माओवादी बिरु’द्ध अदालत उचाल्दै ओली, ३० पटक पेशी सरेको द्व’न्द्वकालिन मु’द्दा फैसला

मुलुक लकडाउन रहेकैबेला विचाराधिन रहेको द्व’न्द्व’कालिन मु’द्दा सम्बन्धी सर्वोच्च अदालतले एकाएक फैसला सुनाएपछि आन्तरिक कल’हमा रहेको नेकपाभित्र ज’र्वज’स्त वि’वादको अर्को विषय प्रवेश गरेको छ । सरकारले जारी गरेका दुई अध्यादेश फिर्तासँगै सर्वोच्च अदालले सं’क्रमणकालीन न्या’य सम्बन्धी परेको एउटा रिटमा फै’सला गरेसँगै सत्तारुढ दलभित्र मुख्यतः पुर्व मा’ओवादीभित्र त’रंग पैदा गरेको छ ।

अदा’लतले द्व’न्द्वकालको ग’म्भीर अप’राध’मा आ’ममा’फी हुन नसक्ने र मु’द्दा चल्न सक्ने चार वर्षअघिको फै’सलालाई निरन्तरता दिएपछि सत्तारुढ दलभित्रै ‘सत्तामा रहेकाबाट ष’ड्य’न्त्र’ गरेको हुन सक्ने भनि चासोका साथ हेरिएको छ ।

कोरोना भाइरस (कोभिड—१९)को महा’मारी रो’कथामका लागि मुलुक लकडाउन रहेकै बेला लामोसमयदेखि विचाराधीन रहेको रिटमा अहिले फै’सला हुनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ । सोही रिटमाथि अदालतबाट सोमबार फैसला हुनु र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणासँग भेटको संयोगले ह’ठात् फैसलाभित्र राजनीतिक स्वा’र्थ गाँसिएको केही कानुनविद्हरुको टिप्पणी छ । पूर्व माओवादीलाई ‘कानुनी घे’रामा’मा पारेर गु’टको राजनीति सफल बनाउने अ’स्त्रको रुपमा फैसलालाई लिइएको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले प्रधानन्यायाधीश राणासँग विकसित घ’टना’क्रम र अदालतमा बिचा’राधीन रहेको मु’द्दाको विषयमा चासो देखाएको बुझिएको छ ।

गजबको रहश्य त के छ भने यो मुद्दा ३० पटकसम्म पेशी सरेको थियो । तर, पुनरावलोकन मु’द्दा ल’कडा’उनमा हे’र्नु र आदेश गर्नुले सं’क्रमणकालीन न्या’यसम्बन्धी मु’द्दालाई राजनीतिक मोलमलाईको अ’स्त्र बनाउन खोजिएको स्वतः प्रष्टै देखिन्छ । सरकारलाई अनुकूल हुने गरी सर्वोच्चले अघिल्लो साता ल्याइएका दुई वि’वादा’स्पद अध्यादेशविरु’द्ध रिट हा’ल्न खोज्दा निवेदनका सुनुवाई नै नगरी फ’र्काइदिएको थियो ।

चौतर्फी दबाबपछि सरकारले ती अध्यादेश तथा फिर्ता लिएको थियो । स’र्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा. आनन्दमोहन भट्टराईको वृहत पूर्ण इजलासले आइतबार पु’नराव’लोकनमार्फत् अदालतको अघिल्लो फैसला उल्टा’उन सरकारले दिएको निवेदन खा’रेज गरिदिएको हो । २०७२ चै’तदेखि सुनुवाई भइरहेको यो पुनरावलोकन निवेदन खा’रेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बे’प’त्ता पारिएका व्यक्तिको छान’विन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ । चारवर्षसम्म मु’द्दाको पेशी चढेर स्थ’गित भएको मु’द्दा लकडाउनका बीच फैसला हुनुलाई धेरैले यसलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरेका छन् ।

स’र्वोच्चको सो फैसलाले द्व’न्द्वकालको घ’टना व्युत्या’उने बाटो खुला गरेपछि पुर्व माओवादीलाई ठूलै झ’ट्का लाग्छ । बालकृष्ण ढुंगेलको मु’द्दामा पनि यही नजिर लागु भएको थियो । पछिल्लो पटक सभामुख अ’ग्निप्रसाद सापकोटा सभामुख निर्वाचित हुने समयमा पनि यो नजिरलाई उ’चाल्न खोजिएको थियो । दश वर्ष द्व’न्द्वपछि बिस्तृत शान्ति सम्झौतासँगै सं’क्रमण’कालको मु’द्दा दुई मेल मिलाप तथा सत्य नि’रुपन आयोग बनाएर हल गर्ने राजनीतिक सहमति हो ।

२०७२ चैतदेखि सुनुवाई भइरहेको यो पुनरावलोकन निवेदन खा’रेज भएपछि अब सरकारले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेप’त्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोग गठनसम्बन्धी ऐनलाई सर्वोच्चको पुरानै आदेश बमोजिम संशोधन गर्नुपर्नेछ । सर्वोच्चले या’तना, ब’ल’पुर्वक बे’पत्ता, ब’लात्कार र नियन्त्रणमा लिएर गरिएको ह’त्यालाई ग’म्भीर प्रकृतिका अ’परा’धमा सूचीकृत गर्दै तिनमा पी’डितको सहमति हुँदा पनि मेलमिलाप हुन नसक्ने आदेश दिएको थियो । सर्वोच्चले यो समयमा फैसला गर्नुलाइ प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई प्रभावमा राखेर द्व’न्द्वका’लीन घटनाका मु’द्दालाई स’त्ता जोगाउने कार्डको रुपमा प्रयोग गरेको बुझ्न सकिने वरिष्ठ अ’धिवक्ता एक’राज भण्डारीले बताउछन् ।

न्यायालयमाथि महाअभियोगको त’रबा’र झु’ण्डाएर सरकारको नेतृत्व गर्नेले जुनसुकै बेला आफू अनुकुल प्रयोग गरिरहेको भण्डारीको भनाई छ । ‘अदालतमा धेरै मु’द्दा छन्, सत्ता जोगाउन प्रधानमन्त्रीले अदालतमा रहेको मु’द्दा तुरुपको रुपमा प्रयोग गर्न नसक्लान भन्न सकिन्न’, भण्डारीले भने । प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक अंग र निकायका पदाधिकारीहरूलाई प्रभावित पार्न गरेको प्र’यत्न देखिएको उनले बताए । ‘अब उनले सत्ता जोगाउन द्व’न्द्वकालका घट’नालाई अदा’लत मार्फत अगाडी बढाउन खोजेको देखिन्छ’, उनले भने । मेलमिलाप ज’बर्ज’स्ती ला’द्न नसकिने, पी’डितको आ’त्मस’म्मानमा चो’ट पुग्ने गरी मे’लमि’लाप हुन नहुने र मेल’मिलाप ग’म्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका दोषीहरूलाई आममाफी दिने माध्यमका रूपमा प्रयोग हुन नसक्ने र नहुनेु अदा’लतले फैसलामा उल्लेख छ ।

अदालतको फैसलापछि प्रधानमन्त्री ओलीले अबको बिकसित घ’टना’क्रम र अदालतमा विचाराधीन रहेका द्व’न्द्वकालीन मु’द्दाको विषयमा छलफल गरेको स्रोतले जनायो । प्रधानमन्त्री ओलीले मध्यरातमा प्रधानन्यायाधीशलाई भेट्नुलाई अर्थपूर्ण रहेको भण्डारीले बताए । ‘प्रधानमन्त्रीले न्यायालयलाई कुनै न कुनै रुपमा आफ्नो अ’धिनमा राख्न खोजेको देखिन्छ’, वे’प’त्ता परिवारका सदस्य समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले भने– ‘प्रधानमन्त्रीको भेटपछि प्रधानन्यायाधीशले विचाराधीन मु’द्दाको पेशी तोक्नु र फैसला हुनुलाई सं’योग मात्रै मान्न सकिन्न ।’