मुलुकमा यातायात क्षेत्रका सबै प्रकारका एकाधिकार (सिन्डिकेट) समाप्त भएको घोषणा

मुलुकमा करिब बीस वर्षदेखि जारी यातायात क्षेत्रको एकाधिकार (सिन्डिकेट) को विधिवत् अन्त्य भएको छ । सरकारले मुलुकमा यातायात क्षेत्रका सबै प्रकारका एकाधिकार (सिन्डिकेट) समाप्त भएको घोषणा गरेको छ ।

भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्थामन्त्री रघुवीर महासेठले यातायात व्यवसायीहरूको रोहबरमा सो घोषणा गर्नुभयो । मन्त्री महासेठले असारभित्र मुलुकका सबै क्षेत्रका ‘सिन्डिकेट’को अन्त्य गर्ने तयारीमा सरकार जुटेको जानकारीसमेत दिनुभयो ।

सिंहदबारस्थित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा सोमबार आयोजित मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी महासङ्घको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्री महासेठले वैशाख २३ गते रातिदेखि मुलुकमा यातायात क्षेत्रका सबै प्रकारका एकाधिकार समाप्त भएको घोषणा गर्नुभयो । “अब मुलुकको यातायात क्षेत्रमा कुनै प्रकारको ‘सिन्डिकेट’ छैन भने घोषणा गर्छु”, उहाँले भन्नुभयो । “सरकारले यस क्षेत्रमा बाँकी रहेका समस्याहरूको समाधान छिट्टै गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयमा बिहीबार राति मन्त्रालय र यातायात व्यवसायी महासङ्घबीच भएको सहमतिअनुसार यातायात क्षेत्रका एकाधिकार अन्त्य भएको जानकारी मन्त्री महासेठले गराउनुभयो । ‘सिन्डिकेट’ खारेज गरेर मात्र यसको प्रत्याभूति हुन नसक्ने स्पष्ट पार्दै उहाँले यसका लागि भएको सहमति र बन्ने कार्यदलको सुझावअनुसार काम गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुभयो ।

आमनागरिक, सञ्चारजगत्, सुरक्षाकर्मी र यातायात व्यवसायीहरूको सहयोगले मुलुकमा करिब दुई दशकदेखि अघोषित रूपमा लागू रहेको ‘सिन्डिकेट’ को विधिवत् अन्त्य भएको बताउँदै मन्त्री महासेठले केही दिनभित्रै आमनागरिकले मुलुकमा ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य भएको अनुभूति गर्नेछ भन्नुभयो । ‘सिन्डिकेट’ अन्त्यसँगै आमनागरिकले आफूले चाहेको रुटमा सहज ढङ्गले सवारीसाधन पाउने विश्वास गरिएको छ । मुलुकको कानुनी दायरामा बसेर जुनसुकै नेपालीले पनि व्यापार व्यवसाय गर्न पाउनुपर्छ भन्दै उहाँले कसैको खाता बन्द गर्ने वा खोल्ने काम यस मन्त्रालयअन्तर्गत पर्दैन । सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धित निकायले गर्ने बताउनुभयो ।

उक्त अवसरमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयका सहसचिव तथा प्रवक्ता राजेन्द्रराज शर्माले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात व्यवसायी महासङ्घबीच भएको सहमतिबारे जानकारी दिँदै यातायात क्षेत्रका जुनसुकै प्रकारको ‘सिन्डिकेट’को स्वरूप अन्त्य तथा खारेजी गर्ने, एउटा मात्र सार्वजनिक सवारी साधन भएको सवारी धनीले पनि सवारी साधन सञ्चालन गर्न प्रचलित कानुनअनुसार पाउने सहमति भएको बताउनुभयो ।

त्यसैगरी, यातायात व्यवसायी महासङ्घ संयुक्त आन्दोलन मूल समितिद्वारा पूर्वघोषित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू फिर्ता गर्ने, यातायात क्षेत्रलाई व्यवस्थित एवम् प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयलाई यथाशीघ्र राय परामर्श दिन सरोकारवाला समेतको प्रतिनिधित्व रहने गरी एक कार्यदल गठन गर्ने र सर्वोच्च अदालतबाट भएको परमादेशअनुसारको जाँचबुझ आयोग गठनको प्रक्रिया यथाशीघ्र अगाडि बढाइने सहमति भएको जानकारी प्रवक्ता शर्माले गराउनुभएको थियो ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासङ्घका अध्यक्ष योगेन्द्र कर्माचार्यले आमनागरिकले रुचाएबमोजिम ‘सिन्डिकेट’ अन्त्य गरिएको बताउनुभयो । यातायात व्यवसायीहरू समेत ‘सिन्डिकेट’को विरोधमा रहेको बताउँदै उहाँले मुलुकमा व्याप्त सबै क्षेत्रका ‘सिन्डिकेट’को अन्त्य हुनुपर्छ भन्नुभयो ।