द्व’न्द्वकालीन मु’द्दा ब्युताए संविधान खारेज हुन्छ : नेता पाैडेल

सर्वोच्च अदालतले आफ्नो पूर्ववत् फैसलालाई सदर गर्दै सरकारको पुनरावलोकनको रिट खारेज गरेपछि अब द्व’न्द्वकालीन मु’द्दालाई कसरी हेर्ने भन्ने चिन्ता पनि सुरु भएको छ । तत्कालीन वि’द्रोही पक्ष मा’ओवादी तथा हालका नेकपा नेता देवेन्द्र पौडेल यो फैसलाले संविधान नै भ’ङ्ग हुनसक्ने ख’तरा पनि देख्छन् । उनी भन्छन्, ‘संविधानमा रहेका कतिपय राजनीतिक सहमतिका विषयहरुलाई कानुन बनाएर लगिन्छ । द्व’न्द्वकालीन मु’द्दाहरुलाई फौ’जदारी प्रक्रियामा लानै हुँदैन र यदि लगियो भने शान्ति प्रक्रिया स्वतः सकिन्छ, संविधान सकिन्छ ।’

नेकपा नेता पौडेल अदालतले यस्तो संवेदनशील विषयमा आ’वे’गमा फैसला दिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘न्यायक्षेत्रले पनि आ’वेग’मा आएर निर्णय गर्नुहुँदैन । न्यायाधीशहरु विवेक प्रयोग गर्ने व्यक्तित्व भएकाले पनि बृहत् शान्ति सम्झौता र संविधानको म’र्म’अनुसार तलमाथि नहुने गरी न्यायालयले फैसला दिनुपर्छ । यो फैसलालाई पनि कुनै अर्को विधि खोजेर न्यायालयले पुनर्विचार गर्नुपर्दछ । देशलाई फेरि द्व’न्द्वमा लानु त भएन नि । किनभने यसरी अगाडि बढे देश फेरि द्व’न्द्वमा जाने ख’तरा बढ्छ । किनभने द्व’न्द्वकालमा भएका गरिएका कतिपय घ’ट’नाहरुलाई लिएर मु’द्दा चल्ने वा चलाउने भन्ने कुरा हुँदैन । दुवै तर्फबाट जिम्मा लिइएका घटनाहरुलाई राजनीतिक दृष्टिकोणबाट नै हेर्नुपर्छ ।’

पौडेलले भने, ‘हामीले यी कुराहरुलाई बृहत् शान्ति सम्झौताको म’र्मअनुसार नै समाधान गर्नै भनेका छौँ । अदालतले त्यता हा’त हा’ल्न खो’ज्यो भने त कुरा बि’ग्रिहाल्यो नि । अदालत त्यही बाटोमा गएको हामीलाई महसुस भएको छ । तत्कालीन पार्टी वा सरकारले जिम्मा लिएका घ’टना’हरुको सम्बन्धमा अदालतले हेर्नु हुँदैन । तर सरकार वा वि’द्रो’हीले जिम्मा नै नलिएका कतिपय घ’ट’नाहरु छन्, हो ती मु’द्दाहरुलाई चाहिँ त्यही प्रावधानबाट हेर्नुपर्छ । ती मु’द्दाहरुलाई फौ’जदारी क’सुरबाट जान सकिएला तर सबै घटनालाई अदालती प्रक्रियाबाट सकाउने भन्ने कुरा जायज हुन सक्दैन । यी मु’द्दामा हिजोका दुवै पक्ष आ’कर्षित हुन्छन्, रा’ज्य र पार्टी नै तानिन्छन् । त्यसकारण यसमा बुद्धि पुर्याउन सकिएन भने शान्ति सम्झौता सकिएर हामीहरु अर्कै ठाउँमा पुग्छौँ, कोर्स नै परिवर्तन हुन्छ र संविधान नै भ’ङ्ग हुन्छ । अदालतले फैसला गरिदिने मात्रै होइन होला नि । समस्या समाधानका लागि बाटो देखाउने वा पहल गर्ने काम पनि त अदालतले गर्नु पर्छ होला नि । त्यसकारण यी फैसलालाई ग’म्भीर रूपमा हेरिरहेका छौँ र यसबारे छलफल हुने नै छ ।’

सर्वोच्च अदालतले द्व’न्द्वकालीन मु’द्दाका सम्बन्धमा आफ्नो पुरानो फैसलालाई सदर गरेलगत्तै पूर्व मा’ओवादी समूहमा फेरि पनि त्रा’सको वातावरण सिर्जना भएको छ । तत्कालीन मा’ओवादी र एमाले बनेर मिलेको नेकपामा आन्तरिक खि’चाता’नी र कि’चलो चलिरहेको अवस्थामा आएको यो फैसलाले नेकपाको वि’वाद’मा नयाँ एजेन्डा थपिएको छ ।

त्यसबाहेक प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणा चो’र बाटो भएर सोमबार मात्रै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई भेट्न प्रधानमन्त्री निवास पुग्नुले पनि केही आशंकाहरु जन्माएका छन् । यद्यपि प्रधानमन्त्री र प्रधानन्यायाधीशको भेट संवैधानिक आयोगहरुमा पदाधिकारी नियुक्तिको सम्बन्धमा केन्द्रत रहेको त भनिएको छ, यद्यपि संवैधानिक परिषद्को विषयको छलफल पनि परिषद्को बैठकमा मात्रै हुने विषय भएकाले उक्त भेटघाटलाई धेरैले शङ्का वा अ’निष्ठको रूपमा हेरेका छन् । प्रो’टोकल मिचेर भएको भेटघाटको उद्देश्य प्रष्ट नहुँदा शङ्’का र चि’न्ता दुवै बढेको छ ।