ओलीलाई गम्भीर हुन भन्दै कर्णालीका मुख्यमन्त्रीले बुजाए ज्ञापन पत्र

प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीको विकासको लागि सरकार गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलगायत सर्वदलीय जनप्रतिनिधिहरूका तर्फबाट बुधबार बालुवाटारमा कर्णाली प्रदेशको द्रुत विकासका लागि न्यायोचित बजेट विनियोजन गर्न मागसहितको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रधानमन्त्री ओलीले सो कुरा बताउनुभएको हो ।

सङ्घीय सरकारको प्राथमिकतामा नै रहेका योजनाहरू ज्ञापनपत्रको रूपमा बुझ्न पाएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले प्राथमिकताका आधारमा सरकारले बजेटको विनियोजन तथा योजना सञ्चालन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले कर्णालीलाई विकासको मूलधारमा ल्याउन यथासक्य बजेट विनियोजन गर्ने आश्वासन समेत दिनुभयो ।

त्यस अवसरमा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही, कर्णाली प्रदेशका आर्थिक मामिलामन्त्री प्रकाश ज्वाला, सङ्घीय संसद्का सदस्य जनार्दन शर्मा, पूर्वमन्त्रीद्वय यामलाल कँडेल र जीवनबहादुर शाहीललगायतले विभिन्न पूर्वाधार विकासको सूचीसहित प्रधानमन्त्री ओलीलाई ज्ञापनपत्र बुझाउनुभएको थियो । त्यस अवसरमा कर्णाली प्रदेशका जिल्लाहरूबाट सङ्घीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नुहुने सबै सांसदहरूको उपस्थिति थियो ।

ज्ञापनपत्रमा भौतिक पूर्वाधार, हवाई यातायात, सिँचाइ, ऊर्जा तथा विद्युतीकरण, सञ्चार, बस्ती विकास तथा पर्यटन, खोनपानी, शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलगायत विषयमा बजेट विनियोजन गर्न प्रधानमन्त्रीसँग माग गरिएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझाउँदै मुख्यमन्त्री शाहीले कर्णाली प्रदेशको तीव्र विकासका लागि यी आयोजनाहरू आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
ज्ञापनपत्रमा बस्ती विकासतर्फ दुई लाख घरधुरीलाई एकीकृत बस्तीमा बदल्न बजेट माग गरिनुका साथै कर्णाली द्रुतमार्ग निर्माण, कर्णाली र भेरी करिडोरका सडकलाई दुई लेन बनाउन, दुईदेशीय सडक निर्माणका लागि बजेट व्यवस्थापन गरिदिन माग गरिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सबै जिल्लामा केन्द्रीय प्रसारण लाइन जोड्ने, कर्णाली करिडोर र भेरी करिडोरमा ४०० केभीएको प्रसारण लाइन निर्माण गर्न, ग्यास र युरेनियम खानीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समेत ज्ञापनपत्रमा बजेट माग गरिएको छ । त्यसैगरी, ज्ञापनपत्रमा प्रदेशका सबै स्थानीय तहहरूमा फोरजी नेटवर्कसहितको मोबाइल सेवा उपलब्ध गराउन, पर्यटकीय पूर्वाधार निर्माण गर्न, रारालाई कर्णाली पर्यटकीय राजधानी निर्माण गर्न, सुर्खेतमा दुई हजार क्षमताको आधुनिक सभाहल निर्माण गर्ने माग गरिएको छ ।

त्यसैगरी, सुर्खेतमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, हुम्लामा विमानस्थल निर्माण गर्न, भेरी सिँचाइ आयोजना सञ्चालनका लागि समेत ज्ञापनपत्रमा केन्द्रबाट बजेट माग गरिएको छ ।