रक्षामन्त्री पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति खारेज !

उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेल नेतृत्वको उच्चस्तरीय समन्वय समिति सरकारले खारेज गरेको छ ।

कोरोना रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचारमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको भन्दै समितिले गर्दै आएका कामहरु कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) लाई दिने निर्णय गरेको छ ।

फागुनमा पोखरेलको संयोजकत्वमा गृह, अर्थ, परराष्ट्र, स्वास्थ्य, संस्कृति पर्यटन, वाणिज्य तथा आपूर्ति, कृषि तथा पशुपन्छी, शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्री सदस्य रहेको उच्चस्तरीय समिति गठन भएको थियो ।

समितिले गरेका निर्णयहरु विवादित बनेपछि सरकारको समेत आलोचना भएको थियो । रातोपाटीले समाचार लेखेको छ ।

समितिको निर्णयअनुसार ओम्नी ग्रुपलाई बजारभाउभन्दा चर्को मूल्यमा औषधि उपकरण खरिद गर्ने जिम्मा दिइएको थियो । उक्त निर्णय कमिसनका आधारमा गरिएको भन्दै सर्वत्र विरोध भएपछि सरकारले ऊसँगको ठेक्का सम्झौता नै खारेज गरेर नेपाली सेनालाई खरिदको जिम्मा दिएको थियो ।

समितिले पहिलो निर्णय अन्तर्राष्ट्रिय सिमाना, हवाई उडान रोक्ने र ११ चैतबाट लकडाउन गर्ने सिफारिस मन्त्रिपरिषदलाई गरेको थियो । त्यसपछि चैत १६ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तत्कालीन प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव लक्ष्मण अर्यालको नेतृत्वमा रक्षा, गृह, स्वास्थ्य र आपूर्ति मन्त्रालयको प्रतिनिधि रहने गरी कोरोना क्राइसिस म्यानेजमेन्ट सेन्टर (सीसीएमसी) गठन गरेको थियो ।

त्यसो त कोरोनासँग सम्बन्धित अधिकांश काम सुरुमा उच्चस्तरीय समिति र पछिल्लो पटक सीसीएमसीमार्फत हुँदै आएका छन् । सीसीएमसीको कार्यालय नेपाली सेनाको छाउनीस्थित महावीर गणमा (रेन्जर) लगेर राखिएको छ । सीसीएमसीको नेतृत्वसमेत रक्षामन्त्री पोखरेलले सम्हालेका छन् । तर मन्त्री पोखरेलले उच्चस्तरीय समिति क्रियाशील हुँदा पनि धेरैजसो निर्णयहरु सीसीएमसीमार्फत गराउन थालेको र नागरिक सरकारको भूमिका कमजोर बनाएर सेना हाबी गर्न खोजेको भन्दै विरोध हुने गरेको छ ।

कोरोना परीक्षण, क्वारेन्टिन व्यवस्थापन, कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र शव व्यवस्थापन लगायतका कामममा सीसीएमसीलाई सुरुमा जिम्मेवारी दिइएको थियो । तर सीसीएमसीले बिस्तारै आफ्नो प्रभाव बढाउँदै कोरोनासँग सम्बन्धित अन्य काममा समेत हस्तक्षेप गर्दै आएको थियो । पछिल्लो समय लकडाउन खुकुलो बनाउने र स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्ने भन्ने विषयमा समेत उच्चस्तरीय समिति र सीसीएमसीबीच विवाद आएको थियो । स्वास्थ्य मन्त्रालयले कोरोनाका सक्रिय केस २ हजार नाघेपछि स्वास्थ्य सङ्कटकाल घोषणा गर्न गरेको सिफारिसलाई सीसीएमसीले अस्वीकार गरेको थियो । त्यस्तै लकडाउनको मोडालिटी परिवर्तनका सम्बन्धमा पनि सेना नै हाबी भएको भन्दै व्यापक गुनासो आउन थालेको थियो ।