवालय बैठकमा अध्यादेशबारे सचिवालय बैठकमा ओलीले बिफ्रिङ गरेका हुन्।
पार्टी विभाजन गर्न केन्द्रीय समिति वा संसदीय दलमध्ये कुनै एउटामा ४० प्रतिशत भए पुग्ने र प्रतिपक्षी दलको नेताको अनुपस्थितिमै संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्ने र निर्णय गर्न सक्ने गरी अध्यादेश जारी गरेको छ। सोमबार दिउँसो मन्त्रिपरिषद बैठकले निर्णय गरेलगत्तै राष्ट्रपति कार्यालयमा पठाइएको अध्यादेश नेकपाको सचिवालय बैठक बस्दाबस्दै राष्ट्रपति भण्डारीले जारी गरेकी थिइन्।
‘सवैधानिक परिषदको नियुक्ति अड्किएको छ। अरु पनि त्यस्तै विषय भएकाले अध्यादेश जारी गरेका हौं’ प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने।
‘प्रधानमन्त्रीले सरकारबारे अध्यादेशबारे जानकारी गराउनु भयो। यो विषयलाई महत्वका साथ छलफल भएको छ। यस्तो विषयहरु पार्टीमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने निष्कर्ष निस्किएको छ। विधिसम्मत गर्नुपर्छ भन्ने धाराणा आयो’ श्रेष्ठले भने।
सचिवालय बैठक बस्दाबस्दै राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गरेकाले केही गर्न नसकिएको श्रेष्ठले बताए। यस्तो विषयहरु पार्टीमा छलफल गर्ने र निर्णय गर्ने निष्कर्ष निस्किएको छ। विधिसम्मत गर्नुपर्छ भन्ने धाराणा आयो’ श्रेष्ठले भने।