एमसिसी पारित नगर्न कार्यदलकाे सुझाव, मन्त्री ज्ञवालीकाे फरक मत

सत्तारुढ दल (नेकपा) को कार्यदलले नेपाल र अमेरिकी सहयोग नियोगबीचको मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) यथास्थितिमा अनुमोदन गर्न नहुने सुझाब दिएको छ । कार्यदलले तयार पारेर अध्यक्षद्धय केपी ओेली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई बुझाएकोे प्रतिवेदनमा कार्यदल सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका छन् ।

नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनसँग भएको सम्झौता, मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसिसी) र इन्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी (आइपिएस)का सम्बन्धमा अध्ययन गरी सुझाबसहितको प्रतिवेदन पेस गर्न नेकपाले गत माघ महिनामा वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालको संयोजकत्वमा नेता भीम रावल र परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवाली सदस्य रहेको तीन सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको थियो ।

‘नेपाल सरकार र अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसनबीच भएको अनुदान सहायता सम्झौता तथा त्यसअन्तर्गत गरिएका कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतालगायतका सम्झौतामा संशोधन, सुधार र परिमार्जन गर्नु आवश्यक छ । यसो गरेर मात्र सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने वा अगाडि बढाउने कार्य गरिनुपर्छ,’ प्रतिवेदनको आशय छ ।

सम्झौतामा कतिपय भाषा, शब्द, शब्दावली र प्रावधानहरूमा कमजोरी रहेको भन्दै मुलुकको आर्थिक–सामाजिक क्षेत्रमा दूरगामी प्रभाव पार्ने यस्ता सम्झौताहरूमा नेपालको तर्फबाट वार्ताका लागि पर्याप्त पूर्व तयारी गर्नुपर्ने प्रतिवेदनको निश्कर्ष छ ।

सम्झौता नेपालको कानुनभन्दा माथि रहेको ठहर गर्दै भविष्यमा अन्य दातृ राष्ट्रहरूसँग गरिने सबै विकास सहायता सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता मान्नुपर्ने र ती सबैमा नेपालको कानुन निष्क्रिय हुनसक्ने नजिर स्थापना हुन सक्नेतर्फ कार्यदलले सचेत गराएको छ । प्रतिवेदनमा नेपालको कानुनभन्दा माथि कुनैपनि सहमति हुन नसक्ने उल्लेख छ ।

नेपालको ऊर्जा र सडक पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रस्तावित उक्त ५० करोड डलरको आर्थिक सहायता सबैभन्दा ठूलो भएपनि अमेरिकाको विश्वव्यापी रणनीति र कार्यक्रमअन्तर्गत रहेकोे देखिने भन्दै सहायताको बारेमा निर्णय गर्दा पृष्ठभूमि, सम्झौता र सहमतिका समग्र पक्ष तथा सम्बन्धका सबै आयामलाई ध्यान दिनुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ । तर कार्यदलका सदस्य तथा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भने फरक मत राखेका छन् । उनले देशको पूर्वाधार विकासका लागि भएको सम्झौताविरुद्ध अनावश्यक विवाद र अतिरञ्जित प्रचार भएको दावी गरेका छन् ।

उनले पार्टीमा भएकोे विवाद,आएका अभिव्यक्तिहरूलाई गम्भीर र विचारणीय विषय भएको जनाएका छन् । सम्झौता भएको साढे दुई वर्षपछि अध्ययनका लागि कार्यदल बन्नु र सार्वजनिक बहस हुनुले कार्यशैलीका गम्भीर कमजोरीहरूलाई प्रदर्शित गरेको भन्दै ज्ञवालीले हिजो सरकारमा हुँदा निर्णय गरेर हस्ताक्षर गर्ने, त्यसलाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा चित्रित गर्ने र यतिवेला यसैलाई राष्ट्रियताको मापक बनाएर बहसमा उत्रिनु असंगति र अस्थिरताको अभिव्यक्ति भनेका छन् ।

उनले यस्ता व्यवहारले दातृ समुदायसमक्ष हाम्रो मुलुकको नीति, छवि र विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गर्न सक्ने भन्दै ‘अस्पष्ट भएका केही विषयलाई स्पष्ट पार्दै, प्रतिनिधिसभामार्फत् नेपालका नीतिहरुका बारेमा स्पष्ट दृष्टिकोणको पुनर्पुष्टि गरी यसलाई छिटोभन्दा छिटो अनुमोदन गरेर जानुपर्छ भन्ने आफ्नो दृष्टिकोण दर्ज गर्न चाहन्छु’, भनेका छन् ।