सामुदायिकको जिम्मा निजिलाइ : स्याललाइ कुखुरा हेर्ने ड्युटी

शैक्षिक गुणस्तर को नाम मा सामुदायिक बिद्यालय लाई
निजि बिद्यालय को जिम्मा दिनु षड्यन्त्र हो ।

शिक्षा सभ्य मानव समाज निर्माण र मानव सब्यता रुपान्तरण को प्रमुख संबाहक हो । मानव चेतनाको सम्बृद आधार सामाजिक ,आर्थिक ,साँस्कृतिक रुपान्तरण को समग्र ज्ञान सिद्धान्त विकास को महत्वपूर्ण पक्क्ष र आधार शिक्षा हो ।

जब त्यहि आधार नै एक देशमा दुई ढंगले जनताको माझ मा प्रदान गरिन्छ तब वर्गीय असमानता हरु समाज मा देखिन्छन, राज्य र समाज विच को सन्तुलन कायम रहन सक्दैन । नेपाल मा संसदीय व्याबस्थालाई नै राजनीतिक रुप ले स्थायित्व प्रधान गर्नकै लागी सोही अनुरुपको संविधान निर्माण गरिय को छ ।२०७२ साल असार ३ गते जारि गरिय को नेपालको संविधान २०७२ नेपाल को शिक्षा क्षेत्रमा देखिय का तमाम खाले समस्या लाई हल गर्न सक्ने सामर्थ्य नेपाल सरकार को देखिदैन ।

संसदीय व्यास्थामा आधारित नेपाल को संविधान २०७२ लाई बर्तमन अवस्थामा सरकारले स्वायम उपहास गरि रहेको छ । नेपालको संविधान को धारा ३१ मा प्रत्येक नागरिक लाई आधारभुत शिक्षा जनताको पहुँचमा निशुल्क र अनिवार्य भनिय को छ । नेपालको संविधान राज्यको निर्देशक सिद्धान्त धारा ५१ अन्तर गत शिक्षा लाई वैज्ञानिक ,प्राबिधि, व्यावसायिक सिपमुलक र रोजगार मुलक बनाउदै सक्षम र राष्ट्र हित प्रति समर्पित जनसक्ति उत्पादन गर्ने नीति सरकार को हावाले फुल्य को वेलुन मात्र हो । शिक्षा क्षेत्रमा मात्र नभए र स्वास्थ्य कृषि ,पर्यटन उर्जा ,लगायत का रोजगारी उत्पादन गर्ने तमाम खाल का क्षेत्रमा दिन प्रति दिन थुप्रिदै आई रहेका संकट वाट वर्तमान सरकार अत्तालिए को छ । विश्व अहिल्य कोरना भाइरस (covid 19) को महामारी ले आक्रन्त बनिरहेको छ यो संकट पुर्ण अवस्थामा विभिन्न देश ले आफ्नो सम्पुर्ण सामर्थ्य कोरना भाइरस नियन्त्रण मा लगाई रहेका छन । यो संकट पुर्ण घडीमा हाम्रो देश मा दिन प्रतिदिन थपिदै आइरहेका चुनाैतिहरु ले मुलुक कष्टकर पुर्ण अवस्था वाट अगाडि वढि रहेको छ ।

राजनीतिक रुपमा मुलुक सम्बृद नहुदा सम्म आम नागरिक हरु को दिनचर्या राष्टियता को अस्तित्व थप संकट पुर्ण वन्ने निश्चित छ । वर्तमान अवस्थामा विश्व संकटको रुप मा रहे को कोरना भाइरस ले उत्पन्न गरे को यो परिस्थिति मा देशमा उत्पन्न भई रहेका घटना क्रम ले पनि त्यतिकै आम नागरिक,देशभक्त, ज,न।क्रान्तिकारी , हरु लाई सोच्न वाद्य वनायको छ । नेपाल सरकार ले हालसालै ल्यायको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट सार्वजनिक गर्यको छ उक्त बजेट ले नेपाल को शिक्षा प्रणाली लाई कत्तिको सम्बृद बनाउ छ । शिक्षा क्षेत्रमा छुट्टयाइएको एघार पर्तिसत बजेट ले मुलुकको शिक्षा क्षेत्रको बिकाश कत्तिको सम्भव छ ? जब अर्थतन्त्र मा दलाल पुजिवादका संकेत हरु देखिन थाल्छन् तब आैपनिवेसिक वा नवआैपनिवेसिक( जो साम्राज्यवाद को नयाँ रुप हो) रुपमा प्रवेश हुने निश्चित हुन्छ । नेपाल को शिक्षा प्रणालिमा २०२८ साल देखि नेपालीको संविधान २०७२ ले शिक्षा लाई माैलिक हक को रुपमा ब्यावस्था गरेको छ भनिए पनि त्यो कुरा आम अबिभावक र बिद्यार्थी ले भोगिरहेका छन । नेपाल को शिक्षा एेन २०२८ नै हाल सम्म मुलुक मा लागू छ ।

यश प्रकार को शिक्षा प्रणालि सञ्चालन हुँदै गर्दा शैक्षिक माफिया मार्फत शिक्षा मा साम्राज्यवाद को पर्बेस भए को कुरा मा कुनै संका नै रहेन । नेपाल को संविधान ले निशुल्क अनिवार्य शिक्षा भनिरहदा आर्थिक बर्ष २०७७/७८ ले शिक्षा क्षेत्रमा छुट्याईए को बजेट ले सामुदायिक शिक्षा प्रणाली लाई अनिवार्य ,र निुल्क वनाउन कत्तिको सम्भव छ यो कुरा आम सरोकारवाला हरु को चासोको विषय बनी रहे को छ । राज्य को प्रत्यक्ष प्ररोक्ष संलग्नता मा दलाल शैक्षिक माफिया हरु को प्रभाव मा मुलुक को शिक्षा प्रणाली लाई मुठ्ठीभर कुलीन वर्ग को स्वार्थ पूरा गर्ने दुस्प्रयास भई रहे को छ दलाल र शैक्षिक माफिया हरु को दलदल मा फसेको छ हाम्रो देशको शिक्षा प्रणाली आर्थिक बर्ष २०७७/७८ को बुदा न १६६ मा उल्लेखित माध्यमिक तह सम्मको शैक्षिक कार्यक्रममा सामुदायिक बिद्यालय को शैक्षिक तथा भाैतिक सुधारको जिम्मा निजि बिद्यालय हरु लाई दिने भन्ने कुरा लज्जास्पद कुरा हो । सामाजिक उत्तर दायित्व को नाममा सामुदायिक बिद्यालय ब्यावस्थापन समिति ,शिक्षक कर्मचारी र सरोकारवाला हरुको अपमान हुने गरि अर्थमन्त्री ले ल्याको यो विषय ले सामुदायिक बिद्यालय र सामुदायिक शिक्षा प्रणाली प्रति राज्य कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।

नेपाल मा करिब ३५ हजार २ (दुई )सय भन्दा बढि शैक्षिक संस्था छन त्यस मध्य २९ हजार ६ सय करिब ८२ प्रतिशत सामुदायिक बिद्यालय हरु छन । बिद्यार्थी संख्या को आधारमा हेर्ने हो भने पनि करिव ७४ लाख बिद्यार्थी मध्य ६१ लाख बिद्यार्थी हरु सामुदायिक बिद्यालय मा अध्यानरत छन । सम्पूर्ण आधारमा निजि शैक्षिक संस्था हरु सामुदायिक बिद्यालय हरु को रेखदेख मा हुन पर्ने ठाउँ मा राज्य र सरकार कत्तिको छल कपटि र कत्ति निर्ह छ भन्ने कुरा को सायद प्रमाण जुटाउन नपर्ला । सरकार को प्रत्यक्ष निगरानीमा रहेका सामुदायिक बिद्यालय हरु पर्ति आफै सरकार नै विश्वास्त छैन भने आम नागरिक र बिद्यार्थी ले राज्य र सरकार पर्ति के अपेक्षा राख्ने । शिक्षा मा आधुनिक करणी को कुरा त धेरै टाढाको कुरा हो । यो त केवल हाति को देखाउने दाँत मात्र हो । कोरना महामारीको कारण देसै भरिका अधिकांस सामुदायिक बिद्यालय हरु सरकाले क्वारेन्टाइन को रुप पर्योग गर्दै आइ रहे को यो अवस्थामा निजि बिद्यालय हरु लाई यहि जेष्ठ २१ गते देखि बिद्यार्थीहरु लाई भर्ना गरि पठनपाठन अगाडि बढाउने भन्य कुरा कत्तिको स्वाभाविक होला ।

बिद्यार्थी हरु को स्वास्थ्य अवस्था र विना पर्वधार शुल्क असुल्न कै लागि शैक्षिक माफिया हरु ले चालेको यो कदम ले ठूलो संकट उत्यपन्न गराउने निश्चित छ । बिश्व संकट मारहेको अवस्थामा विद्यार्थी अविभावक हरु वाट शुल्क अशुल्न कैलागि निजि बिद्यालय मा भर्ना र बिद्यालय सञ्चालन मा ल्याउने भन्ने कुरामा आम अविभावक बिद्यार्थी र सरोकारवाला पक्क्ष जिम्मेवार हुनै पर्छ । सामुदायिक बिद्यालय हरु लाई मजबुत बनायर बर्तमन शिक्षा प्रणाली लाई व्यापक मज्बुत र स्तरउन्नति गरेर शिक्षा क्षेत्र लाई देश को मेरुदण्ड बनाउन पर्ने अबस्थामा शिक्षा क्षेत्र को बजेट खुम्चियर आउनु ले मुलुकको शैक्षिक अवस्था पर्ति राज्य कति जिम्मेवार छ भन्ने कुरा प्रष्ट हुन्छ ।शिक्षा मानव जीवन रुपान्तरण का लागि हो हाम्रो देश मा एक देश दुई शिक्षा नीति हुनु ले फेरि पनि जन्म जात बर्ग जन्माउने खतरा रहे को छ। नेपाल सरकार का मातहतमा रहे का मन्त्रालय हरुु विच एक आपसमा सहकार्य नहुनु अर्थमन्त्री ले आर्थिक बर्ष २०७७/७८ मा सामुदायिक बिद्यालय पर्ति देखाय को निर्लज्ज पुर्ण योजना र शिक्षा मन्त्री ले आफ्नो संगलग्नता नरहे को भन्दै विज्ञप्ति निकाल्नु यस्तै तमाम खाल का घटना परिघटना ले बर्तमन संसदीय व्याबस्था आफै पनि संकट पुर्ण अबस्थामा रहेको कुरा प्रष्ट हुन्छ । अर्थ मन्त्री ले शिक्षा क्षेत्र को लागि छुट्याइएको बजेट हेर्दै थाहा हुन्छ । राजनिती आस्थाका कार्यकर्ता लाई विभिन्न बाहाना बाजि मा भर्ति गर्ने चालवाजि वाहेक अरु केही हुन सक्दैन ।शिक्षा क्षेत्र लाई केही मुठ्ठी भर शैक्षिक दलाल हरु ले शिक्षाको नाममा धनसम्पत्ति आर्जन गर्ने ,व्यावसाय र भ्रष्टाचार गर्ने थलो बनाई रहेको प्रसङ्ग हाम्रो सामु छदैछ । शिक्षा क्षेत्रमा रहेका केही कुख्यात मान्छे हरु ले पद प्राप्ति को हतियार वनाए का छन जो विभिन्न नामका झुण्ड हरु वनाएर राजनिती पार्टि र सत्ता को आवरणमा यो देशको शिक्षा प्रणाली लाई नै धोस्त पारिरहेकाछन ।

दलाल शैक्षिक माफिया हरु को घेरा बन्दिमा रहेको सामुदायिक शिक्षा रक्षात्मक अबस्थामा पुग्य को छ । कुनै पनि देशको शासन सत्ताले जनताको भावना को कदर गर्दैन भने त्यो सत्ता जनताको हुन सक्दैन । लगातार रुपमा सामुदायिक बिद्यालय र सामुदायिक शिक्षा प्रणाली माथि को प्रहार ले यो कुरा पुष्टि हुन जान्छ ,कहिल्य शिक्षक दर्बन्दि को अभाव त कहिल्य पाठ्यपुस्तक को अभाव त कहिल्य सामुदायिक बिद्यालय मर्च गर्ने वाहाना मा सामुदायिक बिद्यालय हरु को संख्या घटाउने यस्तै खाल का सड्यन्त्र पुर्ण नाटक मञ्चन हुँदै गर्दा जनाता को पक्क्षमा यो देश को शासन ब्यवस्था छ भन्ने कुरा जनता र आम बिद्यार्थी हरु ले कसरी पत्याउने । देशको शिक्षा निति को दायित्व राज्य र सरकारले लिन पर्ने अवस्थामा सामुदाए को दायित्व मा रहे को सामुदायिक बिद्यालय को रेखदेख निजि बिद्यालय लाई दिने भन्य कुरा ले कथित संविधान को धारा ३१ को धज्जि उडाय को छ । यो संकट को घडिमा सामुदायिक बिद्यालय हरु को अपमान त गर्यो नै सरकार को निकम्मा पना लाई सरकार आफैले उदाङ्गो पारिदिएको छ । अझ भनौ स्याललाइ कुखुरा कुर्ने जिम्मेवारी दिए जस्तै भएको छ ।

लेखक दर्शन कुमार नेपाली अखिल (क्रा’न्तिकारी) केन्द्रीय समिति सदस्य तथा सगरमाथा क्षेत्रीय समन्वय समिति संयोजक हुन ।